लोकसंवाद संवाददाता | दृष्टिकोण | बैशाख २३, २०७९
अहिलेका धेरै युवाहरू, जसले नेपालको सही इतिहास पढेका छैनन्, उनीहरूलाई नेपालको तथ्य इतिहास र विगतका शासकहरूले गरेका राम्रा, नराम्रा कार्यका गहिरो अध्यन गरेका छैनन्, उनीहरू पुराना कुराबाट धेरैजसो अनभिज्ञ नै रहेका पाइन्छ ।
खासगरी पञ्चायती व्यवस्थाका सक्रिय राजसंस्थाको ब्यबस्था हटाएर ल्याइएको बहुदलीय ब्यबस्था र पछिल्लो अबस्थामा ल्याइएको लोकतन्त्रमा बिगतका सबै ब्यबस्था र यसका शासक अत्यन्त खराब निरंकुश र तानाशाही थिए भनेर बारम्बार सिकाइयाे र सिकाइरहेको पाइन्छ । यदि अहिलेका युवाहरूले विगतको सहि ज्ञान प्राप्त गरेका भए अहिलेको ब्यबस्था र नेतासँग तुलना गरेर सहि मुल्याङ्कन गर्न सक्ने थिए ।
राजसंस्था स्थापना भएदेखि धेरै राजाहरू भएपनि खासगरी हामीले सम्झना गर्न लायक राजाहरूमा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह, राजकुमार बहादुर शाह र राजा महेन्द्र लाई उल्लेखनीय रूपमा ऐतिहासिक राजा मानिन्छ भने राजा वीरेन्द्रलाई उदारवादी प्रजातन्त्रवादी राजा मानिन्छ । राणाहरूको १०३ बर्ष लामो शासनकाल निरंकुश र तानाशाही भएपनि जंगबहादुर राणा साहसी राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री भएको इतिहासबाट बुझ्न सकिन्छ ।
पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकिकरण नगरिदिएको भए शायद नेपाल भन्ने देशको अस्तित्व रहने थिए कि थिएन ? हाम्रा सनातन देखिको धर्म संस्कृति परम्पराको स्थिति के हुनेथियो भन्न सकिन्न । अहिलेको आधुनिक नेपालको जग हाल्ने र बिकासका पूर्वाधार शुरु गर्ने राजा महेन्द्रको अतुलनीय योगदान रहेको कुरा नेपालको इतिहासमा अंकित छ ।
पूर्वाग्रही नभइ भन्ने हो भने अहिलेका काँग्रेस, कम्युनिष्टहरूले पनि यथार्थ बुझेका छन् । तर उनीहरूलाई यो कुरा खुलारूपमा भन्न सक्दैनन् । किनकि २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले काँग्रेसको सरकारलाई अपदस्थ गरी पञ्चायती ब्यबस्था शुरु गरेका थिए । त्यसबेला काँग्रेस सरकारले चलाएको सरकार कुशासन, अव्यस्थित र भारत मुखी हुंदै गएको थियो । राष्ट्रियतालाई बेवास्ता गर्दै कोशी ,गण्डकी जस्ता अत्यन्त देश घाती सम्झौता गर्न थालेको र नेपालको सुरक्षा ब्यबस्था भारतको इच्छाअनुसार चल्न थाले पछि राजा महेन्द्रले शासन हत्याएको कुरा इतिहासमा अंकित छ ।
यसपछि राजा महेन्द्रले नेपालको आधारभुत बिकासका लागि धेरै राम्रा उल्लेखनीय कार्य गरेको सर्वविदितै छ । उनले युएनको सदस्यता लिने देखि शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका, सोभियत युनियन, चीनबाट अत्यन्त आधारभुत बिषयमा लिएका पुर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित सहयोग हामी सबैले प्रत्यक्ष देखेकै विषय हुन् । ती उद्योगबाट हजारौं नेपालीले रोजगार मात्र पाएका थिएनन् । हामी खाद्यान्न लगायत धेरै कुरामा आत्मनिर्भर हुंदै गएका थियौं ।
ती उद्योगहरूमा प्राय सबैजसो कच्चा पदार्थ हाम्रै देशमा उत्पादन हुने भएकाले धेरै जनताले आफ्नै खेतबारीमा लगाउने धान, जुट, कपास, उखु, सुर्ती जस्ता उत्पादनबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेका थिए । बिदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर भएपनि गलैंचा, गार्मेन्ट उद्योगबाट करोडौं डलरको आम्दानी भइरहेको थियो । नेपालमा २०४६ सालपछि आएको बहुदलीय ब्यबस्था पछि आएको नेपाली काँग्रेसको सरकारले निजीकरणको नाममा राम्रा आम्दानी गरेका र हजारौं रोजगारी पाएका उद्योग कलकारखाना केहि कमिसनको लोभमा लिलाम गरेपछि नेपालको उद्योगहरूमा अधोगतिका दिन सुरु भयो ।
नेपाल सरकारका ठुला हवाइ जहाज जुन युरोप जापान जस्ता देशमा उडान भरि रहेका थिए । जसलाई काँग्रेस सरकारले लिलामी बिक्री गर्यो । यसको उद्देश्य खरिद गरेर कमिसन प्राप्त गर्नु थियो । यसपछि नया उद्योग खोलिनु भन्दा सामान आयात गरेर ब्यक्तिगत आम्दानी गर्नु दलाल पुँजीपतिहरूको बिकास भयो । सरकारी उद्योगहरू धरासायी बनाउनुमा असक्षम र कमिसन खोर राजनीतिक नियुक्ती पनि थियो ।
सामुहिक रूपमा कृषिमा सहभागि गराएर कृषकका उत्पादित सामानको बजार ब्यबस्थापन गर्न अत्यन्त आबश्यक छ । बिदेशबाट आयातित तरकारी बन्द गराइनु पर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा साथै प्राबिधिक शिक्षा अनिवार्य गरिनु पर्छ । जसले गर्दा युवाहरूलाई रोजगार बन्न सजिलो हुनेछ । प्रमुख बिषयक योग्य शिक्षकलाई केहि बढि भत्ता थपेर पनि स्थानीय निकायमा राख्न उचित हुन्छ ।
यी नियुक्ती पाएका दलका कार्यकर्ता अध्यक्ष र महाप्रबन्धक कुनै दक्ष क्षमता नभइ सिर्फ छोटो समयमा पैसा कमाउनुको लागि नियुक्त गरिएको थियो । । यसका अलावा आफ्ना दलका अदक्ष कार्यकर्ता लाई अनावश्यक काममा नियुक्त गरेर उद्योगलाई बोझ बनाइयो ।
भ्रष्टाचारका ठुला काण्ड प्रधानमन्त्रीको तहबाट सुरु भयो । बिशिष्ट कर्मचारीका सल्लाह र सहयोगमा नीतिगत भ्रष्टाचार सुरु गरियो । प्रमुख नेताहरू खुलारूपमा पञ्चहरूले पैसा कमाउँदा हुने हामीले कमाउन नहुने भनेर उद्घोष सुरु गरे । सत्तामा रहेका प्रमुख नेता र कार्यकर्ताले पैसा कमाउने बिभिन्न उपायहरू निकाल्न थाले । अत्यधिक युवाहरू बेरोजगार भएर खाडी मुलुक तिर जान बाध्य भएपछि अहिले देश रेमिट्यान्सको भरमा चलेको सर्वविदितै छ ।
अहिले लोकतन्त्र आएपछि ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू थपिँदै गए तर कारबाही भएन । केहि कारबाही भएपनि साना तहका भ्रष्टहरूलाई मात्र कारबाहीको दायरामा ल्याइयो । ठुला भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने उनै ठुला दल र यसका नेता भएकाले जुन सरकार आएपनि त्यस्ता भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्ने हिम्मत गरिएन किनकि ती भ्रष्टाचारका काण्डमा प्रमुख नेता या उनका नजिकका कार्यकर्ता संलग्न भएका पाइन्थे । अख्तियारमा नियुक्त हुने पनि सबै सेटिङमा भए । जसको कारण नियुक्ति पाएका प्रमुखले पनि सिर्फ तलब भत्ता कमाउने र केहि कमिसन असुल्ने कार्यमा सफल भए । कतिपय उनै अख्तियार प्रमुख समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री क्वाटरको सरकारी भवनको जग्गा समेत भूमाफियाको र भ्रष्ट कर्मचारीको सहयोगमा नीजि बनाइसकिएको कुरा बाहिर आएपछि सरकारले नै आफ्नो जग्गाको भाडा तिर्नु पर्ने अबस्था श्रृजना भएपछि छानबीन सुरु गर्न सरकार बाध्य भयो । यो राम्रो सुरुवात थियो । तर कार्यन्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो र पक्षपात पूर्ण भयो । जसको कारण तात्कालिन प्रधानमन्त्री जसले मन्त्रीपरिषदको निर्णय गराएर सरकारी जग्गा भूमाफियालाई जिम्मा नै लगाए । उनलाई कारबाही गर्ने हिम्मत तात्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री के पि ओलीले गर्ने आँट गरेनन् ।
किनकि उनीहरू पूर्व प्रधानमन्त्री र एकजना आफ्नै दलका नेता थिए । अर्का आफ्नै दलको बरिष्ट नेता समेत संलग्न भएको पाइयो । यदि त्यतिखेर ती नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने प्रधानमन्त्रीहरू र उनलाई सहयोग गर्ने मुख्य सचिवलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको भए त्यसपछिको भ्रष्टाचारीलाई धेरै निरुत्साहित हुन सक्थे । त्यहि कारबाही नगरिएको प्रतिफल उनै पूर्व प्रधानमन्त्री माधब नेपालको कारण ठुलो पार्टी एमाले फुट्यो ।
शायद उनीलाई समयमा कारबाही गर्ने हिम्मत तात्कालिन प्रधानमन्त्री के पि ओलीले गर्न सकेको भए त्यो पार्टी अवश्य फुट्ने थिएन । किनकि माधब नेपालको सहयोग बिना प्रचण्डको शक्तिले पुग्ने थिएन । पार्टी नफुटेको भए नेकपाको सरकार लगातार सरकारमा रहेर आफ्ना धेरै योजनाहरू पुरा गर्न सक्ने थियो । शायद जनतामा अरू लोकप्रिय हुने अवसर रहने थियो ।
अब हामीले पुराना विषयबाट पाठ सिकेर अहिलेका भएका धेरै गल्ती सुधार्न सकिन्छ । अब निर्वाचनबाट आउने नया जनप्रतिनिधि छनौट गर्दा हाम्रा होइन राम्नालाई छनौट गर्न सक्नुपर्छ । बिगतमा राम्रा कार्य गरेका व्यक्तिहरूलाई पुनः छनौट गरिँदा कुनै दलगत रूपमा मात्र हेरिनु हुंदैन । खासगरी स्थानीय तहमा कुनै दलको प्रभाव बिना गाउँ नगर बुझेका विकासप्रेमी इमान्दार उम्मेदवारको छनौट गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार पिउने पानी, सिचाईं, ब्यवसायिक कृषि उत्पादन, बातावरण जोगाएर सडक निर्माण गर्न आबश्यक छ ।
सामुहिक रूपमा कृषिमा सहभागि गराएर कृषकका उत्पादित सामानको बजार ब्यबस्थापन गर्न अत्यन्त आबश्यक छ । बिदेशबाट आयातित तरकारी बन्द गराइनु पर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा साथै प्राबिधिक शिक्षा अनिवार्य गरिनु पर्छ । जसले गर्दा युवाहरूलाई रोजगार बन्न सजिलो हुनेछ । प्रमुख बिषयक योग्य शिक्षकलाई केहि बढि भत्ता थपेर पनि स्थानीय निकायमा राख्न उचित हुन्छ ।
स्वास्थ्य उपचारको लागि सकेसम्म प्रत्येक वडामा डक्टर प्राविधिक तथा आबश्यक औषधि सहितको स्वस्थ्य चौकी अनिवार्य स्थापना गरिनु पर्छ । सहरहरूमा आबश्यक पिउने पानी तथा फोहोरको स्थायी ब्यबस्थापन अनिवार्य हुन आबश्यक छ । बिद्युत प्रत्येक घर घर सम्म पुर्याएर खाना पकाउने ग्याँसलाई विस्थापन गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याइनु पर्छ । यातायातको साधनहरू विद्युतबाट चल्ने लाई प्राथमिकता दिन थाल्नु पर्छ ।
पशुपालन गरिने स्थानमा गोबर ग्याँस प्लान्ट जडान गर्न पञ्चायती ब्यवस्थामा जस्तै अनुदान दिन सुरु गरियोस । जसबाट ग्याँस, बत्ती र मलको उत्पादन हुनेछ । कृषकको लागि मल बिउ तथा प्राविधक ज्ञान र सल्लाह प्रत्येक वडासम्म पुर्याउने ब्यबस्था होस । यस्ता सबै कार्यक्रमहरू कार्यन्वयन गराउन सक्ने जनप्रतिनिधिहरूको छनौट गरिदै जनताको मतको सहि सदुपयोग गर्न सकौं ।
नत्र जहिले पनि उनै पुराना खुंखार गफाडी भ्रष्टहरूलाई मात्र अघि लाइरहने हो भने हाम्रा युवाहरू अझैपनि खाडी मुलुक तर्फ भासि रहने छन् । नियमित मा हुने निर्वाचनमा पनि अत्यधिक तामझाम गर्दै पद र पैसाको दुरूपयोग गरिदैछ । स्थानीय निकायको चुनाब प्रचारमा समेत स्वयं प्रधानमन्त्री हेलिकप्टर चढेर जिल्ला जिल्लामा गएर कार्यकर्तालाई स्वतन्त्ररूपमा मतको प्रयोग गर्न समेत नदिने गरि प्रतिबन्ध लगाउनु र पुर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका ब्यक्तिले अमुक व्यक्तिलाई मत नहाले देश बर्बाद हुने भनि धम्की दिनु लोकतन्त्रको धज्जी उडाइएको होइन र ?