लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ २४, २०७९
आइबार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गर्यो । अन्ततः २४ घन्टाभित्र त्यो निर्णय तत्कालका लागि रोकियो र नेकपा एसका बहालवाला मन्त्रीहरु नै कायम रहने अवस्था कायम रह्यो । नेकपा एसले अचानक मन्त्री हेरफेरको निर्णय गरेपछि त्यसले दलहरूभित्र भने आन्तरिक 'भूकम्प' नै जाने खतरा ल्याइदिने अवस्था सृजना भएपछि हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय नै गर्न सत्तारुढ दलहरु बाध्य भए ।
जोखिम न्यूनीकरणको उपायमा कांग्रेस
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको मतपरिणाम अनुसार कांग्रेस देशकै ठूलो दलका रुपमा पुनः उदाएको छ । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनका कारण यसपटक कांग्रेसले राम्रो फाइदा उठायो र स्थानीय तहमा ठूलो दलको रुपमा पुनरागमन हुन सफल भयो ।
अब यसैवर्ष संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संबैधानिक बाध्यता छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा नै कांग्रेस भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व, आकांक्षी व्यवस्थापनको समस्या र कम्युनिस्ट पार्टीहरु विभाजित भएको अवस्थामा एक्लै धेरै ठाउँमा जित्ने महत्वाकांक्षा कारण कांग्रेस गठबन्धन गर्न धेरै स्थानमा इच्छुक देखिएन ।
गठबन्धन भएका कतिपय स्थानमा पनि गठबन्धनकै सहयात्री दलहरु पराजित भए । यसबाट निर्वाचनमा कांग्रेसबाट धोका भएको अन्य दलहरुले महसुस गरेका छन् । यसै कारण नै आगामी निर्वाचनमा वाम गठबन्धन निर्माण गर्ने वा यही गठबन्धनलाई कायम राख्ने भन्ने बहस चलिरहेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामपछि गठबन्धनमा गडबडका आशंका हरु पैदा भएका छन् । दलहरु भित्रको संकट समाधानसँगै आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई अगाडि लैजान कोशिस गरेको देखिन्छ । दलहरुमा भागबण्डा पुर्याउने नाममा मन्त्री बाँडफाँड गर्दा दलहरु र गठबन्धनप्रति जनतामा निराशा बढ्ने तर्फ दलहरुको खासै ध्यान जान सकिरहेको छैन ।
कांग्रेसले जतिसुकै एक्लै चुनाव लड्ने कुरा गरे पनि वाम गठबन्धन भएको अवस्थामा कांग्रेसले ठूलो नोक्सानी भोग्नुपर्नेछ । अघिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २३ सिटमा खुम्चिएकाले पनि कांग्रेस यसपटक कुनै हालतमा वाम गठबन्धन हुन नदिने र गठबन्धनमा रहेका दलहरु अलग भएमा त्यसबाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरणमा कांग्रेसको ध्यान केन्द्रित छ ।
नेपाली कांग्रेसले अहिले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन चाहेको छ । केही मन्त्री र खाली रहेको उपसभामुख पद दिएर लोसपालाई सरकारमा ल्याउने कांग्रेसको तयारी छ ।
लोसपालाई सरकारमा ल्याएर विस्तारै सत्ता गठबन्धनमा सामेल गराउदै आगामी निर्वाचनमा वाम गठबन्धन बनेको अवस्थामा तराईमा ठूलो क्षति हुनबाट रोक्न लोसपासहित तराई केन्द्रित दलसँग गठबन्धनको समेत सम्भावना भएकाले लोसपालाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री देउवाले चाहेको स्रोत बताउँछ । सोही कारण पनि देउवा तत्काल मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन वा हेरफेर बजेट पारित गरेपछि लाई धकेल्न चाहन्छन् । सोही कारण पनि नेकपा एसका नेताहरुलाई तत्काल शपथ गराउनबाट पछि हटेका छन् ।
उपेन्द्र यादवको दौडधुप
मन्त्री हेरफेर गर्ने एकीकृत समाजवादीको निर्णयले सबैभन्दा बढी बेचैनी जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दियो । सोही कारण नै आइतबारदेखि सोमबारसम्म यादवको दौडधुप बढेको थियो । नेकपा एसले सिफारिस गरेका मन्त्रीको शपथ रोकिएपछि यादवमा आएको तत्कालको लागि संकट मोचन भएको छ । यादव आफैं पनि पार्टीभित्र मन्त्री हेरफेरको ठुलो दबाबमा रहँदै आएका छन्
नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्रीहरू विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आले र कृष्ण कुमार श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाएर भवानी खापुङ, मेटमणि चौधरी, जीवनराम श्रेष्ठ र शेरबहादुर कुँवरलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।
सोमबार यी चारै जनाको शपथको तयारी समेत भइरहेको थियो । तर सत्ता गठबन्धन बाटै प्रधानमन्त्री देउवालाई तत्काल मन्त्रीहरु हेरफेर नगर्न दबाब परेको थियो । जसपामा मन्त्री परिवर्तनका लागि संघीय परिषद अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई पक्षधर सांसदले अलग छलफल नै सुरु गरेका थिए । यादवले भने पार्टीभित्र छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्ने बताउँदै आएका थिए । जसपा विभाजित समेत हुनसक्ने खतराका कारण उपेन्द्र यादव ठूलो दबाबमा रहेका थिए । मन्त्रिपरिषद हेरफेर तत्कालको लागि रोकिएपछि जसपाभित्रको संकट पनि तत्कालका लागि टरेको छ ।
नेकपा एसलाई मन्त्री परिवर्तन कति आवश्यक ?
नेकपा एस आफ्नो तर्फबाट मन्त्री भएकाहरुलाई फिर्ता बोलाएर अन्य चार जनालाई मन्त्री बनाउन चाहन्छ । पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र देउवा सरकार गठनका बेला नै मन्त्रीका आकांक्षी लाई व्यवस्थापन गर्न पनि मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो ।
सोही कारण नै एसले मन्त्री फेर्ने निर्णय गरेको थियो । तर बजेट पास नभइसकेको अवस्था र प्रधानमन्त्रीसँग समेत पूर्ण छलफल नगरी मन्त्री हेरफेरको निर्णय गर्दा तत्काल कार्यान्वयनमा भने नजाने भएको छ । पार्टी विभाजनका बेला निर्णायक साथ दिएका नेताहरुलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व पनि नेकपा एसको नेतृत्व सामू छ ।
सरकारलाई अघि बढाउँदै आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन पाँच दलका लागि चुनौतीपूर्ण छ । स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामपछि गठबन्धनमा गडबडका आशंका हरु पैदा भएका छन् । दलहरु भित्रको संकट समाधानसँगै आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई अगाडि लैजान कोशिस गरेको देखिन्छ । दलहरुमा भागबण्डा पुर्याउने नाममा मन्त्री बाँडफाँड गर्दा दलहरु र गठबन्धनप्रति जनतामा निराशा बढ्ने तर्फ दलहरुको खाशै ध्यान जान सकिरहेको छैन ।