लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ १०, २०७९
सरकारले पछिल्ला केही वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको अस्वभाविक करका कारण जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बन्न थालेको छ । यतिबेला सरकारलाई बहाना बनाउन रुस–युक्रेन युद्ध ठूलो बहाना बन्दै आएको छ । तर नेपालमा युद्ध हुनुभन्दा अघि पनि पेट्रोलिय पदार्थको आयातमा रुसको हिस्सा प्रष्ट थिएन ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको बहाना बनाएर बजारमा हरेक सामानको मूल्य दोब्बरदेखि तेब्बर सम्म अस्वभाविक रुपमा बढ्दा सर्वसाधारण जनतालाई दैनिकी चलाउन नै धौ धौ पर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । कथित विकासका लागि केपी ओली सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा ठूलो मात्रामा कर लगाएको थियो । वर्तमान सरकारले त्यसलाई निरन्तरता मात्रै दिएको छैन, पटक पटक मूल्यवृद्धि गरेर जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ ।
त्यतिमात्रै होइन पछिल्लो पटक त पेट्रोलियम पदार्थ मागभन्दा बढी भित्र्याएर जनतालाई ढाड सेक्ने गरी मूल्य वृद्धि गरिएको छ । यो जनतामाथिको अन्याय मात्रै होइन, अत्याचार र अपराध पनि हो । यस्तो अपराध पूर्ण कार्यमा संलग्न आयल निगम र त्यसको नेतृत्वलाई हटाउने मात्रै होइन, अब पेट्रोलियम पदार्थको सहज व्यवस्थापन र प्रतिस्पर्धी मूल्य खडा गर्नका लागि यसको समानान्तर संरचनाको आवश्यकता बोध हुन थालेको छ ।
नेपालभन्दा आर्थिक हिसाबले निकै बलियो र सुदृढ अर्थतन्त्र भएको देश भारतले समेत पेट्रोलियम पदार्थका कारण जनताले महँगीको मार खेप्न नपरोस भनेर इन्धनमा कर घटाउँदै लगेको छ ।
तर नेपालमा भने सरकारले अब असह्य हुनेगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । यसले जनताको दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य भारी मात्रामा बढेको छ । निगमले पटक पटक मूल्य बढाउने, राज्यले आँखा चिम्लिने र पेट्रोलियम पदार्थकै कारण भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकारका कुनै पनि संयन्त्र परिचालित नहुनुले जनतामाथि लुटको शृङ्खला नै चलेको बुझ्न अब कठिन छैन ।
राज्यकोषबाट सेवा लिने वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीदेखि प्रहरी प्रशासन, सुरक्षा निकाय सबैले निःशुल्क रुपमा तेल लिने र राज्यलाई भार थोपर्ने पुरानै परिपाटी कायमै छ । सरकारको ध्यान नेपाल आयल निगमभित्रको चुहावट, भ्रष्टाचार र कमिसन बन्द गर्नतिर गएको छैन । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई देखाएर दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भइरहेको कालोबजारीले जनजीवन अब थेग्नै कठिन हुने अवस्था कायम भएको छ ।
छिल्लो समयमा निगमले मागभन्दा १० हजार २ सय मेट्रिक टन बढी ग्यास ल्याएर मूल्य बढाउँदा व्यापारी मालामाल हुने र जनताको जीवनमा थप भार बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो उपभोक्तामाथिको अक्षम्य अपराध हो । यस्ता अपराध कार्यमा संलग्नमाथि कारबाही गरी, सरकारले लिने कर तत्काल अन्त्य गरेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाएसम्म जनताको दैनिकीमा सुधार आउने सम्भावना कम छ ।
विश्वभर नै तेलको सम्भावित संकटलाई ध्यानमा दिएर जनताको क्रयशक्ति कमजोर नहोस् भनेर राज्यले नै विभिन्न सेवा सुविधाहरु प्रदान गर्न थालेका छन् । त्यसैकारण नै छिमेकी देश भारतले कर कटौती गरेर जनजीवन सामान्य बनाउने कोशिस गरिरहेको छ ।
तर नेपालमा भने सरकारले ११७ रुपैयाँमा किनेको पेट्रोल जनतालाई १८० रुपैयाँमा बेच्न थालेको छ । एक साताभित्रै सरकारले पेट्रोल डिजेल र मट्टितेलमा १० रुपैयाँ र ग्यासमा २०० रुपैयाँ मूल्य बढाएको छ । पछिल्लो ७ महिनामा मात्रै इन्धनको मूल्य १० पटक बढिसकेको छ । अब एक लिटर डिजेल र मट्टितेलका लागि जनताले १६३ रुपैयाँ र एक सिलिन्डर ग्याँसका लागि १८ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।
यसरी अचाक्कली मूल्य बढेपछि शहरी र अर्ध शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको दैनिकी कष्टकर बन्न थालेको छ । पछिल्लो १० दिनमै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा २० रुपैयाँ बढेको छ । भारतले मूल्य घटाउँदा नेपालमा भने जनताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य बढाइएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमार्फत जनता लुट्ने वैधानिक नीति अन्तर्गत मूल्य पटक पटक बढ्दा समेत त्यसलाई नियमित, व्यवस्थित गर्न तथा जनजीवन सामान्य बनाउन बजारको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा जनतामाथिको अत्याचारले सीमा नाघेको छ । यति हुँदा पनि आयल निगम अझै घाटा रहेको दाबी गरिरहेको ।
यद्यपि अब नेपालमा इन्धनको मूल्य भारतमाभन्दा बढी भएको छ । जनतामाथि अत्याचार पूर्ण तरिकाले मूल्य वृद्धि गरेपछि पनि १५ दिनमा तीन अर्ब ३५ करोड घाटा हुने निगमको दाबी छ । भारतले भने ६ महिनामा पेट्रोलमा २१ र डिजेलमा २६ रुपैयाँ कर घटाएको छ ।
नेपालमा भने पेट्रोलमा ६३ रुपैयाँ २३ पैसा, एक सिलिन्डर ग्यासमा तीन सय २७ रुपैयाँ ३७ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा र मट्टीतेलमा १३ रुपैयाँ ६६ पैसा कर उठाइरहेको छ । जसका कारण जनताले थेग्नै नसक्ने गरी मूल्यवृद्धि भएको छ ।
पेट्रोलमा सरकारले भन्सार र प्रज्ञापन पत्र शुल्क गरेर २५ रुपैयाँ २३ पैसा, सडक मर्मतसम्भार शुल्कका नाममा ४ रुपैयाँ, प्रदूषण शुल्क १ रुपैयाँ २५ पैसा, पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर २० रुपैयाँ ७१ पैसा, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क १ रुपैयाँ ८० पैसा उठाउँदै आएको छ । अतिरिक्त ढुवानी भाडा, निगमको प्रशासनिक खर्च, बीमा खर्च, प्राविधिक नोक्सानी, बिक्रेताको खर्च तथा नाफासमेत गरी १४ रुपैयाँ भन्दा बढी भार उपभोक्ताले व्यहोर्न बाध्य पारिएकाे छ ।
पछिल्लो समयमा निगमले मागभन्दा १० हजार २ सय मेट्रिक टन बढी ग्यास ल्याएर मूल्य बढाउँदा व्यापारी मालामाल हुने र जनताको जीवनमा थप भार बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो उपभोक्तामाथिको अक्षम्य अपराध हो । यस्ता अपराध कार्यमा संलग्नमाथि कारबाही गरी, सरकारले लिने कर तत्काल अन्त्य गरेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाएसम्म जनताको दैनिकीमा सुधार आउने सम्भावना कम छ । यसका लागि ब्यापक जन दबाबको सिर्जना नगर्ने हो भने राज्यले नागरिक माथि यस्ता अपराध निरन्तर गरिरहने पक्कापक्की छ ।