लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | साउन १५, २०७९
देशको अर्थतन्त्र कमजोर बनेका बेला करिब एक महिनादेखि अर्थमन्त्रालय नेतृत्व बिहीन छ । बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेर छानबिन समिति बनेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २२ असारमा राजीनामा दिएका थिए । उनले राजीनामा दिएपछि अर्थमन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैंले सम्हालेका छन् । तर उनी अहिलेसम्म पनि अर्थमन्त्रालय टेकेका छैनन् ।
छानबिन समिति बनेर शर्माले राजीनामा दिएलगत्तै संसद भवन बाहिर प्रतिक्रिया दिँदै माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले छानबिनबाट निर्दोष भएपछि शर्मा नै पुनः अर्थमन्त्रालयमा फर्किने बताएका थिए ।
छानबिन समितिले शुक्रबार बुझाएको प्रतिवेदनमा बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको र करका दर अनधिकृत व्यक्तिबाट परिवर्तन गराएको नदेखिएको भन्दै शर्मालाई सफाई दिएको छ । प्रतिवेदनमा असहमति राख्ने एमालेले प्रतिवेदनमा फरक मत राखेको छ । तर एमाले आफैंले संसदमा दोषी करार गरेको र एक वर्षदेखि सरकार बाहिर रहनु पर्दाको पीडा पोखि रहेकाले यो प्रतिवेदनमा एमालेको असहमति छानबिनमाथि प्रश्न उठाउने र राजनीतिक प्रतिशोधका हिसाबले मात्रै आएको भनेर आरोप लागिरहेको छ ।
छानबिन समितिमा रहेका सत्तारुढ दल बाहेकका सांसदले समेत प्रतिवेदनमा सहमति जनाएको र प्रतिवेदनमा राखिएका सीसीटीभी फुटेजमा पनि बाहिर प्रचार गरिएको जस्तो अस्पष्टता देखिदैन । यी सबै कुराले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मालाई दोषी ठहर गर्ने पर्याप्त प्रमाण छैन । अब निर्दोष प्रमाणित भएपछि अर्थमन्त्री शर्मा नै फेरि अर्थमन्त्रालय फर्किने वा नफर्किने भन्ने विषयमा अब चासो व्यक्त गर्न थालिएको छ ।
शुक्रबार एक कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले लोकप्रिय बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री शर्मा निर्दोष रहेको पुष्टि भएको भन्दै नखाएको विष नलाग्ने बताएका थिए । उनी अर्थ मन्त्रालयमा फेरि जनार्दनलाई नै फर्काउन चाहेको संकेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि उनलाई नै अर्थमन्त्रीको जिम्मा दिनुपर्ने पक्षमा छन् । त्यसका लागि माओवादी केन्द्रले निर्णय गरे शर्मालाई पुनः अर्थमन्त्रीमा ल्याउने देउवाको तयारी छ ।
यता निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने पुनः अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न इच्छा देखाएका छैनन् । त्यतिमात्रै होइन, अर्थतन्त्र ओरालो लागेको अवस्थामा अर्थमन्त्री भएर निर्यातमा सुधार ल्याएका शर्मा आफूमाथि लागेको निरन्तर आरोपका कारण मन्त्रालय फर्किने मनस्थितिमा छैनन् । उनको कार्यकालमा ल्याएका केही सकारात्मक नीतिकै कारण सिमेन्ट, छड र विद्युतको निर्यात सुरु भएको छ ।
केपी ओलीले गत वर्ष सरकार छाड्दै गर्दा १ खर्ब १५ अर्बभन्दा बढी अनियमितता गरेको, यति, ओम्नी, बतासजस्ता काण्डैकाण्ड मच्चाएको र कोभिड नियन्त्रणमा ९२ अर्ब खर्च हुँदा ६२ अर्बको हिसाब नै नभएको विषय बाहिर आएको छ । तर अहिले त्यही पार्टी नै सुशासन र आर्थिक पारदर्शिता भन्दै सरकारविरुद्ध खनिएको छ ।
कोभिडको समयदेखि ओली सरकारको ब्रम्हलुट सम्म आइपुग्दा अर्थतन्त्रमा रातो बत्ती बलिसकेको थियो । तर अहिले अर्थतन्त्र खुम्चिन मा एमालेले अहिलेको सरकार र अर्थमन्त्री शर्मालाई दोषी देखाइरहेको छ । कुनै देशको अर्थतन्त्र यति धरासायी बन्नुमा एउटा सरकार मात्रै जिम्मेवार हुँदैन, त्यसअघिका सरकारले के गरेका थिए भन्ने पनि मूल्यांकन गरिन्छ । तर नेपालमा सरकारमा हुँदा मनपरी गर्नेले नै अहिले अर्थतन्त्रको चिन्ता गरिरहेका छन् ।
१७ दिन लामो छानबिन प्रक्रियापछि संसदमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा अर्थमा अनधिकृत व्यक्ति नपसेको र करका दर पनि हेरफेर नपाइएको उल्लेख भएसँगै आइतबारसम्म शर्मालाई पुनः अर्थमन्त्री बनाउने चर्चा भइरहेका बेला उनी आफैंले भने अर्थमा नफर्किने जनाएका हुन् । अब सरकारमा जानुपर्दा आगामी निर्वाचनपछि अन्य कुनै मन्त्रालयमा जाने उनले बताएका छन् ।
देशको गभर्नरजस्तो पदमा बसेका व्यक्ति एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य छन् । कानुनतः गभर्नर कुनै पार्टीको सदस्य हुन नहुने भए पनि एम अधिकारीका नाममा एमालेको विभागमा रहेका गभर्नर अधिकारीले एमालेकै योजना र 'इन्ट्रेस्ट' मा काम गर्न खोजेपछि अर्थमन्त्रीले उनलाई हटाएका थिए । तर उनलाई हटाएकोमा शर्माकै आलोचना भयो । त्यसपछि निर्यात प्रवद्र्धन र अर्थतन्त्र विकासका लागि लक्ष्यसहितको बजेट ल्याउँदा उनीमाथि करका दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको आरोप लाग्यो ।
यस्तो कठिन अवस्थामा अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व गर्न जानु निकै चुनौतीपूर्ण छ । त्यसैले शर्मा आफैंले अबको निर्वाचनको परिणाम पछि कुनै मन्त्रालय सम्हाल्ने गरी सरकारमा जान सक्ने तर अहिले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारीमा नफर्किने मनसाय व्यक्त गर्ने गरिरहेका छन् ।
शनिबार मात्रै जावलाखेलस्थित निजी निवासमा भेट्न आएका आफूनिकट माओवादी नेताहरूसँगको छलफलका क्रममा पनि उनले तत्कालै अर्थमन्त्रालयमा फर्किने पक्षमा नरहेको बताएका छन् ।
संसदीय विशेष छानबिन समितिबाट सफाइ पाएपछि उनले अर्थमन्त्रालयमा नफर्किने सोच बनाएका हुन् । १७ दिन लामो छानबिन प्रक्रियापछि संसदमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा अर्थमा अनधिकृत व्यक्ति नपसेको र करका दर पनि हेरफेर नपाइएको उल्लेख भएसँगै आइतबारसम्म शर्मालाई पुनः अर्थमन्त्री बनाउने चर्चा भइरहेका बेला उनी आफैंले भने अर्थमा नफर्किने जनाएका हुन् । अब सरकारमा जानुपर्दा आगामी निर्वाचनपछि अन्य कुनै मन्त्रालयमा जाने उनले बताएका छन् ।
आफू मन्त्रालय फर्किने योजनामा नरहेको बताएका उनले अरु कसैलाई प्रस्ताव गर्ने आफू निकट नेताहरुसँग बताएका छन् । माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठक बस्दैछ । सो बैठकले माओवादीको भागमा रहेको अर्थमन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा समेत छलफल गर्ने सम्भावना छ । शर्माले आफूले २२ असारमा राजीनामा दिँदा नै अर्थ मन्त्रालयमा नफर्किने संकेत गरिसकेको उल्लेख गरेका थिए ।
यद्यपि आइतबार बस्ने बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले मन्त्रालयमा फर्किन दबाब दिएको अवस्थामा उनी के गर्छन् भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन । यसअघि माओवादी नेताहरुले समेत शर्मा पुनः अर्थमन्त्रालयमा फर्किने बताएको, प्रचण्ड र देउवा समेत उनलाई नै अर्थमन्त्रालयमा फर्काउने योजनामा रहेकाले त्यो दबाबमा उनी फेरि अर्थ फर्किने सम्भावनालाई नकार्न भने सकिदैन ।