लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख ०४, २०७९
आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने निर्णय गरे पनि सत्ता गठबन्धनभित्र पूर्ण तालमेलको सम्भावना भने कमजोर देखिएको छ । देशका विभिन्न स्थानीय तहमा गठबन्धनको सम्भावना कमजोर भएपछि सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच नै प्रतिस्पर्धाको अवस्था देखिएको हो ।
स्थानीय तहका पदहरु स्थानीय जनताको सेवा गर्ने पद भए पनि पछिल्लो पाँच वर्षले स्थानीय तह दलका नेता व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त र आकर्षक पदमा परिणत हुन पुगेको छ ।
त्यसैले धेरैको ध्यान स्थानीय तहमा केन्द्रित हुँदा गठबन्धनभित्र पदीय व्यवस्थापन कठिन बनेको छ । सत्ता गठबन्धनभित्र आकांक्षी व्यवस्थापनमा समस्या हुँदा कतिपय स्थानमा गठबन्धन टुट्ने अवस्था देखा परेको छ भने कतिपयमा सत्ता गठबन्धनबीच प्रतिष्पर्धा हुने निश्चित जस्तै देखिएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध पाँच राजनीतिक दलको गठबन्धन बनेको थियो । गठबन्धनले विभिन्न निकायमा एक भएर चुनाव लड्दा शानदार जित पनि हात पार्दै आएका छन् ।
तर अब गठबन्धनमा इमान्दार मत खसेमा जसले पनि जित्ने सम्भावना हुने हुँदा आकांक्षी ह्वात्तै बढेका छन् । यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा गठबन्धन टुट्ने र गठबन्धन बाहिरका दलले जित्ने सम्भावना उन्मुख माहोल बढ्न थालेको छ ।
भरतपुरमा कांग्रेसले छाड्ने संकेत
गठबन्धनका लागि सबैभन्दा चर्चामा रहेको स्थानीय तह हो, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका । यहाँ प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहालले २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेका देवी ज्ञवालीलाई हराएर विजयी भएकी थिइन् । अघिल्लो निर्वाचनमा मेयरमा कांग्रेसले माओवादीलाई सघाएको थियो । त्यसैले यसपटक काँग्रेसलाई माओवादी केन्द्रले सहयोग गर्नुपर्ने स्थानीय नेताहरुको माग रहँदै आएको छ ।
सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहमा गठबन्धन संयोजकको जिम्मा कांग्रेसलाई दिएको छ । तर कांग्रेस नै गठबन्धन गर्न इच्छुक नहुँदा सत्ता गठबन्धनभित्रै खटपट देखिएको छ । देउवा गठबन्धन जोगाउने प्रयत्नमा कांग्रेसका शेखर कोइराला समूहसहित कतिपय नेताहरु गठबन्धनको विपक्षमा रहेपनि सभापति शेरबहादुर देउवा भने गठबन्धन जोगाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
माओवादी भने गठबन्धन भएको अवस्थामा जित्ने सम्भावना भएको एकमात्रै महानगर भएका कारण भरतपुर नछाड्ने मुडमा देखिन्छ । शनिबार भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने भरतपुर पुनः माओवादीलाई छाड्ने संकेत गरेका छन् ।
उनले भरतपुर नगर सभापति चित्र सेन अधिकारीले आफू उपमेयरमा लड्न तयार रहेको बताएको दाबी गरे । बैठकमा नेताहरुले भरतपुरमा कुनै हालतमा मेयर छाड्न नहुने र छाड्नुपर्ने अवस्था आएमा गठबन्धनका दलहरु मैत्रीपूर्ण रुपमा चुनाव लड्ने गरी तेस्रो विकल्पमा जानुपर्ने बताएका थिए । त्यसलगत्तै देउवाले भरतपुर नगर सभापति उपमेयर लड्न तयार भइसकेको बताए । यसबाट भरतपुर महानगर माओवादीलाई दिएर गठबन्धन अघि बढाउन देउवा तयार भएको अर्थका रुपमा लिइएकाे छ ।
पर्सामा कांग्रेस र जसपा भिड्ने
मधेस प्रदेशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने वीरगन्जसहित पर्साका सबै स्थानीय तहमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र जसपा भिड्ने भएका छन् । गठबन्धनको प्रयास सफल नभएपछि दुवै दलले वीरगन्जसहित १४ वटै स्थानीय तहमा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
कांग्रेस पर्साका सभापति जनार्दन सिंह क्षेत्री र जनता समाजवादी पार्टी पर्साका अध्यक्ष रामनरेश यादवले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय भएको उल्लेख गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय नेता र कार्यकर्ताहरुको मनोभावनाको कदर गर्दै हामी दुवै दल छुट्टाछुट्टै १४ वटै स्थानीय तहमा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्न सहमत भएका छौं ।’
सत्ता गठबन्धनले ६ वटा महानगरपालिकामा भागबण्डा गर्ने भएका छन् । वीरगञ्जमा कांग्रेस र जसपा दुवैको दाबी छ । पर्सामा कुनै पनि पालिकामा गठबन्धन नगर्ने कांग्रेसको निर्णयपछि सत्ता गठबन्धन करिब करिब भत्किएको अबस्थामा छ ।
वीरगञ्जको मेयरमा दाबी गरिरहेका माओवादी केन्द्रका रहबर अन्सारी कारबाहीमा परेपछि माओवादी आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको छ । कांग्रेस र जसपाबीच वीरगञ्जमा मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । कांग्रेस एकलौटी रुपमा अघि बढेपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का पर्सा अध्यक्ष बालगोपाल थापा कांग्रेसले गैर राजनीतिक चरित्र प्रदर्शन गरेको बताउँछन् ।
सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहमा गठबन्धन संयोजकको जिम्मा कांग्रेसलाई दिएको छ । तर कांग्रेस नै गठबन्धन गर्न इच्छुक नहुँदा सत्ता गठबन्धनभित्रै खटपट देखिएको छ ।
देउवा गठबन्धन जोगाउने प्रयत्नमा कांग्रेसका शेखर कोइराला समूहसहित कतिपय नेताहरु गठबन्धनको विपक्षमा रहेपनि सभापति शेरबहादुर देउवा भने गठबन्धन जोगाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
देउवाले गठबन्धनलाई मिलाएर लैजान सबै नेता जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । देउवाले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनलाई मिलाएर लैजानु नै कांग्रेसको पहिलो जिम्मेवारी भएको बताए ।
‘कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार छ । चुनावी तालमेलका लागि कांग्रेसकै नेतृत्व संयन्त्र बनेको छ । त्यसैले हामी बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’, उनले भने ।
एमालेको सत्ता दुरुपयोग, संसद विघटन र सर्वसत्तावाद विरुद्ध एक भएका दलहरु फेरि चुनाव र आगामी सत्ताको लोभका कारण अलग अलग प्रतिस्पर्धाको निर्णयमा पुगेको देखिएको छ । यो निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनको बिग्रदो समीकरणले स्थानीय तह निर्वाचनमा कस्तो असर पर्छ भन्ने हेर्न भने बाँकी नै छ ।