अधुरोमै सकियो माओवादी बैठकः 'सबैको अनुहार उज्यालो' खोज्दा पोलिटब्यूरो र स्थायी कमिटी अपुरो

अधुरोमै सकियो माओवादी बैठकः 'सबैको अनुहार उज्यालो' खोज्दा पोलिटब्यूरो र स्थायी कमिटी अपुरो

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  असार २४, २०७९

नेकपा माओवादी केन्द्रको तेस्रो पूर्ण बैठक अधुरा निर्णयहरु गर्दै बिहीबार सकिएको छ ।

बैठकमा प्रदेशका अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्यहरुले चुनावी गठबन्धन, पार्टीका पदाधिकारीसहित जिम्मेवारी बाँड फाँडजस्ता विषय समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए ।

तर यी सबै कुरामा ठोस निष्कर्षबिना नै बैठक सकिएको हो । आगामी मंसिरमा संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचन आउन लागेका बेला पार्टी पंक्तिलाई बलियो, उत्साही र योजनासहितको कामयाबी बनाउनु पर्ने कार्यमा  नेकपा माओवादी केन्द्रको तेस्रो पूर्ण बैठक तथा त्यसका अध्यक्ष प्रचण्ड यसपटक पनि चुकेका छन् । 

केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्य विभाजन गरी आगामी निर्वाचनबारे योजनासहित गाउँगाउँ पठाउने एजेन्डा माओवादी बैठकमा राखिएको थियो । तर नेताहरुको ठोस कार्यविभाजन र निर्वाचनबारे कुनै ठोस योजना बनेन अर्थात् बनाउन सकेनन् । आगामी निर्वाचनका लागि घोषणा पत्र निर्माण गर्न समिति गठन गर्ने प्रस्तावका बारेमा समेत  कुनै निर्णय भएन ।

गत मंसिरमा महाधिवेशन गरेको माओवादीले अझै पार्टी संरचनालाई पूर्णता दिन सकिरहेको छैन । यसपटक पछि स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो गठन गरिए पनि त्यसले पूर्णता पाइसकेको छैन भने पदाधिकारी चयन हुन सकेनन् । अध्यक्ष प्रचण्डले सबैलाई खुसी पार्ने गरी पदाधिकारी चयन गर्न अझै केही दिन लाग्ने भन्दै समय मागेका छन् । १९ असारमा सुरु भएको माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठक उपलब्धीपूर्ण निर्णय बिना नै सकिएको छ । 

१५६ सदस्यीय पोलिटब्युरो 

माओवादी केन्द्रको पोलिटब्युरो १५६ सदस्यीय बनेको छ । सुरुमा अध्यक्ष प्रचण्डले १२५ जनाको पोलिटब्युरो घोषणा गरे पनि आकांक्षी व्यवस्थापनका लागि संख्या बढाइएको हो । अध्यक्ष प्रचण्डले १५६ जनाको पोलिटब्युरो बनाउन सकिने भन्दै १२५ जनाबाट अन्यलाई थप गरेर पोलिटब्युरो गठन गरिने र वैकल्पिक पोलिटब्युरो समेत रहने बताए । 

सबैभन्दा बढी जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनको दाबी छ र उनीहरु दुवैका पार्टीमा अलग गुटहरू अर्थात् समानान्तर पार्टी सञ्चालनमा क्रियाशील छन् । दुवैले नछाडेको अवस्थामा देव गुरुङ वा पम्फा भुसालमध्ये एक जनालाई महासचिव बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको समेत बताइन्छ । तर अर्थमन्त्रीबाट हालै राजीनामा दिन बाध्य पारिएका जनार्दन शर्मालाई पार्टीमा बलियो जिम्मेवारी दिनुपर्ने आवाज उठेपछि प्रचण्ड पदाधिकारी चयनमा रोकिएको स्रोत बताउँछ ।

माओवादीको पोलिटब्युरोमा अध्यक्ष प्रचण्डसहित नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, हरिबोल गजुरेल, शक्ति बस्नेत, जनार्दन शर्मा, चक्रपाणि खनाल, पम्फा भुसाल, हितमान शाक्य, कुलप्रसाद केसी, मातृका यादव, जयपुरी घर्ती, लीलामणि पोख्रेल, दिनानाथ शर्मा, हितराज पाण्डे, विश्वनाथ साह, डिलाराम आचार्य, सन्तु दराई, गणेशमान पुन, हितबहादुर तामाङ, जगप्रसाद शर्मा अपार, शशी श्रेष्ठ, सोना सुवेदी, जयपुरी घर्ती, ओनसरी घर्ती, यशोदा सुवेदी, अमृता थापा, झक्कु सुवेदी, कमला रोका, नारायण दाहाल, प्रल्हाद बुढाथोकी, महेश्वर गहतराज, परशुराम तामाङ, रामेश्वर राय, उर्मिला अर्याल, सत्या पहाडी,  सावित्रीकुमार काफ्ले, सुर्य सुवेदी, सुनिल मानन्धर, सन्तकुमार चौधरी, नेपबहादुर चौधरी, परशुराम रम्तेल, दलजीत श्रीपाइली, कुलप्रसाद केसी, जोखबहादुर महरा, हितबहादुर तमाङ, हरि अधिकारी, मायाप्रसाद शर्मा, कालीबहादुर मल्ल, सीता खकुरेल, नारायणी शर्मा, हकिकुल्ला खाँ, महेश्वर पासवान, महेन्द्रबहादुर शाही, नरेश भण्डारी, सुरेश आलेमगर, टेकबहादुर बस्नेत, डोरप्रसाद उपाध्याय, भरत साह, श्रवण यादव, बलावती शर्मा, गंगा कार्की, शुक्रविक्रम मल्ल, टेकबहादुर बस्नेत, राजु खड्का, भरत साह, शिवकुमार मण्डल, श्रवण यादव, रामकुमार यादव, गोपाल शर्मा, मुक्ति प्रधान, महेश्वर दाहाल, दिलिप प्रजापति, इन्द्र आङ्वो, लक्ष्मण पन्त, माधव बाँस्कोटा, लेखनाथ न्यौपाने, गोपाल ठाकुर, फगत यादव, अजम्बर काङमाङ, रामहरि कार्की, युवराज दुलाल, दिपेन्द्र पुन, तेजबहादुर ओली, कृष्णप्रसाद सापकोटा, केशव नेपाल, भक्तिप्रसाद माझी, ईश्वरीप्रसाद भट्टराई, प्रकाशहरी पोखरेल, दुर्गाजयन्ती राई, जीतबहादुर योङयाङ, भच्याङ यादव, बोधमाया यादव, रामकुमारी चौधरी, सुरेन्द्रप्रसाद जयसवाल, रेनु चन्द, देवी खड्का, बिमला सुवेदी, समिता कार्की, अमर टण्डन, रुपा चौधरी, सूर्यमान दोङ, सुदन किराँती, राजकुमार पासवान, बिन्दमान विष्ट, छत्रबहादुर श्रेष्ठ, सुकबहादुर रोका, रामदीप आचार्य, तारामान चमार, शरदसिंह भण्डारी, तिलकराम शर्मा (हिमाल), कृष्ण धिताल, शालिकराम जमरकट्टेल, त्रिलोचन भट्ट, कुमार चौधरी, इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, देवराज रेग्मी, गजेन्द्र महत, बसन्तकुमार कुसद, हेमराज भण्डारी, चूडामणि खड्का, अशोक मण्डल, उमेश यादव, हरिनारायण चौधरी, अजयशंकर नायक, ओम शर्मा, वीरमान चौधरी, झलक दर्लामी, कपिल लामा, तपेश्वर चौधरी, धर्मशीला चापागाई, इन्द्रजीत थारु, राजकाजी गुरुङ, वामदेव क्षेत्री, नरेन्द्र कुँवर, वीना मगर, नरेश भण्डारी, युवराज भट्टराई, निर्मल आचार्य, महेन्द्र केसी, देवेन्द्र पराजुली, रेनु दाहाल, कालीबहादुर मल्ल, कृष्ण केसी, हिमाल शर्मा, गणेश मल्ल, ताराकुमारी घर्ती, राजन दाहाल, लोकेन्द्र लम्साल, पदम राई, दामा शर्मा, बलावती शर्मा, कल्पना धमला, महेन्द्र पासवान, लक्ष्मण जोशी, कुमारी मोक्तान, गोपी अछामी, धनबहादुर माक्थिम, ज्ञानु बस्नेत, अमर तमु, श्रवण खड्का, हरिकुमार अखण्ड, कुमार पौडेल, श्याम श्रेष्ठ लगायत छन् ।

४१ सदस्यीय स्थायी कमिटी

माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी ४१ सदस्यीय बनेको छ । पार्टीको विधानअनुसार ४१ जनाको स्थायी कमिटी गठन गरिएको अध्यक्ष प्रचण्डले केन्द्रीय समिति बैठकमा जानकारी दिए । स्थायी कमिटीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड,  नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, गणेश शाह, गिरिराजमणि पोखरेल, चक्रपाणि खनाल, जनार्दन शर्मा, देव गुरुङ, देवेन्द्र पौडेल, पम्फा भुसाल, वर्षमान पुन, मात्रिका यादव, लीलामणि पोखरेल, शक्तिबहादुर बस्नेत, हरिबोल गजुरेललगायत रहेको छन् । यस्तै केन्द्रीय कार्यालय सचिव, पार्टी मातहतका आयोगका अध्यक्षलगायत रहने भनिएको छ । तर स्थायी कमिटीमा रहने सबैको नाम बताइएको छैन । 

अपुरो पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटी बनाए पनि पदाधिकारी भने यसपटक पनि चयन गरिएन । यसबाट माओवादीको सांगठनिक भद्रगोल फेरि एक पटक देखिएको छ ।

पदाधिकारीमा अध्यक्षमा प्रचण्ड यसअघि नै घोषित भएका हुन् भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ बन्ने संकेत प्रचण्डले बैठकमा दिइसकेका छन् । अब अन्य पदाधिकारी चयन गर्न बाँकी छ । जसमा सबैभन्दा बढी चासो र प्रतिस्पर्धा महासचिवमा देखिएको छ । महासचिवमा वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत, पम्फा भुसाल, देवप्रसाद गुरुङ, हरिबोल गजुरेल लगायतको दाबी रहँदै छ ।

सबैभन्दा बढी जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनको दाबी छ र उनीहरु दुवैका पार्टीमा अलग गुटहरू अर्थात् समानान्तर पार्टी सञ्चालनमा क्रियाशील छन् । दुवैले नछाडेको अवस्थामा देव गुरुङ वा पम्फा भुसालमध्ये एक जनालाई महासचिव बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको समेत बताइन्छ । तर अर्थमन्त्रीबाट हालै राजीनामा दिन बाध्य पारिएका जनार्दन शर्मालाई पार्टीमा बलियो जिम्मेवारी दिनुपर्ने आवाज उठेपछि प्रचण्ड पदाधिकारी चयनमा रोकिएको स्रोत बताउँछ ।

राजीनामा प्रकरणले शर्मा संकटमा परेका कारण उनलाई पार्टीमै बलियो जिम्मेवारीको माग गरिएको हो । अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले महासचिव र उप महासचिवको मोटामोटी प्रस्ताव तयार पारे पनि अझै गृहकार्य नपुगेको बताए । उनले सबैको अनुहार उज्यालो पार्न पनि केही दिन समय दिन माग गरे ।

यसको अर्थ जनार्दन शर्मामाथि संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआएसम्म पदाधिकारी चयन रोकिएको नेताहरु बताउँछन् । छानबिनमा निर्दोष देखिएमा शर्मालाई फेरि मन्त्रीमा फर्काएर पुनलाई महासचिव बनाउने सम्भावना छ । यदि दोषी ठहर भएमा जनार्दन शर्मा महासचिव बनेर पुन अर्थमन्त्री बन्नसक्ने चर्चा चलेको छ ।