लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार २१, २०७९
बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मध्यरातमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करका दरहरूमा गरिएको हेरफेरको विषयले यतिबेला संसद, दल र राजनीति तातेको छ ।
गत जेठ १५ गते सरकारले ल्याएको बजेट संसदबाट पास भइसक्दा पनि यो विषयले विश्राम लिने छाँटकाँट देखाएको छैन, बरु यसमा नयाँ नयाँ 'ट्विस्ट' हरु आउने क्रम भने रोकिएको छैन । । आइतबार मात्रै अर्थमन्त्रालयले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सूचनाको हक प्रयोग गरी मागेको अर्थमन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज मेटिएको भनेर जवाफ दिएपछि यो विषयमा थप आशंका उब्जिएको मात्र होइन अर्थ मन्त्रीको नियत माथि गम्भिर प्रश्न उठेका छन् ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव जय प्रसाद पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयले लेखेको जवाफमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा तपाईंले यस मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज पाउ भनी मिति २०७९ असार १४ गते पेश गर्नुभएको निवेदन सम्बन्धमा यस मन्त्रालय, प्रशासन महाशाखाको च.नं. २४२७ मिति २०७९ असार १७ को पत्रबाट मिति २०७८/०५/२४ बेलुका ११ बजेदेखि २०७८/०५/२५ गते बिहान ६ बजेसम्म र मिति २०७८/०२/१४ बेलुका ६ बजेदेखि २०७९/०२/१५ बिहान ६ बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेजको सम्बन्धमा मन्त्रालयमा जडान भएको सीसीटीभीको क्षमता र जडान भएको क्यामेराको आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्र सीसीटीभी फुटेज अभिलेखमा रहने र तत्पश्चात पहिलेको अभिलेख क्रमशः मेटिँदै जाने भनि लेखि आएको हुँदा सोही व्यहोरा सूचना तथा जानकारी गराइएको आदेशानुसार अनुरोध छ ।’
अर्थ मन्त्रालयले दिएको यो गैरजिम्मेवार जवाफमात्र होइन मन्त्रालय स्वयमले सीसीटीभी जडान र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ को ठाडो उल्लंघन गरेको प्रष्ट भएको छ ।
कार्यविधिमा सीसीटीभी फुटेज कम्तीमा तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राईले हस्ताक्षर गरेको कार्यविधिमा सीसीटीभीमा खिचेका दृश्य तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त कार्यविधि विपरीत काम भएमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था समेत कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसरी हेर्दा अर्थमन्त्रालयले दिएको जवाफ नै कानुनविपरीत छ ।
संसदबाट बजेट पारित भएपछि एमालेको विरोधको स्वर मलिन हुँदै गएको थियो । तर सीसीटीभी फुटेज नभएको विषय बाहिर आएपछि अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्री नैतिक तथा कानुनी रुपमा समेत कमजोर देखिएका छन् । उनले कर्तव्य पालना नगरेको प्रष्ट रुपमा देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशको विषयमा विवाद भइरहेका बेला अर्थमन्त्री निर्दोष भएको र उनको दाबी अनुसार नै बजेट निर्माणअघि कोही व्यक्ति प्रवेश नगरेको भए त्यस दिनको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गरेर आफूलाई सही साबित गर्ने प्रशस्त समय अर्थमन्त्रीलाई थियो । तर उनले यसो गरेनन् र संसदमा आवाज उठाउने प्रतिपक्षीलाई समेत ‘किन जवाफ दिनुपर्ने’ भन्दै धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरे । यसबाट अर्थमन्त्री निर्दोष भएकोमा थप शंका उत्पन्न भएको छ ।
अर्थमन्त्रीको राजीनामा नै निकास
बजेट निर्माण प्रक्रिया अत्यन्तै गोप्य हुन्छ । जहाँ बजेट निर्माणका लागि निश्चित गरिएका व्यक्तिबाहेक अन्यले प्रवेश पाउँदैनन् र बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरु त्यसबेला अर्थमन्त्रालयमा नै बस्छन् । तर जेठ १४ गते राति आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वनायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरेलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराई राजश्वका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले भने मन्त्रालयमा कुनै पनि अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको भन्दै प्रतिवाद गर्दै आएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसदमा उनलाई बहिस्कार गर्दै राजीनामाको माग गर्दै आएको छ ।
यही क्रममा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका सचिव जयप्रसाद घिमिरेले जेठ १४ गते रातिको सीसीटीभी फुटेज माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दिए । अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज नै १३ दिनमा आफैं मेटिने भन्दै गैरजिम्मेवार जवाफ दिएपछि अब अर्थ मन्त्रालय कानुनी रुपमा पनि कमजोर धरातलमा भएको पुष्टि भएको छ भने अर्थमन्त्रीको बदनियत प्रष्ट देखिएको छ ।
बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको आरोप लागिसकेपछि त्यस दिनको सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्ने र आफू विरुद्धको आरोपलाई गलत साबित गर्न सक्ने अवसर थियो । तर अर्थमन्त्रीले त्यसलाई सुरक्षित राख्ने नैतिक जिम्मेवारी समेत निर्वाह गरेको देखिएन ।
उनी अब कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिकोणले गलत देखिएका छन् । उनले यति गम्भीर विषय उठि सकेपछि आफूमाथि छानबिन गर्न स्वयम् माग गर्न सक्नु पर्दथ्यो । तर त्यो माग उठेपछि प्रमाण मेटाउन तिर लागेपछि अर्थमन्त्रीलाई निर्दोष भन्ने सक्ने अवस्था अब रहेन र उनले अनैतिक र गैरकानुनी बाटो अख्तियार गरेको प्रमाणित भइसकेको छ ।
सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७२ (परिमार्जित ०७५) अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सीसी क्यामेरा फुटेज बारे छानबिन गर्न सक्छ । कार्यविधिको सार्वजनिक प्रयोग सम्बन्धमा शीर्षकको ५ नम्बर बुँदामा ‘सीसीटीभीबाट खिचेका दृश्यहरू कम्तीमा तीन महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । जसअनुसार अर्थ मन्त्रालयले जेठ १४ को सीसी क्यामेरा फुटेज भदौ १४ गतेसम्म सुरक्षित रुपमा राख्नैपर्ने थियो । तर अर्थमन्त्रालयको जवाफअनुसार यो कानुनी र नैतिक जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिदैन ।
अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको जवाफ दिँदै उनले भनेका थिए, ‘अर्थमन्त्रीको हैसियतले जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी भएर बजेट निर्माण गरेको हुँ । अनाधिकृत व्यक्तिले बजेट बनायो भन्ने कुरा झुठा र भ्रामक हुन् ।’ उनी त्यतिमात्रै रोकिएका थिएनन् ।
‘जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा बजेट ल्याएकाले कसैलाई अनैतिक लागेर राजीनामा दिनुपर्ने माग उठ्दै मा त्यही गर्नुपर्छ भन्ने होइन । सही वा गलत इतिहासले पुष्टि गर्छ, बजेटबारे यो सरकार र म जिम्मेवारी लिन तयार छु’, उनले भनेका थिए ।
संसदबाट बजेट पारित भएपछि एमालेको विरोधको स्वर मलिन हुँदै गएको थियो । तर सीसीटीभी फुटेज नभएको विषय बाहिर आएपछि अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्री नैतिक तथा कानुनी रुपमा समेत कमजोर देखिएका छन् । उनले कर्तव्य पालना नगरेको प्रष्ट रुपमा देखिएको छ ।
लोकतन्त्र भनेको दलहरु, पहुँचवाला र आसेपासे, हुक्के, चम्चे, बैठकेहरूको व्यवस्था होइन, बरु जवाफदेही राजनीतिक प्रणाली हो । आफूले सम्हालेको मन्त्रालयमा के भइरहेको छ र कस्ता कुराको संरक्षण गर्नु आफ्नो कर्तव्य हो भन्ने सामान्य ज्ञान समेत नभएका वा सत्ताको बलमा सबैलाई मिच्न सक्छु भन्ने अहम् बोक्ने सबै सजायको भागिदार बन्नु आवश्यक छ । त्यसैले बजेट निर्माणजस्तो संवेदनशील विषयमा भएको अनैतिक कार्यप्रति माफी माग्दै र त्यसो नगरेको भए पनि छानबिनका लागि अर्थमन्त्रीले तत्काल राजीनामा गरेर मार्ग प्रशस्त गर्नु र नगरे प्रधानमन्त्रीले बर्खास्ती एक मात्र बिकल्प मुलुकको सामु छ ।