लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | साउन २०, २०७९
सरकारले आगामी मंसिर ४ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणासँगै निर्वाचन आयोग तयारीमा जुटेको छ भने राजनीतिक दलहरु चुनावी तयारीमा केन्द्रित हुनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भएको छ ।
त्यसो त गठबन्धनका नेता तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लगातार दोस्रोपटक चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्दैछन् । २०७४ को निर्वाचनका बेला काँग्रेस र माओवादी सहितका पार्टीको सरकार थियो । त्यसबेला संयोग कस्तो भयो भने माओवादी काँग्रेससँग सत्तामा र एमालेसँग चुनावी मोर्चामा एकैपटक उत्रिएको थियो ।
पार्टी एकताको लक्ष्यसहित चुनावको करिब दुई महिनाअघि एमाले र माओवादीले चुनावी गठबन्धन घोषणा गरेपछि देउवाले माओवादीका मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी मुक्त गरेर बिना बिभागीय बनाएका थिए । तर माओवादी मन्त्रीहरुले भूमिका बिनाको मन्त्री पद छाडेनन् र सरकारमा काँग्रेससँग तथा चुनावी मोर्चामा एमालेसँग सामेल भए ।
संयोग नै मान्नुपर्छ यसपटक पनि काँग्रेस र माओवादी यो सत्ताका प्रमुख दल हुन् । तर यसपटक काँग्रेस र माओवादीसँगै एमालेबाट विभाजित भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) जसपा, जसपाबाट विभाजित भएको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा समेत रहेको छ । सत्ता गठबन्धन एक भएर लड्दा निर्वाचनपछि गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत त आउँछ, तर गठबन्धनमा भागवण्डाको मुद्दा भने निकै पेचिलो बन्दै गएको छ ।
काँग्रेसले यसअघि नै आफूलाई बहुमत आउने गरी अन्य दलसँग तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ भने माओवादी केन्द्रले पनि तेस्रो दलबाट दोस्रो दल बन्ने महत्वाकांक्षा प्रकट गरिरहेको छ । एकातिर बलियो प्रतिपक्षी एमाले र अर्कातिर सत्ता गठबन्धनमा रहेको देशकै ठूलो राजनीतिक दल काँग्रेसका कारण गठबन्धनमै रहेका अन्य दलसँग कसरी भागबण्डा हुन्छ भन्ने कुरा सबैभन्दा जटिल छ ।
त्यसैले निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै अब गठबन्धन दलहरुको ध्यान चुनावी तालमेल र मोडालिटीमा केन्द्रित भएको छ । त्यसो त बुधबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा नै तालमेलको विषयले प्रवेश पाएको थियो । पाँच दलहरुले ०७४ मा जितेको सिट, स्थानीय तहको मत परिणाम, उम्मेदवारको व्यक्तित्व र सांगठनिक शक्तिलाई आधार बनाएर तालमेल गर्ने बताइरहेका छन् ।
सिट बाँडफाँडको 'मोडालिटी' तयार पार्न कार्यदल बनाउने गठबन्धन दलहरूभित्र सहमति यसअघि नै भइसकेको छ । कार्यदलले बनाएको मापदण्डका आधारमा शीर्ष नेता बसेर सिट बाँडफाँट गर्ने तयारी रहेको छ ।
अब प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा ५ दल बीचको भागबण्डा झनै पेचिलो बन्ने निश्चित छ । नेपाली काँग्रेस १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ९९ सिट आफूलाई राखेर अन्य सिटमा तालमेल गर्न चाहन्छ । माओवादी केन्द्रले ५० सिट, एकीकृत समाजवादीले २५ र जसपाले १५ सिटमा दाबी गर्ने तयारी गरेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक सिट पाउने निश्चित छ र उसको दाबी पनि सोही अनुसारको हुने सम्भावना छ ।
गठबन्धन दलहरु चुनावी मुद्दामा समेत साझा धारणा बनाउन लागेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको भद्रगोल गठबन्धनका कारण धेरै स्थानमा एमालेले सहज रुपमा चुनाव जितेको निश्कर्षमा रहेका दलहरु आगामी निर्वाचनमा भने त्यो भद्रगोल समाधान गरेर निश्चित मापदण्ड बनाएर अघि बढ्न सहमत छन् । गठबन्धन दलहरूभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखा परेको अविश्वासको वातावरण हटाउने प्रमुख चुनौती छ ।
सत्ता गठबन्धनको बैठक शुक्रबार बिहान ९ बजे बस्दैछ । गठबन्धन दलहरुबीच सिट बाँडफाँडको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखसहितका पदमा समेत भागवण्डाको सहमति गरी अघि बढ्ने गठबन्धन दलको तयारी थालको बताइन्छ ।
गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनबाट राम्रो नतिजा हात पारेपछि काँग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट आगामी निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनको विपक्षमा उभिएका नेताहरु समेत संसदीय निर्वाचनमा गठबन्धनको पक्षमा देखिएका छन् ।
सिट बाँडफाँटमा सकस
स्थानीय तहमा ७५३ स्थानीय सिटमा प्रमुख र उपप्रमुखमा भागबण्डा गर्दा समेत सत्ता गठबन्धनमा ब्यापक असन्तुष्टि भयो र केही सीमित सिटमा मात्रै पूर्ण तालमेल भयो । तालमेल भएका कतिपय सिटमा पनि नतिजा प्रतिकूल देखियो । अब प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा ५ दल बीचको भागबण्डा झनै पेचिलो बन्ने निश्चित छ । नेपाली काँग्रेस १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ९९ सिट आफूलाई राखेर अन्य सिटमा तालमेल गर्न चाहन्छ । माओवादी केन्द्रले ५० सिट, एकीकृत समाजवादीले २५ र जसपाले १५ सिटमा दाबी गर्ने तयारी गरेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक सिट पाउने निश्चित छ र उसको दाबी पनि सोही अनुसारको हुने सम्भावना छ ।
माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चाले कुल ९१ सिटमा दाबी गर्दा ७५ सिट बाँकी रहन्छ । गठबन्धनमै रहेको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीलाई पनि समेट्नुपर्ने चुनौती छ । यसो गर्दा सबै दलको दाबीमा केही सिट तल झर्नुपर्ने अवस्था छ ।
अन्तिम अवसर
मंसिरको निर्वाचन राजनीतिक दलहरुका लागि संक्रमणकालीन र अन्तिम अवसरका रुपमा रहेको छ । नेपाली जनताले पटक पटक बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरेर यी राजनीतिक दलहरुलाई स्थापित गरे पनि दलहरुले सधै धोका दिइरहेका छन् । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि सामाजिक, आर्थिक अवस्था परिवर्तन भएन । जसका कारण जनता राजनीतिक दलहरूप्रति निराश छन् ।
अहिले निर्वाचनमा सहभागी हुने सबै दलका नेताहरु ७० वर्ष आसपास र सोभन्दा माथिका रहेका छन् । एकातिर राजनीतिक दलहरूप्रति बढ्दो असन्तोष छ भने अर्कोतिर वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु हाबी हुन थालेका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा स्थिर सरकारको नारा दिएर एमाले र माओवादीले बहुमत ल्याएका थिए । तर दुई दलको एकतापछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार काण्डैकाण्ड घटाएर दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन र एक किसिमले राज्य संयन्त्रमा अत्याचार पूर्ण मनोमानी गरेर गयो ।
त्यसपछि बनेको गठबन्धनको अहिलेको सरकार जनअपेक्षा पूरा गर्न असफल भएको छ । नेतादेखि मन्त्री र सांसद सम्मका अनेकौं काण्डहरूले राजनीतिक दलहरु बदनाम भएको अवस्था छ । पार्टीका कार्यकर्ता बाहेक स्वतन्त्र र ढुलमुले जनमत अबको निर्वाचनमा निर्णायक बन्ने अवस्था छ । अहिलेसम्म गरेका कर्तुत पखाल्ने र देशलाई स्थिरताको बाटोमा हिँडाउने दलहरु र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुका लागि अन्तिम अवसर हुनसक्छ ।