लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ ११, २०७९
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिएको नीति कार्यक्रम भने आगामी निर्वाचन केन्द्रित र जनता प्रभावित पार्ने लक्ष्यतिर उन्मुख देखिएको छ ।
देश यतिबेला चरम आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको अवस्थामा छ । व्यापार घाटा करिब करिब एक वर्षको बजेट कै हाराहारीमा पुगिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगिदो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र त्यसबाट भएको मूल्यवृद्धिको मारमा अर्थतन्त्र र आम जनता पर्न बाध्य भएका छन् ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा असुल्ने चर्को करको भार समेत जनताले थेगिरहनु परेको छ । यस्तो अवस्थामा आयात प्रतिस्थापन, व्यापार सन्तुलन, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि चालिने प्रभावकारी कदमहरु के हुन सक्छन् र कसरी महँगीको मारबाट जनतालाई बचाउने भन्ने उपायहरु भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै समेटिएको छैन ।
बरु दुई वर्षको अवधिमा नापी भएर पनि लालपूर्जा प्राप्त गर्न नसकेका २३ हजार ५९१ जनालाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरेको हिसाब प्रस्तुत गरिएको छ । त्यतिमात्रै होइन आगामी दुई वर्षमा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा प्रदान गर्ने उल्लेख छ । यही कार्यक्रमबाट नै सरकार पुराना कार्यक्रमका विवरण प्रस्तुत गरेर निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन लागेको बुझ्न कठिन छैन ।
किनकि सरकारले हरेक वर्ष यस्ता कार्यक्रम राख्छ र कार्यान्वयनको अवस्था भने सधै फितलो रहँदै आएको छ । हालै स्थानीय तहको निर्वाचन भएर अन्तिम परिणाम आउने क्रम जारी छ भने यसैवर्ष प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन समेत हुँदैछ । त्यसैले सरकार जुन कुनै रुपमा पनि जनमतलाई आफूतिर तान्ने प्रयाससहितका कार्यक्रम तयार पार्न लागेको देखिन्छ ।
यो नीति तथा कार्यक्रम कति प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा आगामी निर्वाचनको परिणामसँग पनि जोडिएको छ । निर्वाचन परिणाम सरकारको अनुकूल आएमा अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ भने सरकार फेरिने अवस्था आएमा सरकारका नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकता पनि फेरिने निश्चित जस्तै छ ।
स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र व्यापारको कुरा गरिरहँदा त्यसलाई भन्सार छुट, निर्यातमा सहजीकरण तथा स्वदेशमै उपभोगका लागि वातावरण तयार गर्न विशेष ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । नेपाली उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन मात्रै होइन नेपाली उद्योगमा नयाँ प्रविधिको विकास गरी सरल र सहज बनाउन सकेमा मात्रै सरकारले भनेजस्तै ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ को अवधारणा सार्थक बन्न सक्छ ।
त्यसैले अहिले करिब ५० हजार सुकुम्बासीका परिवारलाई आकर्षित गर्न सकेमा ठूलो भोट बैंक आफूतिर तान्न सकिने सत्ता गठबन्धनले राम्रैसँग बुझेको छ । अर्कोतिर प्रतिपक्षी एमाले पनि यो नीति कार्यक्रम ठीक भएन भनेर मज्जैले मच्चिन सुरु गरिसकेको छ ।
किनकि विगतमा एमालेको सरकार हुँदा पनि नीति कार्यक्रम कोरा भाषण र सपनाको खेती मात्रै थिए । आफूले सपनाको खेती गरेर खासै उपलब्धी हात नपारेपछि निर्वाचनलाई लक्षित गरी नीति तथा कार्यक्रम आएपछि एमालेलाई असह्य हुने कुरा स्वाभाविक हो ।
किनकि यहाँ सबैको ध्यान जनताको दैनिक जीवनसँग नभएर निर्वाचन, जनमत आफूतिर तान्ने र जनतामाथि फेरि शासक बनेर सत्तामा मनोमानी गर्नेभन्दा उच्चस्तरको राजनीतिक कार्यक्रम राजनीतिक दलहरुसँग छैन । विगतमा आफूलाई ठूलै विकासप्रेमी र भविष्य द्रष्टा देखाउन ल्याइएका सस्ता नीति कार्यक्रम र सपनाको खेतीका कारण आज नेपाली जनता दैनिक आर्थिक संकटको भूमरीमा फस्दै गएका छन् । तर अझै पनि यो अवस्था अन्त्य गरेर अर्थतन्त्र सुधार गर्ने दिशामा भने प्रभावकारी काम अघि बढ्न नसक्नु गम्भीर बनेको छ ।
आर्थिक जोखिम कम गर्ने कार्यक्रम
सरकारले चुनाव केन्द्रित नीति कार्यक्रम ल्याइरहँदा अर्थतन्त्र सुधार र आर्थिक संकटको सामनाका लागि भन्दै केही कार्यक्रम समेटेको छ । सांसद्हरुले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता बारेको छलफलमा बढ्दो आर्थिक संकटको सामना गर्न बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । गत वर्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संसद विघटन गरेका कारण दुई वर्षपछि संसदमा आएको नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्र सुधारका लागि भन्दै केही विषय समेटिएको छ ।
जसमा देशमा देखिएको आर्थिक संकटलाई ध्यानमा राखेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनिन्, ‘आन्तरिक तथा बाह्य कारणबाट अर्थतन्त्रको संरचनामा आउन सक्ने जोखिम वहन गर्न सक्ने आर्थिक नीति तय गरिने छ ।’ सरकारले आर्थिक संकटको समाधान लागि तीन योजना अघि सारेको छ ।
अर्थतन्त्रको समग्र संरचना रूपान्तरण गर्न सक्ने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने, कृषि, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै आर्थिक पुनरुत्थान विशेष कार्यक्रम मार्फत उत्थान शील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, नीति तथा कार्यक्रममा सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट आर्थिक स्थायित्व र वृद्धि हासिल गरिने तथा मुद्रा मुद्रास्फीति लाई निश्चित सीमाभित्र राखिने उल्लेख छ ।
देशको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा धानेको विप्रेषण र पर्यटन क्षेत्र कोरोना महामारीका कारण सुस्ताउँदा नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ । तर राष्ट्रपति भण्डारीले अब विप्रेषण र पर्यटनको आयमा सुधार भएका कारण अर्थतन्त्र ठूलो जोखिममा नरहेको दाबी गरिन् । अर्थतन्त्रमा परेका चापबाट पाठ सिक्दै तीव्र आर्थिक वृद्धितर्फ प्राथमिकता दिने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।
सरकारले यसो भनिरहँदा त्यसका लागि चालिने ठोस कार्यक्रम के हुने र कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने चाँहि गोलमटोल मोडल अघि सारेको देखिन्छ । सरकारले ‘आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार’ भन्ने नारासहित नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धिका लागि एक दशकसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपाली वस्तुको उपभोगलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति नयाँ नीति होइन ।
तर नेपाली वस्तुलाई प्रोत्साहित गर्नुका साथै विदेशी वस्तु आयातलाई विस्थापन गर्नेगरी कस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र आत्मनिर्भरताको दिशामा अघि बढ्न विगतका कार्यक्रम कहाँनेर अपर्याप्त भए तथा कुन कुन क्षेत्रमा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विस्तृत योजना देखिदैन । यसले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र व्यापारको कुरा गरिरहँदा त्यसलाई भन्सार छुट, निर्यातमा सहजीकरण तथा स्वदेशमै उपभोगका लागि वातावरण तयार गर्न विशेष ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । नेपाली उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन मात्रै होइन नेपाली उद्योगमा नयाँ प्रविधिको विकास गरी सरल र सहज बनाउन सकेमा मात्रै सरकारले भनेजस्तै ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ को अवधारणा सार्थक बन्न सक्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नियमित सहज तथा नियन्त्रित गर्न स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने, आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सालबाट निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने गर्नेगरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लगानी तथा निर्माण संरचना तयार गरिने, पाँच वर्षभित्र पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चार लेनको बनाउने योजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिइने, आगामी वर्ष हुम्ला जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने, खानेपानीको समस्या समाधानका लागि ‘एक घर, एक धारा’ को योजना अघि सारेको छ ।