लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख २०, २०७९
३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रचारप्रसार तीव्र बनेको छ । निर्वाचनका लागि दलहरुले गरिरहेको प्रचार शैली भने अझै पनि दशकौं पुरानो नै छ । राजनीतिक दलहरुले अझै पनि मत माग्नका लागि डिजिटल प्रविधिको भन्दा बढी परम्परागत शैली नै अपनाएको देखिन्छ । नेताहरु जनताको घरदैलोमा जाने र कोही नमस्कार गर्दै त कोही पाउ पर्दै मत मागिरहेका दृश्यहरु सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट पाइन्छन् ।
निर्वाचन आयोगले पनि अझै सम्म विद्युतीय मतदान प्रणाली लागू गर्न सकेको छैन । त्यसको साटो निर्वाचन आयोग आफैं ‘मतपत्र बलियो कागजमा छापिएको छ, टोक्ने कोशिस नगर्नु’ भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको छ । एउटै महानगरमा डेढ लाखभन्दा बढी मतदाता छन् । जसका कारण महानगरहरूको मत गर्न दशौं दिनसम्म लाग्ने छ ।
अघिल्लो निर्वाचनमा पनि महानगरको मतपरिणाम ढिला गरी आएको थियो । यसपटक पनि यही अवस्था कायम छ । निर्वाचनसम्बन्धी जानकारी मूलक सन्देशहरू रेडियो र टेलिभिजनमा बजाउनु बाहेक सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग भने बढेको छ ।
दलहरुका पुरानै शैली
स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाता आफूतिर तान्न दलहरुले अनेकौं प्रयासहरु गरिरहेका छन् । निर्वाचन प्रचारका लागि घरदैलो गरिरहेका दलहरुले विभिन्न स्थानमा क्षेत्रीय सभाहरूको आयोजना समेत गरिरहेका छन् । यस्ता सभामा जान नेताहरुले लाखौं खर्चिने गरेका छन् । जनताको घरमा गएर मत माग्ने, गीत संगीत र नाटकबाट सन्देश प्रवाह गर्ने, सभा सम्मेलन गर्ने, पर्चा पम्प्लेटबाट प्रचार गर्ने शैली पञ्चायत कालदेखि नै सुरु भएको मानिन्छ ।
दलहरु अहिले पनि मुख्य रुपमा प्रचारका यस्तै माध्यममा केन्द्रित भएका देखिन्छन् । पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालको विकासले दलहरुलाई चुनाव प्रचार गर्न सजिलो पारिदिएको छ । दलहरुले घरदैलोसँगै फेसबुक, टिक टकजस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि चुनाव प्रचार गरिरहेका छन् । तर यसरी गरिएका प्रचार सामग्री व्यवसायिक हिसाबले स्पष्ट सन्देश प्रवाह गर्ने, डिजिटल युग सुहाउँदो भने छैनन् ।
जनताले कस्ता समस्याको सामना गरिरहेका छन्, कस्ता विषयले समग्र विकासको अवधारणा अघि बढाउन सक्छ र दिगो हुन्छ भन्ने विषयमा अझै पनि नेपालमा अध्ययन हुनै सकेको छैन । मतदाता र जनतामा गएर सर्वेक्षण गर्ने र उनीहरुको चाहाना अनुसारका विषय मात्रै घोषणापत्रमा लिएर जाने परिपाटीको अझै विकास हुन सकेको छैन ।
नेताहरुले सार्वजनिक स्थलमा गर्ने भाषण, उनीहरुका गतिविधि, पर्चा पम्प्लेट र गीतको प्रचार मात्रै सामाजिक सञ्जालबाट हुने गरेको छ । अब युट्युब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिक टकजस्ता सामाजिक सञ्जाल आम मानिसको पहुँचमा छन् । यस्ता सामाजिक सञ्जाललाई बढीभन्दा बढी प्रयोग गरेर निर्वाचन प्रचार गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएका स्थानमा समेत दलहरुका पुरानै शैलीहरू अझै पनि घटेका छैनन् ।
घोषणापत्र गफका पुलिन्दा
राजनीतिक दलहरुका घोषणापत्र कुनै गफका पुलिन्दा हैनन् । यस्ता प्रतिबद्धताहरू त उम्मेदवारहरुले निर्वाचन जितेमा कार्यान्वयन गर्ने काम, तिनीहरुको प्रथामीकिकरणको दस्तावेज हो । तर राजनीतिक दलहरुका घोषणापत्र हेर्ने हो भने त्यहाँ उनीहरुले कार्यान्वयन गर्नसक्ने कमै विषयहरु पाइन्छन् । साँच्चै भन्नुपर्दा अब जनताले राजनीतिक दलले ल्याउने घोषणापत्रमा विश्वास नै गर्न छाडेका छन् ।
नेपाली राजनीतिमा राजनीतिक दलहरु भनेकै गफ गर्ने संगठित संस्था हुन् भन्ने गलत मानक स्थापित हुने अवस्थामा पुगेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरुको घोषणापत्र हेर्ने हो भने ५ वर्षे कार्यकालमा पूरा गर्न असम्भव विषयवस्तु समेटिएको हुन्छ । यसअघि काठमाडौं महानगरका मेयरका उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यले मेट्रोरेल ल्याउने र संसदीय निर्वाचनमा केपी ओलीले २ वर्षमा चिनियाँ रेल काठमाडौंमा ल्याउँछौ भनेर दिएको अभिव्यक्ति हेर्दा नै दलहरुले ल्याउने घोषणापत्र कति स्वैरकल्पनामा लेखिएको हुन्छ भन्ने उदाहरण हुन् ।
किनकि ५ वर्षमा न त काठमाडौंमा मोनो रेलको काम सुरु भयो, न त चिनियाँ रेल नेपालतर्फ अघि नै बढ्यो । अहिले पनि केही राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा यस्तै कुराहरु समेटिएको छ । एमालेले नेपालगञ्जमा चुनाव जितेमा मोनोरेल ल्याउने दाबी गर्नु र महन्थ ठाकुरले छोरीको विवाहमा ५० हजार नगद दिने नीति ल्याउँछु भन्ने यसैका गतिलो उदाहरण हुन् । हरेकजसो राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा पूरा गर्न नसकिने विषयहरु राखेका छन् । कुनै पनि दलका घोषणापत्रमा जनतालाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने बाचा नगरेका विषय नै छैनन् । तर जनता भने दोहोरो अंकको महँगीको मार खेप्न बाध्य छन् । यसप्रति उनीहरुको ध्यान गएको देखिदैन ।
कसरी बन्छन् यस्ता घोषणापत्र ?
हामीमा विकास भनेको सडक, पुल, बाटो, भवन र भौतिक संरचनाको निर्माण मात्रै हो भन्ने सोच रहेको छ । तर अझै पनि दलहरुमा विकास भनेको यी हार्डवेयरमात्र नभएर स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाई, खानेपानी, विद्युतीकरण, सेवा प्रवाह, जस्ता सफ्टवेयर महत्वपूर्ण हुन् भन्ने चेतना जनता र राजनीतिक दलहरुमा देखिदैन । जसका कारण जो उम्मेदवार बनेर गए पनि बाटो ल्याइदिन्छु, पुल बनाइदिन्छु जस्ता आश्वासन दिन्छ र चुनाव जितेर गएपछि गाउँ फर्किँदैन ।
तर सानासाना बच्चाका लागि राम्रो विद्यालय, संविधानको व्यवस्थाअनुसार निशुल्क शिक्षा, स्तरीय र डिजिटल सार्वजनिक सेवा प्रवाहजस्ता कुरा अझै दलहरुको प्राथमिकतामा परेका छैनन् । अर्को प्रमुख कुरा भनेको राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्र बिना अनुसन्धान बनाउँछन् । जनताका वास्तविक समस्याहरु के हुन् ?
जनताले कस्ता समस्याको सामना गरिरहेका छन्, कस्ता विषयले समग्र विकासको अवधारणा अघि बढाउन सक्छ र दिगो हुन्छ भन्ने विषयमा अझै पनि नेपालमा अध्ययन हुनै सकेको छैन । मतदाता र जनतामा गएर सर्वेक्षण गर्ने र उनीहरुको चाहाना अनुसारका विषय मात्रै घोषणापत्रमा लिएर जाने परिपाटीको अझै विकास हुन सकेको छैन ।
शहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्म जनतालाई मतदान गर्न आकर्षित गर्ने, त्यसका लागि रचनात्मक कामहरु गर्ने परिपाटीको विकास हुन नसक्दा देश अझै धेरै पछि परेको छ । विकासका विभिन्न आयामहरू पहिचान गरी त्यसको दिगो समाधानबाट मात्रै एउटा असल र सफल निर्वाचनमार्फत योग्य जनप्रतिनिधि छनोट गर्न सकिन्छ ।
मत माग्ने शैलीका कारण दलदेखि उम्मेदवारसम्म अनास्था
एक चुनाव पछि चुनावमा मात्र जनता सम्झने दल र तीनका उम्मेदवारले अपनाएको शैलीका कारण समग्र प्रणाली, दलहरु र उम्मेदवारहरु प्रति अनास्था फैलाउने काम भइरहेकाे छ । कतिपय ठाउँमा उम्मेदवारले हद नाघेर गतिविधि गरिरहेका छन भने कति ठाउँमा प्रतिद्वन्द्वीको आलोचना गर्ने नाममा समग्र दलीय व्यवस्था देखि दलको मात्र होइन उम्मेदवारको हुर्मत लिने प्रचार भइरहेकाे छ ।