लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार ०५, २०७९
अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) का विषयलाई लिएर यतिबेला राजनीतिक दल र नेताहरुबीच आरोप प्रत्यारोप चल्ने क्रम जारी छ । नेपालका राजनीतिक दलहरुमा सत्तामा हुँदा एउटा र सत्ताबाट बाहिरिएपछि अर्को बोली बोल्दै जनतालाई भ्रमित पार्ने पुरानै तरिका यसपटक पनि सतहमा छताछुल्ल हुन पुग्यो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणको चर्चासँगै एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने विषय बाहिर आयो । यो विषय बाहिर आएलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले चर्को स्वरमा विरोधमा उत्रियो ।
उसले वर्तमान सरकार र सत्ता गठबन्धन नै राष्ट्रघाती भएको भन्दै आलोचनासम्म गर्न पुग्यो । यो बिचमा पत्र लेख्ने नेपाली सेनाले समेत एसपीपीबारे कुनै प्रस्ताव नै नआएको र कुनै सम्झौता नभएको दाबी गरि रह्यो ।
तर एसपीपीबारे विभिन्न पक्षबाट भएका आ–आफ्नै दाबी सेलाउन नपाउँदै त्यसको वास्तविकताको पटाक्षेप भयो । नेपाली सेनाले २७ अक्टुबर, २०१५ मा अमेरिकी सेनालाई एसपीपीमा सहभागितालाई लिएर चिठी लेखेको पत्र सार्वजनिक भयो । त्यसबेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । चर्को राष्ट्रघात देख्ने एमालेका नेताहरु केपी ओली प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल रहेको तथ्य पनि पत्र साथै सार्वजनिक भयो ।
यी तीनैजना नेता केही दिन अघिसम्म एसपीपी गर्न खोज्ने सरकार अराष्ट्रवादी र एमाले राष्ट्रवादी भएको तर्क अघि सारेर आम जनतालाई भ्रम छरिरहेका थिए । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले केपी ओलीकै पालामा एसपीपी कार्यान्वयनको सम्झौता भएको बताउँदा संसदमा ईश्वर पोखरेलले सत्ता गठबन्धनप्रति आक्रोश पूर्ण भाषण गर्दै प्रचण्डले त माफी नै माग्नुपर्ने समेत माग राखे ।
अर्का नेता प्रदिप ज्ञवाली पनि सत्ता गठबन्धनलाई आरोप लगाउने प्रमुख नेता मध्यका एक हुन् । एमाले सांसद खगराज अधिकारीले त केपी ओलीका पालामा यस्तो कुनै सम्झौता नभएको दाबी मात्रै गरेनन्, सांसदबाट राजीनामा नै दिने दाबी समेत प्रस्तुत गरेर संसदको बैठकलाई गरमागरम तुल्याए ।
तर एमालेका संसददेखि सडकसम्म चर्का कुरा गर्ने यी नेताको बोली यतिबेला मलिन बन्न पुगेको छ । किनकि यो सम्झौता हुँदा यिनै नेताहरु सरकारमा थिए भन्ने कुरा तथ्यले पुष्टि गर्यो । यो घटनाले दलहरु जनतालाई ढाँट्न कुन हदसम्म गिरेर चर्का कुरा गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा पुनः पुष्टि भएको छ ।
सत्तामा बस्दा आफू नै यस्ता सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि ‘ग्रिन सिग्नल’ दिने र सत्ता बाहिर पुग्ने बित्तिकै तिनै विषयमा नाराबाजी गर्ने दोहोरो चरित्रको जालमा नेपाली राजनीति फस्दै आइरहेको छ । यतिबेला एमाले नेताको बोली फेरिएको छ । एमाले नेताहरु अब नेपाली सेनाले यो पत्र पठाउँदा आफूहरुलाई जानकारी नदिएको आरोप लगाइरहेका छन् ।
यसअघि उनीहरुले एसपीपी सम्झौता गर्नमा सुशील कोइराला जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका थिए । मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको काँधमा यस्ता कुरा राखि दिएपछि त्यसबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ भन्ने गलत सोचले एमालेले यस्तो हर्कत गरेको भनेर आलोचना समेत भइरहेको छ ।
एमाले नेताहरुकै भनाई अनुसार तत्कालीन सेनापतिले यस्तो देशको परराष्ट्र नीतिलाई असर पार्ने विषयमा सम्झौता राजनीतिक सहमतिबिना नै गरेको भए उनीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन सकिदैन ? सेनापति कुनै व्यक्तिको पद भए पनि अविच्छिन्न उत्तराधिकार वाला निकायमा नेतृत्वमा जो आउँछ उसले त्यसको जिम्मेवारीसहित जवाफ दिनुपर्छ । अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयमा पछिल्लो सरकार जवाफदेही भएजस्तै अघिल्ला सेनापतिको निर्णयमा पछिल्ला सेनापतिलाई उत्तरदायी बनाउनु आवश्यक छ । अन्यथा दोष अर्कोलाई थोपरेर यस्ता विषयबाट मुक्ति पाइन्छ भन्ने सोचको हो भने त्यो कच्चा बुझाई सिवाय केही होइन ।
नेपाली सेनाको व्यवसायिक छवि, मर्यादा र निष्ठामा आँच पुग्ने काम जो कसैले गर्छ भने त्यसको जवाफ सिंगो संस्थाले दिनुपर्छ । हैन सेनालाई आरोप लगाइदिए सबै कुरा एकै पटक सकिन्छ भन्ने मनसायले यस्तो गरेको भए त्यो भने अर्को महा भुल हो । जसरी सुरुमा सत्ता गठबन्धनलाई आरोपित गर्दै एमाले नेताहरुले चर्का कुरा गरेका थिए, अब एमालेकै कार्यकालमा एसपीपी आएको प्रमाणित भएपछि उनीहरुले नैतिक संकटको भुमरीमा फसेका छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा नेकपा एमालेको भूमिका रहेको बताइसकेका छन् । पार्टीको युवा विशेष जिल्ला कमिटीको सपथग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले एसपीपीका विषयमा अन्योलको स्थिति चलिरहँदा बाहिरिएको नेपाली सेनाको पत्रले एमालेको संलग्नता पुष्टि गरेकाे दाबी गरेका छन् । ‘त्यसै बीचमा एउटा कागज आयो नेपाली सेनाका प्रमुखले हस्ताक्षर गरेको । कसको सरकारका पालामा भयो भन्ने अन्योल भयो । खोज्दै जाँदा संसदमा जसले आवाज उठाएका थिए, जोडदार हंगामा मच्चाएका थिए । त्यहीँ पार्टी जोडिएको देखियो’, उनले भने ।
नेपालले भनेजस्तै सुरुमा चर्को स्वर निकालिरहेको एमाले अहिले आफ्नै सरकार रहेका बेला पत्र पठाएको बाहिर आएपछि अब सेनाले जानकारी नदिएको बहाना बनाएर बच्ने भरमग्दुर प्रयासमा लागेकाे छ एमाले नेताहरु ।
यस्ता गतिविधि नेपाली सेनालाई गर्न दिइरहने राम्रो भए आफ्नो सरकारले गरेको र नराम्रो भयो भने कर्मचारी वा सेनाले जानकारी नदिएको भनेर मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले उन्मुक्ति पाउने अर्थात् पाउनु पर्छ भन्ने मान्यता नेपालको राजनीतिमा स्थापित गराउन एमालेले खोजिरहेको त छैन ? गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ ।