लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ ०३, २०७९
भनिन्छ, संसद प्रतिपक्षको हो । त्यसैले प्रतिपक्षी दलले सरकारले कुनै गलत काम गर्न लागेमा त्यसप्रति खबरदारी संसदबाटै गर्न सक्छ । सरकारका नीति, कार्यक्रमहरुको विरोध गर्ने ठाउँ पनि संसद नै हो । तर नेपालमा पछिल्ला केही वर्षदेखि संसदमा भएका अभ्यासलाई हेर्ने हो भने संसद बलिया शक्ति जुधाउने थलोका रुपमा रुपान्तरित हुँदै आएको छ ।
२०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादीको गठबन्धनले करिब दुई तिहाईको बहुमत पायो । त्यसमाथि उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरम पनि सत्तामा सहभागी भयो । संसदमा प्रतिपक्षमा काँग्रेस, राजपा र केही साना दलका सांसद मात्रै भए । संसद र संसदका समितिहरुमा सत्तारुढ दलको प्रष्ट बहुमत भएकाले प्रतिपक्षी सांसदहरु ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ जस्ता भए । जुन कुरा सत्तारुढ तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले चाहन्थ्यो । त्यो कुरा संसदबाट पारित हुन्थ्यो ।
अहिले संसदको अंकगणित फेरिएको छ । काँग्रेस र माओवादी सहितको गठबन्धन सत्तामा छ । सत्तारुढ गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत हुने नै भयो । त्यसैले अहिले पनि सत्ता गठबन्धनको चाहाना अनुसार कुनै विषय संसद र संसदीय समितिबाट पारित हुन्छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित संसदमा फिर्ता पठाएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभामा दिनभर छलफलपछि मत विभाजन गरी पारित गरियो । दिनभरी चलेको विधेयकमाथिको छलफलमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका गरी ८२ जना सांसदले भाग लिए । छलफल र त्यसमा उठेका प्रश्नमाथि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले जवाफ दिएपछि विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लाग्दा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले मत विभाजन गर्न माग गर्यो ।
मत विभाजनमा बिहीबारको संसद बैठकमा सहभागी भएका १९५ जना सांसद मध्ये १३५ जनाले पक्षमा र ६० जनाले विपक्षीमा मत दिए । पारित गर्ने पक्षमा बहुमत भयो र सभामुखले विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा लैजान चाहन्थ्यो । तर सत्ता गठबन्धन त्यसमा सहमत थिएन । बरु बिहान प्रतिनिधिसभामा आएको विधेयक साँझ ७ बजे पारित भयो । विधेयक पारित हुँदा राष्ट्रपतिको चासो अनुसार नै छलफल भयो, तर पुनर्विचार वा हेरफेर भएन र जस्ताको तस्तै पारित भयो । पुनर्विचार हुने कुनै गुञ्जायस पनि थिएन । किनकि यो विधेयक सरकारको ‘इन्ट्रेस्ट’ मा आयो र पारित भयो ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रतिनिधिसभाबाट एकै दिनमा विधेयक पारित गर्नुपर्ने कारणबारे जवाफ दिँदै भने, ‘संसदमा विगतमा नै पर्याप्त छलफल भएकै थियो । राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएपछि थप स्पष्टताको समय मिल्यो । विधेयकमा थपघट गर्न राष्ट्रिय सहमति जुट्ने अवस्था रहेन । यसकारण मूल रुपमा नागरिकता नपाएकाहरुको समस्या सम्बोधन गर्ने सरकारको असल मनसाय हो ।’
राष्ट्रपतिलाई सबैभन्दा बढी विवादमा ल्याउने पार्टी नै एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी ओली हुन् । उनले राष्ट्रपति संस्थाको दुरुपयोग गरेर संसदमा बहुमत नहुँदा पनि, संसदमा विश्वासको मत हार्दा पनि अनेकौं तिकडम गरेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टाँसिएर बसे । अन्ततः सर्वोच्चको आदेशमार्फत हटाइएका ओली अहिले पनि अदालत र राजनीतिक दलहरुको बदख्वाइँ गरिरहेका छन् ।
एमाले सांसदहरुले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच विभाजन नल्याउन आग्रह गरेका थिए । सत्तारुढ सांसदहरु अलोकतान्त्रिक भएको आरोप लगाएका थिए । सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरुले संसदमै त्यसको जवाफ एमालेलाई दिएका छन् ।
काँग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले भने, ‘२०७८ जेठ ८ गते संसद् विघटन हुन्छ । ९ गते नागरिकता अध्यादेश आउँछ । संसद् विघटन गर्ने अनि अध्यादेशको रूपमा नागरिकता कानुन ल्याउने । अध्यादेशको रूपमा आयो भने राष्ट्रपतिले तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा अध्यादेश ल्याउन पाउनेछ भन्ने अधिकारको दुरुपयोग गरेर अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छैन भन्ने ? संसद्ले पारित गरेको विधेयक फिर्ता गर्न मिल्ने अनि संसद् विघटन गरेको र संसद् प्रतिको उत्तरदायित्व अन्त्य गरेर राष्ट्रपति कहाँ गएको अध्यादेश फिर्ता गर्न मिल्दैन भन्ने ?’
रिजालले एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रश्न गरे, ‘सुरुमा बोल्ने माननीय सदस्य त्यै सरकारको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । यो व्यवस्था गर्दा सोच्नुपर्यो, राष्ट्रपतिले यस्तो गर्न पाउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ भन्नुभयो । त्यतिखेर किन भन्नुभएन आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई कि यो व्यवस्थामा जान उचित हुन्न भनेर ?’
रिजालकै भाषामा सोधिएका यी प्रश्नको जवाफ भने एमाले सांसदसँग पनि छैन । किनकि एमालेको सरकारले २०७८ साल जेठ ८ गते संसद भंग गरेर ९ गते विधेयक ल्यायो र त्यसलाई राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लिएर प्रमाणीकरण गरिन् । त्यसबेला ओली सरकारका सामू नागरिकता विधेयक आफ्नो सोच अनुसारकै ल्याउने अवसर थियो । तर ओलीले संसदमा आफ्नो बहुमत रहेको दम्भका कारण संसदलाई अड्काएर राखे ।
बजेट पास गर्न र संविधानमा रहेको संसदका दुई अधिवेशन बीचको अन्तर ६ महिना भन्दा बढी हुनेछैन भन्ने व्यवस्थालाई पालना गरेजस्तो गर्न बाध्यतामा नयाँ अधिवेशन बोलाउने तत्कालै अन्त्य गर्ने अत्यन्तै घिनलाग्दो खेल ओलीले खेले । संसद ओली सरकारले चल्नै दिएन । कुनै विषयमा छलफल हुनै दिएन । राष्ट्रपतिले पनि ओली सरकारका हरेक सिफारिसमा आँखा चिम्लिएर ‘लालमोहर’ लगाउँदै गइन् ।
यतिसम्म कि संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले दुई/दुई पटक असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिँदा पनि त्यसलाई स्वीकार गरिन् । संसदका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर लिएर जाँदा पनि शेरबहादुर देउवालाई २०७८ साल जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनन् । राष्ट्रपति संस्था पूर्ण एमाले एमालेको निर्देशनमा चल्ने पार्टी कार्यकर्ता जसरी बदनाम बन्यो ।
नागरिकता विधेयक फिर्ता हुँदा एमालेले राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउन खोजेको भन्दै विरोध गरेको छ । तर राष्ट्रपतिलाई सबैभन्दा बढी विवादमा ल्याउने पार्टी नै एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी ओली हुन् । उनले राष्ट्रपति संस्थाको दुरुपयोग गरेर संसदमा बहुमत नहुँदा पनि, संसदमा विश्वासको मत हार्दा पनि अनेकौं तिकडम गरेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टाँसिएर बसे । अन्ततः सर्वोच्चको आदेशमार्फत हटाइएका ओली अहिले पनि अदालत र राजनीतिक दलहरुको बदख्वाइँ गरिरहेका छन् ।
हरेक पटक सत्तामा पुग्दा एउटा र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को भूमिका खेल्ने दलहरुका कारण समस्या गहिरिँदै गएको छ । नागरिकता विधेयक पारित हुँदा पनि सत्ताले संसदमा रहेको बहुमतको उपयोग गरेको छ । विगतमा ओलीले संसदको बहुमतका आडमा आफ्नो बहुलट्ठीपनलाई अनुमोदन गराएका थिए । सोही आधारमा नागरिकता विधेयक ओलीले रोके र आफ्नो अनुकूल अध्यादेश ल्याए ।
अहिले सरकारले संसदबाटै नागरिकता विधेयक ल्याएको छ । जसलाई राष्ट्रपतिले एक पटक रोकिसकेकी छन् । अब रोक्न सम्भव पनि छैन । राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुनेबित्तिकै यो राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कानुन बन्छ । यसबाट संसदलाई आफ्नो अनुकुलतामा प्रयोग सबैले गरिरहेका छन् । यसरी हेर्दा नेपालको लोकतन्त्र भनेको नै बल प्रयोगसँग आधारित बन्दै गएको छ । यसको समर्थन र विरोध सत्ता र प्रतिपक्षको भूमिकामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ ।