लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार २८, २०७९
नेपाली राजनीतिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले एउटा भाष्य जबर्जस्ती स्थापित गर्न खोजेको छ, त्यो भनेको नराम्रा काम जति सबै गठबन्धन सरकारले गरेको र एमाले नेतृत्वको सरकार हुन्जेल देश पूर्ण रुपमा ठिकठाक थियो, परमादेशबाट देउवा सरकार बनाइयो र देशले दुर्गति भोग्नुपरेको छ ।
केपी ओलीको काण्डैकाण्ड मच्चाएको सरकार सर्वोच्चको आदेशको बलमा गल हत्याएर निकालेको एक वर्ष पूरा भएको छ । आफू सत्तामा हुँदा दुई/दुई पटक संसद विघटन गरेर देशलाई अस्थिरता र अराजकतातिर धकेलेका केपी ओली र उनको पार्टीका सांसदहरुले त्यही संसदमा उभिएर कुनै लज्जा बोध नगरी नैतिकताको पाठ पढाइरहेका छन् ।
सोमबार संसद बैठकको सुरुमै बोल्दै एमालेका सांसद नवराज सिलवालले नेपाल प्रहरीको हतियार खरिदबारे यस्तै शब्दहरु प्रयोग गरे । जुन शब्दहरु अहिलेको सरकारलाई केपी ओलीले प्रयोग गर्दै आएका छन् । सिलवाल नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी समेत भएकाले उनले नेपाल प्रहरीबारे बोलेका कुरा 'विशेष अर्थ' का रुपमा लिनु स्वभाविक थियो ।
उनले अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएर जाँदै गर्दा ८४ करोड रकमान्तर गरेर नेपाल प्रहरीलाई हतियार किन्ने नयाँ योजना ल्याएर लाभ लिन खोजेको र यो राष्ट्रघात भएको आरोप लगाए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र नै संकटमा रहेका बेला ल्याएको यो हतियार किन्ने योजनाको एमालेले विरोध गर्ने बताए । उनी त्यति मा मात्रै रोकिएनन् । उनले जतिबेला बिचौलिया र राजनीतिक शक्तिमा रहेकालाई पैसा चाहिएमा यस्ता घटना घट्ने घटाइने गरेको, विगतमा पनि यस्ता घटना भएको र बिचौलियाले आफैं फाइल खडा गरेर षडयन्त्र गरी घोटाला गर्ने गरेको बताए ।
उनले नेपाल प्रहरीलाई यसबारे जानकारी नभएको, हतियार नचाहिएको, नेपाल प्रहरीलाई प्रविधि चाहिएको, ब्यारेक चाहिएको भन्दै यो धोका भएको टिप्पणी समेत संसदमा गरे । उनले गठबन्धनमा बस्नेलाई पैसा चाहिएको, कमिसन चाहिएको, शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएको, मुलुकले धान्न नसक्ने अवस्था बनेको अवस्थामा हतियार खरिद गर्ने कुरा राष्ट्रघात भएको दाबी गरे ।
उनले हतियारमा एक तिहाई भन्दा कम मूल्यमा ल्याएर दुई सय, तीन सय प्रतिशत सम्म कमिसन खाने गरेको आरोप संसदमा रेकर्ड गराए । सिलवाल आफैं नेपाल प्रहरीमा कुनै समय नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा रहेका अधिकारी भएका कारण हतियारमा हुने घोटालाबारे उनी बढी नै जानकार हुनुलाई स्वभाविकै मानिन्छ ।
‘गठबन्धनमा बसेका साथीहरूलाई पैसा र कमिसन चाहिएको छ । पैसाको लोभमा राष्ट्रको अर्थतन्त्र तहसनहस पार्ने काम भएको छ । राष्ट्र बैंकले दर्जन बढी आयातित वस्तुमा प्रतिबन्ध गरेको छ । मारमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति लाई मारमा पार्ने गरी भएको काम राष्ट्रघात हो । मैले भर्खरै पनि इन्टरनेटमा हेरेँ । अहिले ल्याउने भनिएको हतियारको मूल्य एक तिहाइ पनि पर्दैन । कमिसन २ सयदेखि ३ सय प्रतिशत बढाएर अघि बढाइएको छ । हतियार किन्ने निर्णयबाट फिर्ता होस् ।’
मुलुकको आजको आवश्यकता साँच्चै हतियार होइन भन्ने कुरामा सांसद सिलवालसँग सहमत हुने धेरै ठाउँ छ । तर उनको अभिव्यक्ति जसरी दुराशय पूर्ण तरिकाले आयो, त्यसको केही समयमा नै नेपाल प्रहरीले खण्डन गरेको छ ।
प्रहरीमा हतियार अभाव छ : प्रवक्ता
सांसद सिलवालले नेपाल प्रहरीलाई हतियार नचाहिएको र प्रविधि, ब्यारेक चाहिएको तथा सत्तामा रहेका नेतालाई कमिसन चाहिएकै कारण हतियार खरिदको निर्णय लिएको बताएको केही घण्टामा नै नेपाल प्रहरीले उनको भनाइको खण्डन गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) टेकप्रसाद राईले हातहतियार खरिद गर्न लागेको बारे स्पष्टीकरण दिँदै लामो समयदेखि हातहतियार नकिनेकाले अब किन्न लागिएको बताएका छन् । उनले प्रहरीमा लामो समयदेखि हातहतियार अभाव भएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
‘नेपाल प्रहरीको संगठनात्मक ढाँचा र दरबन्दीमा पछिल्लो समयमा भएको बढोत्तरी एवं सात वर्षभन्दा लामो समयदेखि हातहतियार खरिद नभएकाले चरम अभाव झेल्दै आएको वास्तविकता जानकारी गराउन चाहन्छौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उनले सरकारबाट हतियार खरिदका लागि रकम विनियोजन गरी सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुनअनुसार हतियार खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाल प्रहरीले स्थानीय तहको निर्वाचनअघि नै हातहतियार खरिद गर्न खोजेको समेत बताएका छन् । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले चैत २३ गते नै हातहतियार खरिद गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार चैत २४ गतेदेखि नै प्रहरीले खरिद प्रक्रिया अघि बढाए पनि वैशाख ३० गतेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि हातहतियार आइ नपुग्ने भएपछि नेपाली सेनासँग मागेर काम चलाएको प्रहरीले बताएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले सेनासँग करिब एक हजार वटा पेस्तोल सापटी लिएको थियो । प्रहरीले हतियार खरिदका लागि सरकारसँग ९४ करोड रूपैयाँ मागे पनि सरकारले ८४ करोड रूपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘चुनाव घोषणापछि हाम्रो सुरक्षा योजना हेर्दा हामीसँग हातहतियार के–कति छ, के–कति चाहिन्छ भनेर मूल्यांकन गरेका थियौं । त्यसअनुसार हामीले ९४ करोड आवश्यक परेको भनेर मागेका थियौं । ८४ करोड विनियोजन भएको हो ।’
आगामी मंसिरमा हुने आम निर्वाचनका लागि समेत हातहतियार आवश्यक रहेको प्रहरीको भनाई छ ।
‘संघ तथा प्रदेशसभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण, भयरहित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न तथा नागरिकको जीउधन सुरक्षाका लागि पनि हातहतियार अति आवश्यक भएको वास्तविकता जानकारी गराउन चाहन्छु’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्रहरीले कम घातक हतियारहरू, छोटो दुरीको पेस्तोल, सट् गन र ग्यास सेलहरू किन्ने तयारी गरेको छ । हाल रहेका हतियारहरु जनशक्तिका लागि अपुग भएको, पुरानो भई काम नगर्ने, बिग्रिने र मिति समाप्त भएकाहरू रहेकाले त्यस्ता हतियार प्रयोग गर्दा पनि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै अत्यावश्यक ग्यास सेल खरिद, व्यक्तिगत सुरक्षामा प्रयोग हुने साना हतियार र भीड नियन्त्रणमा समेत प्रयोगमा आउने कम जोखिमयुक्त हातहतियार खरिद अत्यावश्यक रहेको बताएको छ ।
हतियार खरिद विरुद्ध एमाले
प्रहरीका लागि आवश्यक नै नरहेका हतियार गठबन्धन र नेताहरुले सत्ता स्वार्थ, पैसा र कमिसनका लागि हतियार किन्न लागेको भन्दै संसदमा नै कुरा उठाएपछि त्यसबारे भ्रम सिर्जना भएको छ । एमालेले नेपाल प्रहरीका साना हतियार किन्ने सरकारको योजना अघि नबढाउन माग गर्यो । प्रहरीका पूर्व अधिकारी समेत भएकाले एमालेका सांसद सिलवालले प्रहरीलाई साना हतियार किन्न ८४ करोड रकमान्तर गर्नु राष्ट्रघात भएको बताएपछि सबैको ध्यान त्यतातिर गएको थियो ।
'८४ करोड बजेट रकमान्तर गरेर हतियार खरिद गर्नु राष्ट्रघात हो । मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस हुने अवस्थामा छ । शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ८८ अर्ब ५० करोड छ’, सिलवालले बैठकमा भने, ‘प्रतिपक्षी दल सरकारको हतियार किन्ने योजनाको विरोध गर्छ ।’ उनले बिचौलिया सँगको मिलेमतोमा प्रहरीलाई हतियार किन्ने निर्णय भएको बताएपछि सोमबार सामाजिक सञ्जालमा समेत सरकारी योजनाको विरोध भएको थियो ।
सिलवालले भनेका थिए,–‘बिचौलियालाई र राजनीतिक शक्तिलाई पैसा चाहिने बित्तिकै हतियारको काण्ड घट्ने गरेका छन् । बिचौलियाले फाइल खडा गर्छन् । नेपाल प्रहरीलाई सदर गरेर माग बनाएर पठाउनुहोस् भनेर षड्यन्त्र गरेर घोटाला गर्ने गरेका छन् । नेपाल प्रहरीलाई हतियार चाहिने अवस्था छैन । प्रहरीलाई ब्यारेक र प्रविधि चाहिएको छ । संगठित अपराध भइरहेका छन् । अनुसन्धानमा योग्य बनाउनु पर्यो । अहिले ११५० थान सट गन र १ हजार थान पेस्तोल प्रहरीलाई चाहिन्न ।’
‘गठबन्धनमा बसेका साथीहरूलाई पैसा र कमिसन चाहिएको छ । पैसाको लोभमा राष्ट्रको अर्थतन्त्र तहसनहस पार्ने काम भएको छ । राष्ट्र बैंकले दर्जन बढी आयातित वस्तुमा प्रतिबन्ध गरेको छ । मारमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति लाई मारमा पार्ने गरी भएको काम राष्ट्रघात हो । मैले भर्खरै पनि इन्टरनेटमा हेरेँ । अहिले ल्याउने भनिएको हतियारको मूल्य एक तिहाइ पनि पर्दैन । कमिसन २ सयदेखि ३ सय प्रतिशत बढाएर अघि बढाइएको छ । हतियार किन्ने निर्णयबाट फिर्ता होस् ।’
उनले यो दाबी गरिरहँदा सत्यता कम र सत्ताको कुण्ठा बढी ओकलिएको देखिएको भनि टिप्पणी भएकाे छ । नेपाल प्रहरीमा विगतमा पनि हतियारका विषयमा ठूला काण्ड भएका हुन् । अहिले देशको अर्थतन्त्र नै संकटमा परेका बेला हतियार किन्ने कुरा जायज छैन नै । तर जिम्मेवार व्यक्तिबाट आउने यस्ता आक्षेप पूर्ण भनाइले जनतामा भ्रम सिर्जना हुने अवस्था बनेको छ । राजनीति गर्नेहरुले यस्ता कुरामा ख्याल नपुर्याउँदा दल, दलका नेता, सांसदको विश्वसनीयतामाथि ह्रास मात्र आउने पक्का छ ।