सचिवदेखि इन्जिनियरसम्मलाई मन्त्री चौधरीको निर्देशन:नियतमा खोट देखिए दण्डसहित कारबाही

सचिवदेखि इन्जिनियरसम्मलाई मन्त्री चौधरीको निर्देशन:नियतमा खोट देखिए दण्डसहित कारबाही

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  साउन २१, २०७९

काठमाडौँ । सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले आफू कर्मचारी चलाउने पक्षमा नरहेको तर नियतमै खोट देखिए दण्डसहित कारबाही गर्ने बताएका छन् ।  

सहरी विकास मन्त्रालयको आ. व. ०७८/७९ को वार्षिक प्रगति समिक्षा तथा आ. व. ०७९/८० को कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धि कार्यक्रममा आयोजित ३ दिने कार्यक्रममा समापन मन्तव्य राख्दै मन्त्री चौधरीले भने, ‘मन्त्री भएको ३८ दिन भयो । मेरो मूल्याङ्कन तपाईँहरुले गर्नु भएकै होला । म कसैको चित्त दुखाउन चाहन्नँ । त्यसकारण म कर्मचारी चलाउने पक्षमा छैन । तर नियतमै खोट देखिए कारबाही मात्र होइन दण्डसहित कारबाही गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।’

मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, महानिर्देशक, आयोजना प्रमुख, विभागीय प्रमूख सहित देशभरबाट जम्मा भएका इन्जिनियर तथा कर्मचारीहरुलाई निर्देशनात्मक मन्तव्य राख्दै मन्त्री चौधरीले दोहोर्‍याए, ‘हामी सबै सिस्टमबाट चल्नुपर्छ । 'सिस्टम क्रयाक'  गरेर देश बन्दैन । इमानदारी पूर्वक सिस्टममा रहेर काम गर्‍यौँ भने देश बन्न समय पनि लाग्दैन ।  

नेता भए भन्दैमा जम्मै कुरा आइहाल्ने भन्ने नहुने बताएका मन्त्री चौधरीले आफ्ना कामबारे सुझाव दिन समेत आग्रह गरेका थिए । उनले बेरुजु घटाउने, रुग्न आयोजनाहरुलाई पुरा गर्ने, विचविचमा आयोजनाका नाम परिवर्तन गर्ने जस्ता कुराहरु मूख्य चुनौती रहेको धारणा राखेका थिए । 

सहरी विभाग तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत विभिन्न २१ आयोजना मध्येबाट ४ जना उत्कृष्ट आयोजना प्रमुखलाई मन्त्री चौधरीले पुरस्कृत गरेका छन् । वित्तिय तथा भौतिक प्रगति, बेरुजु फछ्र्यौट, रुग्न आयोजना घटाउने पहल, कार्यक्षमता जस्ता सुचाङ्कका आधारमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक त्रय दिलिप भण्डारी, चक्र वर्ती कण्ठ र सुरेन्द्रमान श्रेष्ठको मुल्याङ्कन टोलीको सिफारिसमा पुरस्कृत गरिएको थियो ।

पुरस्कृत हुनेहरुमा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रकाश अर्याल, रामेछापका आयोजना प्रमुख सुरेश वाग्ले, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कैलालीका प्रवीण शाह र धनुषाका प्रदीप खनाल रहेका छन् । 

सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सहरी विभाग तथा भवन निर्माण विभागले आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धि २४ बुँदे घोषणा पत्र समेत जारी गरेको छ ।