लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ १७, २०७९
स्थानीय तह निर्वाचनमा देशकै राजधानी काठमाडौंको मेयरमा निर्वाचित भएका बालेन्द्र साहले पहिलो कार्यपालिका बैठकमा नै वडाध्यक्षहरुको आक्रोशको सामना गर्नुपरेको देखिएको छ ।
शपथ ग्रहण लगत्तै सोमबार अपरान्ह मेयर साहले उपमेयर र वडाध्यक्षहरु सहितको महानगर बोर्ड बैठकको आयोजना गरे । मेयर साह कै पदभार ग्रहणसँगैको पहिलो निर्णय अनुसार प्रत्यक्ष प्रशारण (लाइभ) गरिएको बैठकबारे वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष हिरालाल तण्डुकारले ‘शपथ लिने बेलामा गोपनीयता अनि अहिले ओपनियता’ भएको टिप्पणी गरेका थिए । त्यसलगत्तै मेयर साहले कुनै पनि कुराहरु गोप्य नहुने र सबै विषय सार्वजनिक हुने भएकाले लुकाउने कुरै नभएको जवाफ दिएका थिए ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा विजयी भएका साहले पहिलो बैठकमै राजनीतिक दलहरुबाट निर्वाचित भएर आएका वडाध्यक्षहरुको आक्रोशको सामना गर्नुपर्यो । जुन अपेक्षित नै थियो । त्यो आक्रोश मत्थर गर्न बैठकको प्रत्यक्ष प्रशारणको बाटो मेयर साहले रोजेका थिए । कार्यपालिकाको पहिलो बैठकको निर्णयमा प्रक्रिया नमिलेको भन्दै वडाध्यक्षहरुले विवाद झिकेका थिए ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौडेलले निर्णय बाचन गरेर पारित भएको घोषणा गर्न खोजेपछि जनप्रतिनिधिहरु आक्रोशित बनेका थिए । वडाध्यक्षहरु मेयर साहलाई 'बैठकको निर्णय प्रक्रिया सिकेर आउन चेतावनी' समेत दिन पुगे ।
सोमबारको बैठकमा साहले जनप्रतिनिधिको परिचय, मतदातालाई धन्यवाद ज्ञापन, फोहोर मैला व्यवस्थापन, सार्वजनिक शौचालयका लागि महानगरभित्रका रेस्टुरेन्ट तथा होटल प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा, महानगरको गुनासो लिन कल सेन्टर स्थापना गर्ने, भौतिक पूर्वाधार एम्बुलेन्स र विविध गरी ७ वटा एजेन्डामा राखेका थिए ।
कार्यपालिकामा वडाध्यक्षहरुको रायपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले नै प्रस्ताव पारित गर्न लागेको भन्दै विवाद सुरु भएको थियो । बैठकमा अध्यक्षहरुले उठाएको प्रश्नको मेयर साह र उपमेयर सुनिता डंगोलले जवाफ दिएपछि पौडेलले मेयरको अनुमतिमा निर्णय पढेर सुनाउन थाले पछि एजेन्डामा भन्दा पनि 'निर्णयमा प्रक्रिया नमिले'को भनेर बिरोध भए पछि कार्यकारी अधिकृत पौडेलले प्रस्तुत गरेका निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए ।
त्यसपछि वडा नम्बर ७ का अध्यक्षले मेयर बालेन साहलाई संसदीय नियम सिकेर आउन चेतावनी नै दिए । वडाध्यक्षहरु कडा रुपमा प्रस्तुत भएको बैठकमा मेयर साह भने नरम रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । उनले एजेन्डालाई बुँदागत रुपमा बाचन गर्दै सदस्यहरूबाट पारित गराए । प्रशासकीय अधिकृतले फोहोरमैला व्यवस्थापनबारे कार्यदलमा दलीय प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई पनि हटाएर ५ जनाको कार्यदल रहने निर्णय भयो ।
पहिलो र दोस्रो प्रस्तावमा कुनै पनि बोर्ड सदस्यले विवाद अर्थात असहमति जनाएनन् । तर तेस्रो नम्बरमा रहेको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा मेयर साहको संयोजकत्वमा एमाले र कांग्रेसबाट २–२ जना र एकीकृत समाजवादीबाट एक जना रहने निर्णय कार्यकारी अधिकृत पौडेलले सुनाएका थिए । अन्य प्रस्तावमा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले निर्णयहरु सुनाएर मेयर साहलाई बैठक समापन गर्न समय दिएपछि वडाध्यक्षहरुले प्रतिवाद सुरु गरेका थिए ।
१६ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालले कहिले को बैठकले निर्णय गरेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । त्यसलगत्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले आजको बैठकले निर्णय गरेको जवाफ दिए । त्यसपछि अन्य वडाध्यक्षहरुले पनि निर्णयको प्रक्रिया नमिलेको भन्दै विरोध गरेका थिए । वडाध्यक्षहरुले विरोध गरेपछि पौडेलले प्रस्ताव मात्रै पास गरेको भन्दै त्यसअघिको भनाई सच्याएका थिए । त्यसपछि वडाध्यक्षहरु पौडेल माथि पनि जाई लागेका थिए । त्यसपछि पौडेलले प्रस्ताव फिर्ता लिएर मेयर साहले प्रस्तावहरु अघि बढाएका थिए ।
त्यसपछि वडा नम्बर ७ का अध्यक्षले मेयर बालेन साहलाई संसदीय नियम सिकेर आउन चुनौती नै दिए । वडाध्यक्षहरु कडा रुपमा प्रस्तुत भएको बैठकमा मेयर साह भने नरम रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । उनले एजेन्डालाई बुँदागत रुपमा बाचन गर्दै सदस्यहरूबाट पारित गराए । प्रशासकीय अधिकृतले फोहोरमैला व्यवस्थापनबारे कार्यदलमा दलीय प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई पनि हटाएर ५ जनाको कार्यदल रहने निर्णय भयो ।
पहिलो बैठकमा सबैभन्दा लामो समय फोहोरमैला व्यवस्थापनबारे नै छलफल चलेको थियो । वडा नम्बर १५ का वडाध्यक्ष इश्वरमान डंगोलले फोहोर व्यवस्थापन नभएसम्म बैठक भत्ता नलिने घोषणा गर्दै कार्यकारी अधिकृतलाई बैंक खातामा पैसा नहालि दिन आग्रह गरे ।
वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष भुवन लामाले वडा तहबाटै सार्वजनिक जग्गामा मेसिन जडान गरेर फोहोरको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । पहिलो बैठकले ७ दिनभित्रमा कल सेन्टर सञ्चालन गर्ने, इन्फ्रास्ट्रक्चर एम्बुलेन्सको सञ्चालन गर्ने र चेन होटल तथा रेस्टुरेन्टहरुको शौचालयलाई सार्वजनिक शौचालयको रुपमा प्रयोगमा ल्याउने निर्णय भने भएको छ ।