लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार २३, २०७९
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको विवादसँगै पदबाट राजीनामा दिएका छन् । बजेट विवादमा राजीनामा दिने सम्भवतः उनी पहिलो अर्थमन्त्री हुन पुगेका छन् ।
यसअघि बजेट चुहाएका अर्थमन्त्रीहरू भरतमोहन अधिकारी र विष्णु पौडेलले आफूमाथि छानबिन गर्न समिति बन्दा पनि राजीनामा नदिई काम गरेका थिए । शर्माको राजीनामासँगै अर्थ मन्त्रालयमा बजेट ल्याउने अघिल्लो दिन जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करका दर हेरफेरको विषयमा छानबिन गर्न सहज बनेको छ ।
संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको निरन्तरको विरोध तथा नागरिक समाज र सडक आन्दोलन समेत भएपछि शर्माले राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । उनले केही व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्नेगरी करका दर निर्धारण गरेको लगायतका आरोप लागेको छ ।
२०७३ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका समयमा ऊर्जामन्त्री बनेर प्रशंसा कमाएका शर्मा अर्थ मन्त्रालयमा भने अपजसको भारी नै बोकेर राजीनामा दिन बाध्य भएका छन् । उनका सामू अब छानबिन पछि निर्दोष प्रमाणित भए जिम्मेवारीमा फर्किने अवसर भने झिनो आश रहेको जानिफकार हरु बताउने गरेका छन् ।
वर्तमान सरकारविरुद्ध शृङ्खला बद्ध रुपमा खनिँदै आएको एमालेले अर्थमन्त्री शर्माले संसदमा राजीनामा दिन गरेको सम्बोधन समेत बहिस्कार गरेको छ । जसलाई अर्थमन्त्री शर्माले आफूमाथिको पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा भएको बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले आफू निर्दोष रहेको र छानबिनमा सहजता होस् भनेर राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज समेत १३ दिनमा स्वतः मेटिएको विषय बाहिर आएपछि उनीमाथिको शंका थप बढेको छ । संसदीय छानबिन समिति गठन भएलगत्तै अब अर्थमन्त्री शर्मा दोषी छन् या निर्दोष छन् भन्ने कुरा संसदको क्षेत्राधिकारभित्र पुगेको छ । अब छानबिन समितिले ल्याउने प्रतिवेदनका आधारमा उनको भविष्य निर्धारण हुनेछ ।
अपमानले पाएको अर्थ मन्त्रालयमा बदनाम
जनार्दन शर्मा यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयमा सफल मन्त्री बनेका थिए । उनकै पालामा नेपालमा २० भन्टासम्मको कहालीलाग्दो लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण निरन्तर घाटामा गइरहेको, लोडसेडिङ चर्को रहेको अवस्थामा मन्त्री बनेका उनकै कार्यकालमा कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणमा ल्याएर नाफामा समेत लगेका थिए । यसपटक भने उनी अर्थतन्त्र सुधारमा सफल हुन सकेनन् ।
आयात प्रतिस्थापनको योजना ल्याएनन् र कार्यान्वयन गरेनन्, बजेट कार्यकर्ता पोस्ने गरी ल्याए, उनीहरु पनि यसको भागिदार हुन् । देशका सीमित घरानालाई फाइदा पुग्ने, तर जनताको जीवनस्तर माथि नउक्सिने, व्यापारघाटा चुलिँदै जाने अवस्थाको निर्माणमा यसअघिका हरेक सरकार जिम्मेवार छन् ।
तत्कालीन नेकपाबाट अर्थमन्त्री बनेका युवराज खतिवडाले सांसदको रुपमा अर्थमन्त्रालय जाँदा छिर्न समेत नपाएपछि उनी आफैं अर्थमन्त्री बन्ने योजनाअनुसार अघि बढे । केपी ओलीले दुई पटक संसद विघटन गरेपछि फेरिएको राजनीतिक परिस्थितिसँगै उनी देउवा क्याबिनेटमा अर्थमन्त्री बने ।
तर यसपटक भने उनले सहयोग पाएनन् । आफूले गभर्नर मन्त्रालयकै अधिकारीहरूबाट सहयोग नपाएको गुनासो पटक पटक गरेका छन् । आफू अर्थतन्त्रको विज्ञ नभएको र राजनीतिक नेतृत्व लिएका कारण सहयोग नपाउँदा समस्या परेको उनले बताउने गरेका थिए । उनले बजेट निर्माणमा बाहिरी व्यक्ति प्रवेश गराएको विषयमा आलोचना खेपेका छन् ।
तर यसपटकको बजेट देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्न र डलर सञ्चिति बढाउनका लागि आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्यसहित आएको छ । यसअघिका सरकारले आयातलाई असीमित छुट दिनुका साथै स्वदेशमा उद्योग प्रबद्र्धन नारामा मात्रै सीमित गरेका थिए । जसका कारण देश निरन्तरको व्यापार घाटाका कारण अर्थतन्त्र नै संकटमा पुगेको छ ।
गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट ल्याएपछि मन्त्रालय सम्हालेका शर्माले यसपटक आफैंले ल्याएको लोकप्रिय बजेट कार्यान्वयन गर्न पाएनन् । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको विषयले उनको लोकप्रिय बजेट ओझेलमा परेको छ ।
त्यसमा पनि एमालेको चौतर्फी घेराबन्दीपछि पद छाड्न बाध्य भएका छन् । यद्यपि उनले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा जान सकेमा देशको अर्थतन्त्रले नै नयाँ दिशा लिने अर्थविद्हरूको दाबी छ । करका दर हेरफेर सीसीटीभी फुटेज गायब बनाएको आरोप उनीमाथि लागे पनि नेपालका हरेकजसो बजेटमा व्यापारिक घरानाको प्रभाव परेकै हुन्छ ।
एमालेकै भरतमोहन अधिकारी र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा बजेट भाषणअघि नै बजेटका तथ्यांक पत्रिकामा छापिएका थिए । त्यसलाई एमाले नेताहरुले कहिल्यै पनि नैतिक जिम्मेवारी लिएनन् । आज देशको अर्थतन्त्र जसरी जर्जर बनेको छ, त्यसको दोष एक्लो जनार्दन शर्मालाई जाँदैन । बरु यसअघिका दर्जनौ अर्थमन्त्री र सरकारहरु जसले देशको अर्थतन्त्रलाई स्थिरतातिर लैजान कुनै प्रयत्न गरेनन् ।
आयात प्रतिस्थापनको योजना ल्याएनन् र कार्यान्वयन गरेनन्, बजेट कार्यकर्ता पोस्ने गरी ल्याए, उनीहरु पनि यसको भागिदार हुन् । देशका सीमित घरानालाई फाइदा पुग्ने, तर जनताको जीवनस्तर माथि नउक्सिने, व्यापारघाटा चुलिँदै जाने अवस्थाको निर्माणमा यसअघिका हरेक सरकार जिम्मेवार छन् ।
देशलाई संकटमा धकेल्ने हरेक सरकारमाथि छानबिन गरी कारबाहीको दायरमा ल्याउन आवश्यक छ । केपी ओली सरकारका पालामा आएका यति ओम्नी काण्ड, बतास काण्ड, ७० करोड घोटाला काण्ड, सुन काण्ड, सिन्डिकेट काण्ड, निर्मला काण्ड, ठेक्कापट्टा काण्ड, भ्रष्टाचार काण्ड, विधेयक काण्ड, बालुवाटार काण्ड, गुठी काण्ड, बजेट काण्डलगायत सबै जनविरोधी हर्कत निष्पक्ष रुपमा छानबिनका दायरामा ल्याएर संलग्न दोषीलाई कार्यबाहीको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ ।