लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ ११, २०७९
५ मंसिर, २०६३ मा तत्कालीन सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सो सम्झौताको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही, क्षतिपूर्ति र परिपुरणको व्यवस्था गर्नु हो । तर शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको १६ वर्ष पुगिसक्दा पनि यो काम पूरा भएको छैन ।
शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता नपाउनुका पछि केही कारण छन् । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि केही सरकार त शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने प्रमुख लक्ष्यसहित बने । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने भन्दै बनेका सरकारमा पटक पटक तत्कालीन युद्धरत माओवादी सामेल भयो । माओवादीकै अध्यक्ष प्रचण्ड दुई पटक र बाबुराम भट्टराई एक पटक प्रधानमन्त्री भए । तर शान्ति प्रक्रियाका यी काम अघि बढेनन्÷बढ्न दिइएन ।
शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने केही कार्य अघि बढ्यो कि शक्ति राष्ट्रहरुको चलखेल ह्वात्तै बढिहाल्छ । राजनीतिक दलहरुमा पनि शान्ति प्रक्रिया पूरा गरेको जस आफूले लिने वा हुनै नदिने प्रवृत्ति पटक पटक देखिदै आएको छ । त्यसबेला द्वन्द्वरत पक्षमध्ये माओवादीलाई हदैसम्मको सजाय र गम्भीर मानवअधिकारको उल्लंघन गरे पनि सरकार पक्षलाई उन्मुक्ति दिने कोशिस हुँदै आएको छ । शान्ति प्रक्रियाका मर्मअनुसार २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म युद्धका क्रममा भएका घटनाहरुलाई सत्य निरुमण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत समाधान गरिनुपर्नेमा नियमित अदालतबाटै मुद्दा चलाइयो र बालकृष्ण ढुंगेलसहित कतिपयले जेल सजाय भोगिसकेका छन् भने कतिपय अझै जेलमा नै छन् । अर्कोतिर राज्य पक्षबाट गम्भीर मानवअधिकारको उल्लंघन गर्नेहरु पनि खुलेआम हिँड्दा पीडितले झनै पीडा महसुस गरिरहेका छन् ।
शान्ति प्रक्रिया पूरा नहुँदा अझै पनि माओवादीकै कतिपय शीर्ष नेतालाई ‘हेग पु¥याउने धम्की’ आउने गर्छ । समयमा सरकार पछिल्लो समयमा शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनेगरी अघि बढेको छ । सरकारले शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्नेगरी कार्य अघि बढाइरहँदा शक्ति राष्ट्रको चलखेल बढेको छ । शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हो । तर बुधबार अमेरिकासहित शक्तिराष्ट्रका राजदूतहरुले प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरे र शान्ति प्रक्रियाका कामबारे छलफल गरे । एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि शक्ति राष्ट्रका राजदूतहरुका अघि सरकारले कमजोर प्रावधानसहित शान्ति प्रक्रियाका काम अघि बढाएको बताए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयलाई जतिसक्दो छिटो टुंग्याउने सरकारी चाहानाको स्वागत गरेकी छन् । तर उनले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउँदा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र मापदण्डलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताएकी छन् । आजसम्म अन्तर्राष्ट्रिय चासो र मापदण्डका नाममा पीडितहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन् भने पीडकहरु खुलेआम हिँड्दा कानुनी राज्यको धज्जी उडेको छ । तर अझै यो प्रक्रियालाई रोक्ने कोशिस भइरहेका छन् ।
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरिसकेको छ । सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु यो विधेयकलाई पास गरेर शान्ति प्रक्रियालाई टुंगो लगाउने तयारीमा छन् । तर अन्तर्राष्ट्रिय चासो र मापदण्डका नाममा पीडितलाई सधैं पीडामै राख्ने र माओवादीका कतिपय नेतालाई ‘हेगको भूत’ देखाएर तर्साइरहन पाउने भएकाले शान्ति प्रक्रिया विरुद्ध षढ्यन्त्र पनि भइरहेको छ ।
बिहीबार राष्ट्रपतिलाई भेट्न कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दी र महान्यायधिवक्ता खम्बबहादुर खाती शीतल निवास पुगेका थिए । सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री बन्दीले राष्ट्रपतिलाई विधेयकले सम्बोधन गर्न खोजेका मुख्य विषयहरुबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । सरोकारवाला पक्ष, पीडित पक्षलगायतसँग सातै प्रदेशमा गएर छलफल गरेर संकलित सुझावहरुलाई समेटेर विधेयक ल्याएको भन्दै मन्त्री बन्दीले शान्ति प्रक्रियालाई अब थप लम्ब्याउन नहुने निष्कर्ष सुनाएका थिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो र मापदण्डलाई ख्याल गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन् । मन्त्री बन्दीले जघन्य अपराधका घटनाहरुलाई ट्रायलमा लैजाने र अन्यको हकमा सहमतिमा टुंग्याउने अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित मान्यता रहेको भन्दै सोही अनुसार सरकार अघि बढ्ने बताइन् ।
राष्ट्रपतिको चासो शान्ति प्रक्रियाका गम्भीर विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको तिर पनि केन्द्रित थियो । राष्ट्रिय सहमति भनेको एमालेसहितको सहमति खोजेको देखिन्छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अघि बढाएको विषयमा एमाले खुसी छैन । त्यसो त एमालेमै माओवादीका कतिपय नेताहरु पुगेका छन् । उनीहरुको भूमिका शून्य बराबर छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बेलाबेला माओवादी कार्यकर्तालाई आफ्नो कित्तामा तान्न घाइतेको उपचार गरिदिने फण्डा समेत ल्याउँछन् ।
तर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नमा एमाले गम्भीर देखिदैन । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्दाको एउटा प्रमुख विषय शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउने पनि थियो । माओवादीकै साथ पाएर ओली साढे तीन वर्ष प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसे । तर शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्नेतिर ठोस कदम चालेनन् । बरु कतिबेला दाउ पर्छ र माओवादी नेतालाई हेगको त्रासदीमा जाक्ने भन्ने साइत हेरेर बसे । एमालेका कतिपय नेताले बेलाबेला दिने गरेका अभिव्यक्तिले यो कुरा पुष्टि गर्छ ।
शान्ति प्रक्रियाको कुरा गर्दा सरकार र माओवादी केन्द्र मात्रै नभएर विप्लव नेतृत्वको नेकपा, मोहन वैद्यको क्रान्तिकारी माओवादी, धर्मेन्द्र बास्तोलाको नेकपा बहुमतसहितका दलहरुको पनि चासोको विषय हो । यसलाई सम्बोधन गर्नतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिदैन ।
शान्ति प्रक्रियाकै कतिपय सरोकारवाला शक्तिलाई नसमेटिएको अवस्थामा राष्ट्रपतिको जोड अन्तर्राष्ट्रिय चासो सम्बोधन, बाहिर उठेका विषय र मापदण्डमा केन्द्रित थियो ।
राष्ट्रपतिले पटक–पटक अन्तर्राष्ट्रिय चासोको कुरा उठाएपछि कानुनमन्त्री बन्दीले कतिपय विषयमा नेपालको आफ्नै मौलिकपन पनि हुने र सर्वाेच्च अदालतबाट परमादेश जारी भएको स्मरण गराएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उलंघनका घटनाहरुमा मिलापत्र र माफी मिनाहा नहुने व्यवस्था गरी संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंग्याउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । यद्यपि लामो समय अन्तर्राष्ट्रिय दबाब, दलहरुबीच शान्ति प्रक्रियालाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने चाहानाका कारण शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।