लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार ३१, २०७९
२०७२ सालमा संविधान जारी भएलगत्तै डा. बाबुराम भट्टराईले ‘संविधान आधा भरी र आधा रित्तो गिलास’ जस्तो भएको भन्दै तत्कालीन एकीकृत नेकपा (माओवादी) छाडे ।
माओवादी छाडेको केही समयपछि नयाँ शक्ति नामको पार्टी गठन गरेका भट्टराई संघीय समाजवादी हुँदै अहिले जनता समाजवादी पार्टी निर्माणमा भूमिका खेले । माओवादी छाडेर वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणमा होमिएका भट्टराईको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिले भने अझै आकार ग्रहण गरिसकेको छैन ।
हिमाल पहाड र तराईलाई जोड्ने पार्टी भन्दै दुई बनेको जनता समाजवादी पार्टी पनि तीन टुक्रा बनेको छ । गत वर्ष भदौमा महन्थ ठाकुर समूहले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरेको एक वर्ष नपुग्दै जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई समूहका रुपमा विभाजित भएको छ ।
देशका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एक भएर नेकपा बनेको र काँग्रेस निर्वाचनमा पराजित भएर कमजोर प्रतिपक्षी दलका रुपमा रहेका बेला भट्टराई र उपेन्द्र यादव दुवैले कम्युनिस्ट र काँग्रेस दुवै मक्किसकेका शक्ति भएकाले चाँडै गर्ल्यामगुर्लुम ढल्ने र आफूहरु वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्ने दाबी गरेका थिए ।
उनीहरुको भनाई जस्तै नेकपा विभाजित भएर चार टुक्रा बनेको छ । यद्यपि एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी अझै पनि देशका ठूला कम्युनिस्ट शक्तिका रुपमा छन् भने कांग्रेस गत स्थानीय चुनावबाट सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्तिका रुपमा उदाएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा चौथो शक्ति बनेको जनता समाजवादी पार्टी निर्माणको ३९ महिनामा दोस्रो पटक विभाजित बन्न पुगेको छ । सिद्धान्त, विचार र नैतिकताबाट च्युत भएकाले यी शक्तिहरु छिटै कमजोर हुने उनीहरुको भविष्यवाणी पनि सही भएन ।
जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षको वीरगञ्जमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले विधान संशोधन, कार्यकारिणी समिति र केन्द्रीय समिति पुनर्गठन गर्दै डा. बाबुराम भट्टराईसहित ९ जना नेतालाई जिम्मेवारी मुक्त गरेर कारबाही पनि गरेको छ ।
डा. बाबुराम पक्षले भने उपेन्द्र पक्षको बैठक बसेकै दिन २९ असारमा जसपालाई पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो विभाजनले फेरि तीन वर्ष अघिकै अवस्थामा यी दलहरु पुगेका छन् ।
पछिल्लो विभाजनमा उपेन्द्र यादव समूहमा पुरानो शक्ति कायम रहेको देखिएको छ भने भट्टराईले भने शक्ति विस्तार गरेका छन् । अशोक राई बाबुराम समूहमा रहे पनि पार्टी विभाजित हुन लाग्दा उपेन्द्र तिरै बसेका छन् । अशोक राईलाई आफूसँगै राख्न नै उपेन्द्रले जसपाबाट गएका मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाउँदा राई पक्षका राजेन्द्र श्रेष्ठलाई मात्रै कायम राखेका थिए ।
२०७४ को निर्वाचनमा कमजोर नतिजा ल्याएका संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिबीच एकता भएर २३ वैशाख, २०७६ मा समाजवादी पार्टी बन्यो । त्यसबेला संघीय संसदमा उपेन्द्र यादवका १६ जना र नयाँ शक्तिबाट बाबुराम भट्टराई सांसद थिए । तर ७ जना सांसदले पार्टी विभाजित गरेर तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा जान खोजे । पार्टी विभाजनलाई सहज हुनेगरी केपी ओली सरकारले १० वैशाख, २०७७ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि सोही दिन राति राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी बीच एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी बनेको थियो ।
यो एकता भएको तीन वर्षमा तीनै पार्टी बनेका छन् । गत वर्ष भदौमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भएको थियो । ठाकुर समूह अलग भएपछि डा.बाबुराम र उपेन्द्र यादवबीच सुरु भएको विवादकै बीच दोस्रो पटक पार्टी विभाजित बनेको छ ।
पहिलो पटक दल विभाजनसम्बन्धी केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेशका कारण एकता भएर बनेको जसपा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशबाट विभाजित बनेको थियो । अहिले दोस्रोपटक विभाजित हुन लागे पनि दल विभाजन सहज भने छैन ।
देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता भइसकेको र पुरानो ऐन सक्रिय बनाउन नयाँ विधेयक नआइ सकेको अवस्थामा पार्टी विभाजनको कानुनी आधार भने छैन । जसपा बन्दा रहेका संघीय परिषद अध्यक्ष र दुई कार्यकारी अध्यक्ष थिए । अब यी तीन जनाका अलग अलग पार्टी बनेका छन् । पार्टी एकता भए पनि तल्ला कमिटीसम्म एकता नहुनु र कार्यविभाजन तथा जिम्मेवारीमा रहेको विवाद चुलिँदै जाँदा अन्ततः पार्टी नै टुट फुटमा पुगेको छ ।
केपी ओलीले ५ पुस, २०७७ मा संसद विघटन गरेपछि नयाँ निर्वाचनमा जाने वा संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभिने भन्ने विषयमा चरम विवाद देखियो । तर ११ फागुन, २०७७ मा सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापित गरिदियो । ८ जेठ, २०७८ मा ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि त ठाकुर समूह सरकारमा नै सामेल भयो । त्यसैबेला उपेन्द्र–भट्टराई समूह संसद पुनस्र्थापनाका लागि संघर्षमा जुटे । कार्यकारिणी समिति र संसदीय दलमा अल्पमतमा परेपछि ठाकुर समूहले नयाँ पार्टी बनाउन सकेन । तर जसपामा रहन पनि सकेन । देउवा सरकारले गत १ भदौमा ल्याएको अध्यादेश लगत्तै ठाकुर समूहले लोसपा गठन गरेको थियो ।
देउवा सरकारले दल विभाजन गर्न केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत संख्या भए पुग्ने प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याएको थियो । ठाकुर समूहमा पूर्व राजपाका राजेन्द्र महतो, शरदसिंह भण्डारी, अनिल झा, लक्ष्मणलाल कर्ण लगायतका नेताहरु गए भने महेन्द्र राय यादव भने जसपामा नै बसे ।
यसपटक जसपाको विवादमा यादव बाबुराम भट्टराई समूहमा बसेका छन् । भट्टराई समूहले २८–२९ असारमा काठमाडौंमा केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर जसपा पुनर्गठनको निर्णय गर्यो । उनीसहित तत्कालीन जसपाका एक दर्जन नेताहरु बाबुरामको पार्टीमा सामेल छन् । सुरुमा बाबुरामतिरै रहेका भनिएका राजकिशोर यादव भने तटस्थ बसेका छन् । तत्कालीन राजपाकाका नेताहरु मृगेन्द्र सिंह यादव र मनिष सुमन उपेन्द्र यादवतिर लागेका छन् ।
पछिल्लो विभाजनमा उपेन्द्र यादव समूहमा पुरानो शक्ति कायम रहेको देखिएको छ भने भट्टराईले भने शक्ति विस्तार गरेका छन् । अशोक राई बाबुराम समूहमा रहे पनि पार्टी विभाजित हुन लाग्दा उपेन्द्र तिरै बसेका छन् । अशोक राईलाई आफूसँगै राख्न नै उपेन्द्रले जसपाबाट गएका मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाउँदा राई पक्षका राजेन्द्र श्रेष्ठलाई मात्रै कायम राखेका थिए ।
तत्कालीन माओवादीबाट विभाजित हुँदा भएको शक्तिमा निरन्तर क्षयीकरण भोगेका बाबुरामले जनता समाजवादी पार्टी विभाजनमा भने केही शक्ति विस्तार गरेका छन् । डा.भट्टराई पक्षमा अहिले पूर्व राजपा र समाजवादी फोरमका नेताहरूसहित पूर्वमाओवादी नेताहरु छन् । भट्टराई समूहमा हिमाल, पहाड, तराई तीनै क्षेत्रका नेता छन् । उपेन्द्र यादव निकट रेणु यादव भने मन्त्रीबाट हटाएपछि पार्टी नै छाडेकी छन् । अब विभाजित जसपाका कुन समूहको संसदीय राजनीतिको शक्ति कति छ भन्ने चाहिँ आगामी निर्वाचनले निर्धारित गर्नेछ ।