लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ ११, २०७६
काठमाडौँ । सांसदहरुले राहदानी दुरुपयोग गरेका घटना सार्वजनिक भइरहेका बेला प्रतिनिधिसभा एक्लैले पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको विधेयकमा सरकारले कूटनीतिक राहदानी प्राप्ति र प्रयोगको प्रावधानलाई खुकुलो बनाएको खुलेको छ । राष्ट्रपतिले राहदानी विधेयक फिर्ता गरिदिएपछि उक्त खुकुलोपन कायम रहने/नरहने प्रावधानबारे फेरि एकपटक निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि मात्रै पठाउनुपर्ने नियम मिच्दै प्रतिनिधिसभा एक्लैले पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पठाइएको थियो । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गर्नुका कारणमा कूटनीतिक राहदानीसँग सम्बन्धित विधेयकको प्रावधान पनि रहेको स्रोतले बताएको छ ।
सांसदहरूबाटै कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग भएका घटना सार्वजनिक भइसकेका छन् । त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले कूटनीतिक राहदानीको वितरण र प्रयोगमा नियन्त्रित प्रावधानसहितको विधेयक ल्याएको थियो । कान्तिपुर दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेकाे छ ।