लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ १२, २०७६
काठमाडौं । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजाले ललितानिवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिनामा प्रधानमन्त्रीदेखि खरिदारसम्म दोषी रहेको बयान दिएका छन्। ललितानिवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष उनले जग्गा हिनामिनामा कार्यालय प्रमुखको मात्रै संलग्नता देखाएर अरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएकोप्रति संकेत गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
‘मन्त्रिपरिषद्, मुख्य सचिव, मन्त्रालयका सचिव, भूमिसुधार विभाग हुँदै मालपोत कार्यालयमा आएका कागजात सदर गरेर ललितानिवासको जग्गा सुवर्णशमशेरका भोगाधिकारीलाई दिइएको हो,’ २०४९ सालमा प्रमुख मालपोत अधिकृत रहेका देउजाको भनाइ उद्धृत गर्दै अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो, ‘मालपोतको मात्रै निर्णयले जग्गा हडपियो भनेर स्थापित गराउन खोजिएको छ, यो सरासर गलत हो।’ उच्च स्रोतका अनुसार आरोपित अन्य कर्मचारीले पनि माथिकै आदेशबाट निर्णय गराइएको बयान दिएका छन्।
देउजा, २०५९ माघ १३ देखि २०६२ चैत २९ सम्म प्रमुख मालपोत अधिकृत रहेका टीकाराम घिमिरेलगायतसँग अख्तियारले बयान लिएको छ। उनीहरूलाई जेठ १५ गते पुनः बयानका लागि डाकिएको छ। अख्तियारले देउजा, घिमिरेबाहेक अर्का प्रमुख मालपोत अधिकृत हरिकृष्ण तिमल्सिना, अधिकृत हुपेन्द्र केसी, खरिदार युक्त श्रेष्ठ, नासु जगत पुडासैनी, शाखा अधिकृत सुरेन्द्र कपालीलगायत तत्कालीन कर्मचारीसँग पनि बयान जारी राखेको छ। देउजाले बयानमा आफू प्रमुख मालपोत अधिकृत रहँदा सरकारबाटै छिटो निर्णय गरेर जग्गा फिर्ता दिनू भन्ने निर्देशन आएको र प्राप्त कागजातका आधारमा राणा परिवारलाई जग्गाको लालपुर्जा दिइएको उल्लेख गरेका छन्। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।