लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ १०, २०७६
काठमाडौं । सरकारले तीन वर्षअघि सार्वजनिक गरेको बजेटमा सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज संचालन गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसबेलाको बजेटमा पहिलो चरणमा बुटवल, बर्दिवास र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज संचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
निर्णय गरेको तीन वर्षपछि प्रदेशमा कार्यालय खुलेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ को बजेटमा प्रदेश २ को बर्दिबास, प्रदेश ६ को सुर्खेत र प्रदेश ५ को बर्दिवासमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । बिसं २०७६ सालमा बर्दिवासमा र बुटवलमा कार्यालय स्थापना भएको छ भने सुर्खेतमा कार्यालयसमेत स्थापना भएको छैन । पछिल्लो समय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको एउटा कोठामा सम्पर्क कार्यालय रहेको ती मेडिकल कलेजले ७ जना कर्मचारी नियुक्ति गरी सम्बन्धीत जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको गएको फागुन ३ को निर्णयअनुसार तीन प्रदेशमा मेडिकल कलेजको पुर्वाधार निर्माण विकास आयोजना कार्यालय स्थापना गरीएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ मा पनि प्रधानमन्त्रीको रहेका केपी शर्मा ओली , तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको पहलमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने पहल गरिएको थियो । पौडेलले बुटबल र पोखरेलले बर्दिवासमा कलेज स्थापना गर्न जोड दिनुभएको थियो । त्यसबेला तीन वटै मेडिकल कलेजलाई १–१ करोड रुपिया बजेट व्यवस्था गरिएको थियो । सो आर्थिक वर्षमा विनीयोजन गरिएको बजेट फ्रिज भएपछि अलपत्र परेको सरकारको निर्णय पुन ब्युतेको छ । सरकारले तीनै मेडिकल कलेज संचालन गर्न चालु आवमा १०–१० करोड रुपिया विनीयोजन गरेको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सो बजेट विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको खातामा छ । आयोगको खातामा बजेट भएपछि सरकारी बजेट फ्रिज हुने अवस्था रहदैन । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा यो खबर छ ।