लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | साउन २६, २०७९
नेपाल पछिल्लो समयमा परराष्ट्र नीतिबारे सन्तुलित कदम चाल्नबाट चुक्दै आएको छ । केही महिनाअघि युक्रेन माथि रुसले हमला गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपाल रुसका विरुद्ध उभियो । नेपालका छिमेकी देशहरु चीन र भारत तटस्थ बसेका बेला नेपालले पश्चिमा देशको रुस विरोधी नीतिमा सहयोग पुग्नेगरी कदम चालेपछि रुस नेपालसँग खुसी छैन ।
गत साता अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणलाई लिएर चीनले ताइवानी क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गरेको छ । ताइवानका विषयमा अमेरिकाको अनावश्यक र अनैतिक हस्तक्षेपका कारण एसिया प्रशान्त क्षेत्र एकपटक फेरि द्वन्द्वमा फस्ने खतरा उत्पन्न भइरहेको छ ।
यसैबेला परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का तीन दिने चीन भ्रमणमा छन् । परराष्ट्रमन्त्री खड्का चीन भ्रमणमा जाने निश्चित भएका बेला गत शुक्रबार युरोपेली संघसँग आबद्ध राजदूतहरुले सामूहिक भेट गर्न खोजेका थिए । राजदूतहरुले सामूहिक भेटका लागि सोमबारको समय मागे पनि परराष्ट्रमन्त्री खड्काले भेट्ने चाहाना व्यक्त गरेनन् र उनी मंगलबार राति बेइजिङ उडे ।
मन्त्री खड्काले चीन भ्रमणपछि मात्र युरोपेली संघका राजदूतहरूलाई भेटका लागि समय मिलाउन मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई भनेका छन् । युरोपेली संघका राजदूतहरूसँग परराष्ट्रमन्त्री खड्काको भेट हुने/नहुने निश्चित भइसकेको छैन ।
नेपालमा यसरी कूटनीतिक रुपमा भेटघाटको प्रतिस्पर्धा चीन र भारतबीच हुन्थ्यो । तर अहिले आएर पश्चिमा देशको चासो ह्वात्तै बढेको छ । युरोपेली संघका राजदूतहरुको भेट गर्ने चाहनालाई पनि भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अंगका रुपमा हेरिएको छ । अमेरिकाका हरेक नीतिमा ल्याप्चे लगाउँदै आएको युरोपेली संघका राजदूतहरुले परराष्ट्रमन्त्रीसँग भेट गरेर चीन भ्रमणका विषयमा कुराकानी गर्न खोजेको अर्थमा हेरिएको छ । यसबाट नेपालमा पछिल्लो समयमा बढेको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई देखाउँछ ।
नेपालले एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमण भएकै समयमा युरोपेली संघका राजदूतहरुले भेट्न खोज्नु पक्कै पनि सामान्य विषय थिएन ।
पछिल्लो समयमा अमेरिकी अधिकारीहरुको नेपाल भ्रमण पनि बाक्लिएको छ । नेपाललाई एसपीपी हुँदै आईपीएसमा सामेल गराउने औपचारिक मार्गमा ब्रेक लागेपछि अमेरिका नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा फसाउने उपायको खोजीमा छ । अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरुले परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई समेत भेटेर चीन भ्रमणमा नजान दबाब दिन खोजेको र अनौपचारिक रुपमा सो सन्देश दिन खोजिरहेको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार अमेरिकी सभामुखको ताइवान भ्रमणपछि चीन र अमेरिका बीचको सम्बन्धमा थप तनाव आउनुअघि नै मन्त्री खड्काको चीन भ्रमण निश्चित भइसकेको थियो ।
अमेरिकी सभामुख पेलोसीको भ्रमणसँगै ताइवानमा अमेरिका र चीनबीच कूटनीतिक टकराव बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै चीन र अमेरिका बीचको यो संघर्षमा कित्ता प्रष्ट पार्ने र आफूतिर तान्ने कोशिस भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा चीनले पनि नेपाललाई आफूतिर तान्न खोजेको छ भने अमेरिका र पश्चिमा देशहरु नेपाललाई चीनविरुद्ध उपयोग गर्ने कोशिस गरिरहेका छन् ।
गत मंगलबार र बुधबार अमेरिकी सभामुख ताइवान आएसँगै चीनले विश्वबाट नै एक चीन नीतिमाथि प्रतिबद्धता खोजेको थियो । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले पनि विज्ञप्ति जारी गरी ताइवानबारे नेपालले लिएको नीतिको सराहना गरेकी थिइन् ।
राजदूत यान्छीले ताइवान मुद्दामा नेपाल दृढतापूर्वक उभाएकोमा प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा पनि त्यो समर्थन कायमै रहने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् ।
राजदूत यान्छीले ताइवानलाई अलग गर्ने अमेरिकी योजना चीनलाई अस्वीकार गर्दै नेपाल आगामी दिनमा पनि एक चीन नीतिमा दृढतापूर्वक उभियोस् भन्ने चाहाना व्यक्त गरेकी छन् ।
पश्चिमा देशले नेपाल चीनविरुद्ध उभियोस् भन्ने चाहेका बेला नेपाल चीनतिर ढल्किएको रुपमा पश्चिमाहरूले बुझेका छन् । अमेरिकी सभामुख पेलोसीको भ्रमणसँगै ताइवानमा अमेरिका र चीनबीच कूटनीतिक टकराव बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै चीन र अमेरिका बीचको यो संघर्षमा कित्ता प्रष्ट पार्ने र आफूतिर तान्ने कोशिस भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा चीनले पनि नेपाललाई आफूतिर तान्न खोजेको छ भने अमेरिका र पश्चिमा देशहरु नेपाललाई चीनविरुद्ध उपयोग गर्ने कोशिस गरिरहेका छन् ।
नेपालले छिमेकी र मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई ब्यालेन्स गर्न सकेन भने ठूलो राजनीतिक भुमरी सिर्जना हुने खतरा बढेको छ । यसबाट नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनमै चुनौती बढेको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् ।
अमेरिका र उसका रणनीतिक साझेदार रहेका मुलुकले चीनको सैन्य अभ्यासको विरोध गरिरहँदा चीन ‘एक चीन नीति’ मा मुलुकको समर्थन र नेपालको साथ खोजिरहेका बेला पश्चिमा देशले नेपाललाई यही विभाजनको घाउ रोपेका थिए ।
नेपालले ‘एक चीन सिद्धान्त’ अन्तर्गत ताइवान, तिब्बत र हङकङलाई चीनको अभिन्न अंगका रुपमा स्वीकार गरेको छ । पश्चिमा देशको अनावश्यक चलखेलका कारण नेपाल भूराजनीतिक चपेटामा पर्ने खतरा पनि उत्पन्न भएको छ ।