लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ ०७, २०७६
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट ट्रंक र डेडिकेटेड (लोडसेडिङ नहुने) सुविधा लिएका उद्योगी व्यवसायीलाई महसुल तिर्दा कुनै अपूरणीय क्षति नहुने फैसला गरेको छ। न्यायाधीशहरू नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलासले विद्युत् संकलन विनियमावलीअनुसार छुट गर्न नमिल्ने भएकाले तोकिएको महसुल रकमको बिल तिर्न आदेश गरेको हो।
अदालतको यो आदेशसँगै उद्योगी व्यवसायीले लोडसेडिङको समयमा लिएको विद्युत् सुविधाको ६५ प्रतिशत थपसहित महसुल तिर्नुपर्ने भएको हो। २०७२ असारतिर नेपालमा चरम लोडसेडिङ थियो। त्यस समयमा सर्वसाधारणले दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेपिरहेका थिए। त्यस समयमा उद्योगी व्यवसायीले प्राधिकरणसँग लबिङ गरेर ट्रंक एवं डेडिकेटेड फिडर लिएर तोकिएको शुल्कभन्दा ६५ प्रतिशत बढी तिर्न राजी भई लगातार विद्युत् सेवा लिएका थिए।
त्यसको ६ महिनापछि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले उद्योगी व्यवसायीसँग दोब्बर महसुल नलिनू भन्दै प्राधिकरणलाई सुझाव दिएको थियो। प्राधिकरणले गत चैत २८ मा पत्र पठाई २०७३ भदौदेखि ७५ चैतसम्मको छुट विद्युत् महसुल बिलबापतको रकम बुझाउन ताकेता गरेको थियो। तर महसुल तिर्नुको साटो उद्योगी व्यवसायीले आफूहरूलाई क्षति पुग्ने भन्दै अदालत गुहारेका थिए। नागरिक दैनिकले खबर प्रकाशित गरेको छ ।