गौरी प्रधान | दृष्टिकोण | जेठ १२, २०७६
शिक्षा अधिकारकर्मी गौरी प्रधानद्वारा तयार परिएको यस आलेखको पहिलो खण्ड यसअघि अवधारणा र प्रतिवद्धताकोे कसीमा सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरण, सार्वजनिक शिक्षाका अवसर र चुनौतीभनेर प्रकाशित गरिसकिएको छ । उक्त आलेखको तेस्राे तथा अन्तिम भाग प्रकाशन गरिएकाे छ ।
सार्वजनिक शिक्षा अभियानका मूल सरोकार
सार्वजनिक शिक्षा अभियानमा विद्यार्थी संघ–संगठनहरूका भूमिका र नागरिक समाजसँगको सहकार्य
प्रारम्भमा निरंकुशता विरुद्धको अभियानमा संलग्न र जागरुक नेपाली युवा विद्यार्थी आन्दोलनले समय क्रममा युगको माग र आवश्यकता अनुरूप राष्ट्रियताको संवद्र्धन, लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना, स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको अभियानमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । यसै क्रममा आम विद्यार्थी र बालबालिकाको हक–हितसँग गॉसिएको शिक्षाको अधिकार र सार्वजनिक शिक्षाको सुढृढीकरणको विषयमा पनि नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनले पुर्याएको योगदान उत्साहप्रद र प्रशंसनीय छ । यदि विद्यार्थी संघ–संस्थाले यस विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान र विमर्श गरी अवधारणात्मक सुस्पष्टताका साथ अगाडि बढ्न सकेमा सार्वजनिक शिक्षाको सुढृढीकरण अभियानमा थप योगदान पुग्नेछ । यसबाहेक सोही अभियानमा वर्षौंदेखि क्रियाशील नागरिक समाज र मानवअधिकार संघ–संस्थाहरूसँग सहकार्य भई अगाडि बढेमा विद्यार्थी आन्दोलनले यस विषयमा थप योगदान गर्न सक्ने अवस्था छ । विद्यार्थी संघ–संगठनले सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणको विषयलाई सत्ता स्वार्थको राजनीतिको माध्यम नबनाई देश, जनता र राष्ट्रको सर्वोपरी हितको पक्षमा समर्पित गर्नुपर्छ । नेपालका युवा विद्यार्थीले आफूलाई मात्र राजनीतिक पार्टीको युवा दस्ताको रूपमा मात्र अगाडि नसरी निम्न विषय र सवालमा ध्यान पु¥याउन सके, विद्यार्थी संघ–संस्थाले निर्वाह गर्ने भूमिकामा थप प्रभावकारिता आउन सक्छ:
सार्वजनिक शिक्षा सुढृढीकरणको निम्ति जोश र जाँगर भएर मात्रै हुँदैन, यसको निम्ति स्पष्ट दृष्टिकोण, नीति र कार्य योजना आवश्यक छ । साथसाथै सोको निम्ति तालिमप्राप्त जनशक्ति, आर्थिक स्रोत र चुस्त–दुरुस्त व्यवस्थापनको खाँचो पनि छ ।
लोकतन्त्र, मानवअधिकार र सामाजिक विकासका सवाल एका–अर्कासँग घनिष्ठ ढंगले गाँसिएका विषय हुन् । कुनै पनि देशको लोकतान्त्रिक सरकारले कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार काम गर्नु उसको नैतिक दायित्व हो । तर, शक्ति राजनीति र शासकीय स्वरूपका कारण कहिलेकाहिँ राज्यको प्राथमिकतामा फेरबदल आउन सक्छ । यस्तो बेलामा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषय प्राथमिकताको चरणमा तल पर्न पनि सक्छ । तर, नेपालजस्तो अप्ठेरो र जोखिमबाट अगाडि बढ्दै आएको देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयले निरन्तर प्राथमिकता पाएनन् भने गरिब तथा सीमान्त स्थितिमा बाँचेका व्यक्ति तथा समुदायको जीवनमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । यसो भएन भने ‘समृद्धि र सुख’को कुरा त्यत्तिकै हासिल हुन सक्दैन । त्यसैले शिक्षा अधिकारको कुरा गर्दा नागरिक समाजले सार्वजनिक शिक्षाको सुढृृढीकरणको कुरा जोडतोडका साथ उठाउँदै आएको हो ।
सामान्यतया, शक्ति संरचनाको दृष्टिकोणले हेर्दा राज्य, बजार र नागरिक समाजले आ–आफ्नै ढंगले क्रियाशील भएर काम गरिरहेका हुन्छन् । राज्यले कल्याणकारी अवधारणाले, बजारले सामाजिक दायित्वसहित व्यवसायिक नाफा आर्जनको काम र नागरिक समाजले मानवअधिकार र सामाजिक न्याय सहितको विकासको पैरवी र अभियान चलाइरहेका हुन्छन् । सो हिसाबले शिक्षा अधिकार र सार्वजनिक शिक्षाको सुढृढीकरणको विषयमा विद्यार्थी संघ–संस्था र नागरिक समाज बिच सहकार्य र साझा अभियान हुन सक्ने सम्भावना पनि प्रबल नै छ । देशमा हाल भइरहेको शिक्षाको व्यापारीकरण र गुणस्तरीय शिक्षाको कमीको कारण समाजमा व्यापक विरोध र असन्तुष्टी फैलिरहेको अवस्था छ । एकातिर सरकारले जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको निम्ति बार्षिक बजेटको महत्वपूर्ण हिस्सा खर्च गरिरहेको छ भने अर्कोतिर तिनै क्षेत्रमा परिवारको आम्दानीको ठूलो हिस्सा खर्च हुन जानुले सरकारी सेवाहरू सेवाग्राहीको निम्ति सन्तोषजनक र प्रभावकारी हुन नसकेको कुरा स्पष्ट छ ।
सार्वजनिक शिक्षा अभियानका निम्ति चाल्नुपर्ने कदम
भविष्यको बाटो
थुप्रै अप्ठ्यारो, जोखिम र संघर्षको बावजुद हाम्रो देश संक्रमणको अवस्थाबाट सामान्यरणको दिशातर्फ अग्रसर भइरहेको छ । एकातिर यसले जोखिमका अवशेषसँग लडेर देशको अग्रगमनको यात्रालाई सुरक्षित ढंगले अगाडि बढाउनुछ भने अर्कोतिर जनसंघर्षको उपलब्धीको रूपमा प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सफल र प्रभावकारी बनाउनुछ ।
देशले हाल ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को परिकल्पना गर्दै सन् २०३० सम्ममा मध्य आय भएको देशमा रूपान्तरण गर्न अथक प्रयत्न गर्दै छ । यसको निम्ति पूर्वाधार विकास, सडक, बिजुली, सिँचाई, रेल्वे, संचार आदिको विकास गर्दै नेपाललाई विश्वसँग कनेक्टिभिटीको माध्यम धनी देश बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको देखिन्छ । यो राम्रो कुरा हो । तर, सीमान्तकृत अवस्थामा बाँचेका मानिसबीच शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका गतिशील कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सकेन भने देश धनी र समृद्ध त बन्न सक्छ । तर, असमानताको खाडल दिन दुगुना र रात चौगुनाको हिसाबले अगाडि बढ्न सक्छ । भविष्यमा यस्तो नहोस् भन्न सर्वसाधारणको निम्ति पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयमा समान र सुलभ पहुँच हुन आवश्यक छ । अन्यथा, देशमा बढ्दै जाने आर्थिक तथा सामाजिक असमानताले मानिस निराश हुन पुगे भने फेरि द्वन्द्व नयाँ संस्करणमा फर्कन पनि सक्छ । भोलिका दिनमा कुनै पनि हालतमा ध्वंसात्मक द्वन्द्व सृजना नहोस् र जनसाधारण जोखिममा नपरोस् भनी राज्यले शिक्षाको अधिकारलाई सबैको निम्ति समान र सुनिश्चित गर्न साथै सार्वजनिक शिक्षाजस्तो विषयलाई सुढृढ र प्रभावकारी बनाउन अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
सार्वजनिक शिक्षा सुढृढीकरणको निम्ति जोश र जाँगर भएर मात्रै हुँदैन, यसको निम्ति स्पष्ट दृष्टिकोण, नीति र कार्य योजना आवश्यक छ । साथसाथै सोको निम्ति तालिमप्राप्त जनशक्ति, आर्थिक स्रोत र चुस्त–दुरुस्त व्यवस्थापनको खाँचो पनि छ । जहाँसम्म आर्थिक स्रोतको कुरा छ, अब देशले प्रगतिशील कर प्रणालीमा सुधार र अर्थ न्याय (fiscal justice)को सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न जरुरी भइसकेको छ । देश विकासको निम्ति जसरी पूर्वाधार विकासको महत्व हुन्छ, त्यसैगरी वैज्ञानिक, उत्पादनशील, व्यवसायिक र व्यवहारिक शिक्षाको ठूलो महत्व हुन्छ । अब देशले डिग्रीमुखी बेरोजगार उत्पादन गर्ने शिक्षा होइन, देशलाई साँचो अर्थमा आत्मनिर्भर, स्वाभलम्बन र दिगो बनाउन सक्षम र उत्पादनशील जनशक्ति निर्माणमा योगदान दिने शिक्षा बन्दोबस्त गर्नु परेको छ । यसको निम्ति सर्वसाधारण सबैको गुणस्तरीय र सार्थक शिक्षामा सहज पहुँच होस् भनी सार्वजनिक शिक्षाको विकास र सुढृढीकरणमा जोड दिनुपर्छ । आशा छ, यस कार्यलाई अगाडि बढाउन नेपालका विद्यार्थी संघ÷संगठनले गहन ध्यान पुर्याउने छन् र नागरिक समाज र अन्य अभियन्तासँग मिलेर सहकार्य गर्नेछन् ।
आज संसार हिजोभन्दा धनी भएको छ । तर, धनी र गरिबबीचको खाडल दिनानुदिन बढिरहेको छ । विज्ञान र तकनिकीले गर्दा संसार सहज भएजस्तो भए पनि असाध्यै गाँजिन थालेको छ । हिजोजस्तै आज पनि गरिब र सीमान्तकृत व्यक्ति र समुदाय जोखिमबीच अगाडि बढिरहेको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न अझै पनि हामीले गर्न पर्ने काम अनेकन रहेका छन् । त्यसको निम्ति समाजका सबै सकारात्मक र गतिशील व्यक्ति र समुदाय मिलेर सहकार्य गर्नु आजको आवश्यकता हो ।