लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ ०९, २०७९
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसदबाट पारित भएर आएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपरेमा राजीनामा दिने मुड बनाएको विषय यतिबेला चर्चामा छ । आफूले प्रमाणीकरण नगरी सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको र राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएर आएमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ । आफूले फिर्ता पठाएको विधेयकमा कुनै परिवर्तन नगरी पास गरिएपछि रुष्ट रहेकी राष्ट्रपतिले आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन १५ दिनसम्म प्रमाणीकरण नगरी बस्ने र त्यसपछि राजीनामा दिनसक्ने चर्चा चलेको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले पछिल्ला दिनमा आफू निकट र सुरक्षाकर्मीसँग समेत परामर्श गरिरहेकी छन् । यसबाट पनि राष्ट्रपतिले चाल्न सक्ने सम्भावित कदमलाई लिएर दलहरू सचेत बन्न थालेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटबारेमा छलफल गर्न बोलाएको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा पनि नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपतिले चाल्न सक्ने सम्भावित कदमबारे बढी चासो भयो । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले राष्ट्रपतिले राजीनामा दिन सक्ने सूचना बालुवाटार पुर्याइसकेको छ । सो सूचनापछि प्रधानमन्त्री देउवाले नेताहरूसँग राष्ट्रपति राजीनामाको मुडमा रहेको बताएका थिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा दिने विषय प्रष्ट भइसकेको छैन । नागरिकता विधेयकमा आफ्नो सन्देश नसमेटिएको र जस्ताको तस्तै पास गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णयप्रति उनी आक्रोशित छन् । सोहीअनुसार नै उनले सैन्य अधिकृतहरूसहित संविधानविद्, पत्रकार र नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग छलफल गरेकी छन् ।
यस्ता छलफलमा कतिपयसँग राष्ट्रपतिले तीतो पोख्दै गठबन्धनको निर्णयप्रति आक्रोश पोख्ने गरेकी छन् भने कतिपयसँग छलफल मात्र गरेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन नागरिकता विधेयक रोक्न खोजे पनि उनको राष्ट्रवादको मुखुण्डो भने धेरै अघिदेखि नै खुलिसकेको छ ।
उनले संसद्बाट पास भएर आएको विधेयकसँग हुबहु मिल्ने केपी ओली सरकारले २०७८ जेठ ९ गते ल्याएको अध्यादेश केही घन्टा पनि विचार विमर्श नगरी प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक पनि हुन् तर संविधानविपरीत केपी ओलीले २/२ पटक संसद् विघटन गर्दा आँखा चिम्लिएर स्वीकार गरेकी थिइन् । ओली सरकारका हरेक निर्णयमा साथ दिएकी राष्ट्रपति वर्तमान सरकारप्रति सुरुदेखि नै अनुदार छन् ।
२०७८ जेठ ७ मा शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा भण्डारीले ३ जनाको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका केपी ओली र देउवा दुवैको दाबी नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइनन् । २०७८ असार २८ मा सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन पार्टीको ह्वीप नलाग्ने र सांसदहरूको बहुमत जुटाउने व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने ब्याख्या गर्यो ।
सत्ता गठबन्धन आफ्नो प्रतिष्ठाको रूपमा रहेको नागरिकता विधेयक जसरी पनि पास गर्ने रणनीतिमा छ भने एमाले सबै संयन्त्र प्रयोग गरेर असफल पार्ने योजनामा छ । सोहीअनुसार राष्ट्रपतिको राजीनामाको 'स्टन्ट'लाई उच्चस्तरको दबाबका रूपमा हेर्न सकिन्छ
संविधानमा रहेको प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा ७६ को २ मा दलीय समर्थन र ५ मा सांसदको समर्थनको व्यवस्था रहेको व्याख्या सर्वोच्चले गर्दै देउवाको दाबी वैधानिक रहेको ठहर गर्दै जेठ ७ को दाबीअनुसार नै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दियो । त्यसलगत्तै असार २९ मा देउवा प्रधानमन्त्री त भए तर राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री नियुक्तिको सूचनामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्नेमा सर्वोच्चको आदेशअनुुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भनेर संसद्को भूमिका र गरिमा तथा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संसद्को अधिकारक्षेत्रको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च र संसद् दुवैमाथि प्रहार गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्तिको भाषा विवादकै कारण देउवाको शपथ केही घन्टा रोकिन पुगेको थियो । शपथ ग्रहणमा कार्यभार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ओली सहभागी भएनन् भने शपथ खुवाएर राष्ट्रपति सरासर हिँडेकी थिइन् । राष्ट्रपतिका यस्ता अस्वाभाविक गतिविधिका कारण उनी आफैँ आलोचित हुँदै आएकी छन् । तर, राष्ट्रपतिले जसरी ओलीलाई अल्पमतको प्रधानमन्त्री हुँदा होस् या संसद्बाट अस्वीकृत भएको समयमा पनि प्रधानमन्त्रीमा साथ दिएको गुण भने एमालेले अहिलेसम्म तिरिरहेको छ ।
यतिबेला एमाले नागरिकता विधेयकको विपक्षमा छ । साढे २ वर्षअघि नै ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला आफूअनुकूल नागरिकता कानुन ल्याउने अधिकार ओली सरकारलाई थियो । तर, संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले छलफलपछि टुंगो लगाएको विधेयक ओली सरकारले रोक्यो । संसद्लाई आफ्नो अनुकूलतामा नाच्ने साधन बनाएर बजेट पास गर्न र संविधानअनुसार ६ महिनाको अन्तर नपार्नबाहेक संसद् चल्न दिएन ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माणदेखि अत्यावश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने संसद्माथि ओलीको लाचार छाया देखापर्यो र संसद् ठप्प अवस्थामा बस्यो । ओली सरकारको चाहनाअनुसार संसद्को अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्ने काममा राष्ट्रपतिसँग सहकार्य मिलेकै थियो ।
संसद्लाई निकम्मा देखाउन र आफ्नो अयोग्यता ढाकछोप गर्न ओलीले २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ मा गरेको असंवैधानिक विघटन राष्ट्रपतिले रोकिनन् । २०७८ जेठ ९ मा ओलीले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश राष्ट्रपतिले जस्ताको तस्तै स्वीकार गरिन् । त्यसबेला महन्थ ठाकुर समूहलाई फकाएर सरकारमा ल्याउन वैवाहिक अंगीकृतलाई तत्काल नागरिकता दिने प्रावधानसहितको अध्यादेश ल्याएको थियो । यसमा राष्ट्रपतिको असहमति देखिँदैन ।
अहिले सरकारले संसद्बाट ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशकै प्रावधान राखेर विधेयक पास गरेको छ । तर, यसमा एमालेको असहमति छ । असहमतिको एउटै कारण भनेको एमाले सत्तामा नहुनु हो । उसो त एमाले पछिल्लो १ वर्षभन्दा लामो समयदेखि सत्ता गुमाउँदाको पीडा सडक, सदनमा पोख्दै आएको छ । राष्ट्रवादी बनेर आगामी निर्वाचनमा भोट बटुल्नुबाहेक अर्को उद्देश्य एमालेको देखिँदैन । यसमा साथ दिँदै राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा अत्तो थाप्न खोजेको देखिन्छ ।
यदि राष्ट्रपति साँच्चै देशको, व्यवस्थाको, राजनीतिक स्थायित्वको चिन्ता हुँदो हो त ओली सरकारका हरेक अवैध निर्णयमा ‘लालमोहर’ लगाउने थिइनन् ।
यतिबेला एमाले उच्च स्रोत राष्ट्रियसभाले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेमा राष्ट्रपतिको राजीनामा आउने बताउँछ । राष्ट्रपति संस्था निष्पक्ष हुनुको साटो एमालेको राष्ट्रपतिका रूपमा चित्रित हुन खोजेको विगतले देखाउँछ । यतिबेला एमाले राष्ट्रियसभामा नागरिकता विधेयक रोक्ने रणनीतिमा छ । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना एमालेका हुन् । त्यसैले एमालेले यो मञ्चलाई प्रयोग गर्नेछ ।
त्यो सम्भव नभएमा र सत्ता गठबन्धनको बहुमत रहेको राष्ट्रियसभाले पारित गरेमा राष्ट्रपतिमार्फत नागरिकता विधेयक असफल बनाउने एमालेको रणनीति देखिन्छ । यो भनेको नागरिकता विधेयकमा रहेको एमालेको कृत्रिम र देखावटी राष्ट्रवाद तथा वर्तमान सरकारलाई जुनसुकै हालतमा असफल देखाउने रणनीतिकै एक अंश मात्र हो, जसमा राष्ट्रपति संस्थालाई समेत सामेल गराउन खोजिरहेको छ ।
सत्ता गठबन्धन आफ्नो प्रतिष्ठाको रूपमा रहेको नागरिकता विधेयक जसरी पनि पास गर्ने रणनीतिमा छ भने एमाले सबै संयन्त्र प्रयोग गरेर असफल पार्ने योजनामा छ । सोहीअनुसार राष्ट्रपतिको राजीनामाको 'स्टन्ट'लाई उच्चस्तरको दबाबका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।