लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | साउन १६, २०७९
१४ जेठमा बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि बनेको संसदीय विशेष छानबिन समितिबाट सफाइ पाएका जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रालय फर्किएका छन् । शर्माको पुनरागमनसँगै एकपटक फेरि राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा गरिदिएको छ ।
२२ असारमा अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनेपछि एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका थिए अन्ततः एमालेले उठाएका दुबै माग पुरा, आरोपित र विवादास्पद अर्थमन्त्री राजीनामा दिन बाध्य, संसदीय छानबिन समिति गठन ।
अब छानबिन समितिले जनार्दन शर्मा जी र बजेट निर्माणमा भएका सबैखाले अनियमिततामा संलग्नहरुलाई अदालतको कठघरामा उभ्याउने छ । अब चै जनार्दन जीले एमाले को रहेछ भनेर चिन्नुभयो कि ! अझै चिन्न बाँकी रहेको भए छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि मज्जाले चिन्नुहुनेछ ।’
सोही दिन संसदको बैठकमा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भनेका थिए– ‘समितिले अर्थमन्त्री शर्माको दोष छ कि छैन भनेर खोज्ने होइन, उहाँ स्वतः दोषी हुनुहुन्छ । कारबाही सिफारिस गर्ने हो ।’
आफूमाथि छानविन गर्न समिति बनेपछि राजीनामा दिन संसदलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले भनेका थिए, ‘यो देशको जनयुद्ध, जनआन्दोलन, संविधान निर्माणका आन्दोलनमा जनताको हक अधिकार स्थापित गर्न अग्रज नेताहरूसँग काँधमा काँध मिलाएर काम गरेको छु । आफ्नो प्रतिबद्धता र 'कन्भिन्सन' बाट डगेको छैन, झुकेको छैन । बजेट निर्माणका सन्दर्भमा मेरो मूल्य, मान्यता, नैतिकता, राष्ट्र र जनता प्रतिको कतै पनि डगमगीन दिएको छैन र दिँदैन । भोलि पनि दिन्नँ । म एउटा छानबिन मात्रै होइन, हजार छानबिनका लागि तयार छु ।’
शर्मा नै मन्त्रालयमा फर्किएपछि सचिव मधुकुमार मरासिनी लाई पदमा रहन नैतिक संकट भने परेको छ । यसैले उनले अन्यत्र सरुवा गरिदिन अनुरोध गरेर पोखरा तर्फ लागेको मरासिनीले आफु निकट कर्मचारीलाई बताएका छन् । सचिव मधुकुमार मरासिनी मात्र होइन नेपाल राष्ट्रबैँकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समेत पदभार समारोहमा नहुनुलाई अर्थमन्त्री शर्माको पुनरागमनलाई सहज स्विकार नगरेको रुपमा लिएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणका विषयलाई लिएर विपक्षी दलको चर्को विरोध र सत्तारुढ दलबाट आलोचना भएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर छानबिनलाई सघाएका थिए । तर छानबिन समितिबाट निर्दोष प्रमाणित भएपछि शर्मा पुनः मन्त्रालय फर्किएका छन् । उनी शनिबारसम्म पनि अर्थमन्त्रालयमा फर्किने मनस्थितिमा थिएनन् ।
तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको अनुरोधपछि उनी पुनः अर्थमन्त्रालयमा फर्किन राजी भएका हुन् । मन्त्रालयमा उनको पुनरागमन सँगै विभिन्न टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ । छानबिन समितिमा एमालेले फरक मत राखेको छ । तर उसको फरक मत तथ्यमा आधारित भन्दा पनि अनुमान र आग्रहमा आधारित रहेको भनेर आलोचना भइरहेको छ ।
एमाले मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले भनेजस्तो उनी न त अदालतको कठघरामा पुगे, न त योगेश भट्टराईले भनेजस्तै दोषी करार एमालेले गर्न सक्यो । यसबाट एमाले वर्तमान सरकारप्रति कति आग्रह पालिरहेको छ भन्ने कुरा पुनः एक पटक प्रमाणित भएको छ ।
शर्माको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले १७ दिन लगाएर अध्ययन, अनुसन्धान गरी क्लिन चिट दिएपछि फेरि उनले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । राजीनामाको २५ दिनपछि फेरि सोही जिम्मेवारीमा फर्किन पाएका मन्त्री शर्मा पद बहालीका क्रममा पहिलेजस्तो खुसी देखिएनन् । बरु उनी केही भावुक, केही निराश देखिए । पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री शर्माले देशमा बढ्दो आयात प्रतिस्थापन गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति गर्नुपर्ने अवस्था भएको बताए । ‘नयाँ आर्थिक वर्ष भर्खरै प्रारम्भ भएको छ । हामीले नयाँ बजेट तयार गरेका थियौँ । त्यो पारित भएर कार्यान्वयनको चरणमा छ । आयात प्रतिस्थापन गर्नु, उत्पादन वृद्धि गर्नु, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति गर्नु जस्ता तीनवटा मूलभूत उद्देश्यमा केन्द्रित भएर समग्र बजेट नीति तथा कार्यक्रम बनाएका हौं ।’
नेपालको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउन सबैसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने मन्त्री शर्माको भनाई थियो । गत वर्ष बजेट निर्माणमा देखिएका कमीकमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्ने पनि उनले प्रस्ट पारे । ‘गत वर्षको बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा समीक्षा गरेर कहाँ कहाँ कमजोरी भए ? त्यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा उचित समीक्षासहित आगामी दिनमा बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा जिम्मेवारीसहित प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लागिपर्ने छौं । बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा क्षमताको विकास र कार्य दक्षता वृद्धि गर्न सामूहिक रूपमा लाग्ने छु ।’
अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा उनले एमालेले यसअघि लगाएको आरोपका विषयमा भने कुनै प्रतिक्रिया दिन मन्त्री शर्माले चाहेनन् ।
उनले अर्थमन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा गत २२ असारमा अर्थमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म मन्त्रालय नफर्किने भन्दै बिदामा बसेका सचिव मधुकुमार मरासिनी थिएनन् । उनी बिदा लिएर पोखरा गएका थिए । यसअघि शर्मा विरुद्ध लागेका उनी बिचमा कर्मचारीहरुसँग आफ्नै कारण शर्मा राजीनामा दिन बाध्य भएको बताउने गरेको स्रोत बताउँछ । तर फेरि शर्मा नै मन्त्रालयमा फर्किएपछि सचिव मधुकुमार मरासिनी लाई पदमा रहन नैतिक संकट भने परेको छ । यसैले उनले अन्यत्र सरुवा गरिदिन अनुरोध गरेर पोखरा तर्फ लागेको मरासिनीले आफु निकट कर्मचारीलाई बताएका छन् । सचिव मधुकुमार मरासिनी मात्र होइन नेपाल राष्ट्रबैँकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समेत पदभार समारोहमा नहुनुलाई अर्थमन्त्री शर्माको पुनरागमनलाई सहज स्विकार नगरेको रुपमा लिएको छ ।
यस्तै यसअघि अर्थमन्त्री विरुद्ध जमेर विरोध गर्दै आएको एमालेले अब के गर्छ भन्ने पनि सबैको चासो छ । संसदीय छानबिन समितिले सफाइ दिइ सकेकाले अब शर्मा विरुद्ध संसद अवरोध गर्नु एमालेलाई नै हितकर नहुने अवस्था छ । त्यसैले एमालेले अब संसदमा कुरा उठाउने तर अवरोध नगर्ने नीति लिन सक्ने सबैले अनुमान गर्न थालेका छन् ।राजनीतिक र प्रशासनिक तमाम प्रश्नबीच अर्थमन्त्री शर्माको पुनरागमनले नयाँ हलचल सिर्जना गरिदिएको छ भने एक पछि अर्को माओवादी नेतालाई आर्थिक, नैतिक र चारित्रिक आरोपमा राजनीति रुपमा रसातल पुर्याउने अभियानमा भने केही हदसम्म ‘ब्रेक’ लाग्ने कार्यको सुरुवातका रुपमा माओवादी पंक्तिले अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।