लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ ३०, २०७९
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) एक पटक फेरि विभाजनको संघारमा उभिएको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष र संघीय परिषद अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई पक्ष बीचको विवाद बढ्दै जाँदा जसपा विभाजन नजिक पुगेको हो ।
करिब दुई वर्षअघि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी पार्टीबीच एकता भएर बनेको जसपा एक वर्ष अघिमात्रै विभाजित भएको थियो । जसपा विभाजित भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोसपा बनेको एक वर्ष पनि नहुँदै फेरि एकताको प्रयास पनि सुरु भएको छ । जसपा भित्र आन्तरिक संकट बढ्दै जाँदा अध्यक्ष यादव महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपासँग एकता गरी तत्काल पार्टी विभाजनबाट जोगाउन प्रयत्न थालेको सन्देश दिने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
विभाजनको अन्तिम तयारीमा बाबुराम
तत्कालीन एकीकृत नेकपा (माओवादी) बाट अलग्गिएर नयाँ शक्ति बनाएका बाबुराम भट्टराईले २०७४ को स्थानीय तहमा एक सिटमा मात्रै जित हासिल गरेपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीसँग एकतामा पुगेको थिए । संघीय समाजवादी पार्टीसँग एकतापछि थप सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पारेका बाबुराम पुनः पार्टी विभाजनको तयारीमा रहेको थाहा पाएपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादव महन्थलाई भित्र्याएर पार्टी विभाजन रोक्ने प्रयासमा समय खर्च गरिरहेका छन् ।
जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डा.भट्टराईले भने पार्टी विभाजनको गृहकार्य तीव्र पारेका छन् । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अनुमोदनका समयमा नै नयाँ पार्टी बनाउने तयारीमा रहेका भट्टराईले हालैमात्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी पार्टी विभाजनका लागि सहज बनाउन अध्यादेश ल्याइदिन अनुरोध गरेको समाचार बाहिर आएको छ ।
ओलीले पार्टी विभाजन गर्न लाग्दा राजपासँग एकीकरण गरेर पार्टी जोगाएका उपेन्द्र संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा.भट्टराईले पार्टी विभाजन गर्न लाग्दा लोसपासँग पुनः एकीकरण गर्न तयार भएको चर्चा भइरहेको छ । तर जसपा एकता र विभाजनको यो सिलसिला कसरी टुंगो लाग्छ भन्ने निश्चित भइसकेको छैन ।
गत भदौमा देउवाले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि एमाले विभाजित भएर एकीकृत समाजवादी र जसपामा अल्पमतमा परेको महन्थ ठाकुर समूहले लोसपा निर्माण गरेका थिए । भट्टराईले सोही समयमा जस्तै २० प्रतिशतले पनि पार्टी विभाजन गर्न सक्नेगरी अध्यादेश ल्याइदिन आग्रह गरेको बताइन्छ ।
दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशअनुसार पार्टी विभाजन गरी कानुनी मान्यता पाउन संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत संख्या आवश्यक हुन्छ । भट्टराईसँग केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत नरहेका कारण उनले पार्टी विभाजन गरेपनि त्यसले कानुनी मान्यता नपाउने भएका कारण उनले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश चाहेका छन् ।
उपेन्द्रको संकट मोचनमा महन्थ !
जसपाको आन्तरिक संकटमा महन्थ हरेक पटक संकट मोचनका रुपमा देखिने गरेका छन् । यसअघि तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी विभाजनको अन्तिम तयारीमा पुगेका बेला महन्थ ठाकुरले २०७७ साल वैशाखमा उपेन्द्र यादवको पार्टीसँग एकता गरेका थिए ।
महन्थको त्यही एकताले पार्टी विभाजनको तयारी गरी तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुन लागेका सांसदहरु रोकिएका थिए । त्यसबेला पार्टी विभाजन रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका महन्थ अन्ततः एक वर्षअघि पार्टीमा अल्पमतमा परे ।
सोही कारण उनी नयाँ पार्टी दर्ता गर्न समेत नसक्ने र उपेन्द्र यादवको पार्टीमा रहन समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए । सोही समयमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको समूहलाई नयाँ पार्टी गठनका लागि बाटो खुला गर्न ल्याएको अध्यादेशमार्फत महन्थ ठाकुरले पार्टी बनाउन सफल भएका थिए । यतिबेला उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टराईसँगको संघर्षका कारण महन्थको अभाव झेलिरहेका छन् ।
सोही कारण उनले पटक पटक महन्थ ठाकुरको पार्टीसँग एकताका लागि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । तर पार्टी एकताका विषयमा महन्थ ठाकुर भने मौन रहँदै आएका छन् । उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा दुवै पार्टी अलग अलग रुपमा लड्दा दुवैले क्षति भोग्नुपरेको भन्दै आगामी निर्वाचनसम्ममा पार्टी एकता वा गठबन्धन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । लोसपा नेपाल अहिले जसपा नेपालसँग एकता वा गठबन्धनको पक्षमा भने देखिएको छैन ।
लोसपाका नेताहरु उपेन्द्र यादवमाथि विश्वास गर्न नसकिने बताइरहेका छन् । एकीकरण गरेको एक वर्ष नबित्दै जसपा विभाजन हुनुमा उपेन्द्र यादव दोषी रहेको लोसपाका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । आफ्नो पार्टी विभाजन हुन लाग्दा एकीकरण गरेका उपेन्द्रले स्वार्थ पूरा भएपछि फेरि महन्थ ठाकुरलाई धोका दिएको लोसपा नेताहरुको आरोप छ । पार्टी एकीकरणको कुरा सार्वजनिक रुपमा गरे पनि उनले औपचारिक रुपमा भने एकताको प्रस्ताव राखेका छैनन् ।
ओलीले पार्टी विभाजन गर्न लाग्दा राजपासँग एकीकरण गरेर पार्टी जोगाएका उपेन्द्र संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा.भट्टराईले पार्टी विभाजन गर्न लाग्दा लोसपासँग पुनः एकीकरण गर्न तयार भएको चर्चा भइरहेको छ । तर जसपा एकता र विभाजनको यो सिलसिला कसरी टुंगो लाग्छ भन्ने निश्चित भइसकेको छैन ।