सहरी मन्त्री चौधरी निर्माणाधिन संघीय मन्त्री, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरुको निवासको निरिक्षण

सहरी मन्त्री चौधरी निर्माणाधिन संघीय मन्त्री, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरुको निवासको निरिक्षण

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  साउन ०५, २०७९

काठमाडौँ । सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले निर्माण समयमै सक्न र काममा कुनै पनि बहाना नगर्न निर्देशन दिएका छन् । भैंसेपाटीमा बन्दै गरेको संघीय मन्त्री, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरुको निवासको स्थलगत निरिक्षण गर्दै मन्त्री चौधरीले संघर्ष समितिका समस्या पनि समाधान होउन् भन्दै मन्त्रीको तहबाट, मन्त्रालयको तहबाट गर्न मिल्ने र गर्न सकिने काममा कुनै समस्या नहुने बताएका छन् । 

विशेष भवन निर्माण आयोजनाको आयोजना निर्देशक दिलिप शेखर श्रेष्ठको ब्रिफिङ सुनेपछि मन्त्री चौधरीले भने, ‘तपाईहरुको सक्रियता र गम्भीरता देख्दा मलाई निकै खुसी लागेको छ । समयमै सक्न सबै प्रयास गर्नुस् ।’ 

‘२०७६ असोज २७ गते २ वर्षमा सक्ने गरि सम्झौता भइ प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री आवासका लागि ७ वटा ब्लकमा काम भइरहेको छ । कोभिडका कारण एक वर्ष थपिएको छ । हाल करिब ८१ प्रतिशत काम सम्पन्न भैसकेको छ । अब काम समयमै पूरा हुनेछ । २७ रोपनीमा फैलिएको सो भवन जम्मा ७२ करोड ५० लाख बन्न लागेको हो । 

त्यसैगरि संघीय मन्त्रीहरुको लागि ९६ रोपनीमा २७ वटा भवन बन्न लागेका छन् । जसमध्ये २४ वटा भवन संघीय मन्त्रीका लागि, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्षका र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुखका लागि एक एक वटा हुनेगरि भवन बन्दैछन् ।’ आयोजना निर्देशक श्रेष्ठले बताए ।  

संघीय मन्त्री निवास भने १ अर्ब ३ करोडमा २ वर्षे समयसीमाभित्र बन्ने गरि २०७६ कार्तिकमा सम्झौता भएअनुसार काम भइरहेको बताइएको छ । कोभिड र अन्य कारणले गर्दा थप १ वर्ष समय थपिएकाले  निर्माण कार्य समयमै सकिने बताइएको छ ।

४० प्रतिशत क्षेत्रफलमा हरित क्षेत्र, अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न भवनहरु, भुकम्प प्रतिरोधी संरचना, आगलागीबाट बच्ने प्रवन्ध, सेना, शसस्त्र र नेपाल प्रहरी रहने सुुरक्षा व्यवस्था, ढल निकास र प्रशोधनको उचित प्रविधि, स्विमिङ पुल, हेल्थ क्लब आदि थुप्रै सुविधाहरु रहने जनाइएको छ । 

मन्त्री चौधरी, मन्त्रालयका सचिव डा। रमेश प्रसाद सिंह, आयोजनाका निर्देशक दिलिप शेखर श्रेष्ठ, मुख्य स्वकीय सचिव भुमाण्डप केसी, प्रेस संंयोजक सूर्य बिसी, सचिवालय सदस्य गौरब महरा, नारायण शर्माको संयुक्त टोलीले आयोजनाको निरिक्षण गरेको हो ।