लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ १२, २०७९
आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मदेवार घोषणा गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको छ ।
एमालेले यो निर्णय गर्नुका पछि धेरैमा ओलीको लोकप्रियताले चुनाव जित्न सहज हुने आशा राखेको देखिन्छ । अर्कोतिर ओली आफैंलाई झापाबाट चुनाव जित्न पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी घोषणाले सहज हुनेछ । निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव जित्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री बन्ने भनेपछि त्यसको प्रभाव केही मात्रामा पर्छ । त्यसो त २०६४ सालमा पराजित भएपछि ओलीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अथाह बजेट खन्याउँदै आएका छन् । त्यसैले पनि ओलीलाई जित्न सहज हुने धेरैको अनुमान छ ।
अर्को कुरा भनेको एमालेमा अब ओलीको जत्रो उचाई भएको दोस्रो नेता छैन । एमाले विभाजनपछि माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालजस्ता ओलीभन्दा सिनियर र लामो समय पार्टीको नेतृत्व गरेका नेता बाहिरिएका छन् । एमाले विभाजन हुनुमा सबैभन्दा धेरै भूमिका ओलीको अहंकार र निषेधको राजनीतिकै छ । ओलीले माधव नेपालसहितका नेताहरुमाथि निषेध र अपमानको राजनीति गरे । अन्ततः एमाले विभाजित भयो र ओली सर्वेसर्वा बने । अहिले एमाले भनेकै ओली र ओली भनेकै एमाले भनेजस्तो अवस्था छ । त्यसैले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर निर्वाचनमा जाने कुरा नौलो कुरा पनि होइन ।
नेकपा एमालेको विधानले ७० वर्ष पुगेकाले कार्यकारी पदमा बस्न मिल्दैन भन्छ । तर ओलीको हकमा त्यो लागू भएन । गत मंसिरमा चितवनमा भएको महाधिवेशनमा ओलीका लागि अलग ब्याख्या गरियो, ७० वर्ष पुगेको होइन नाघेपछि मात्रै कार्यकारी पदमा बस्न नमिल्ने हो । त्यसैले ओली ७० वर्ष पुगे पनि ननाघेको भन्दै उनलाई दोस्रो पटक अध्यक्ष बनाइयो ।
सोही अनुसार उनले कम्तीमा पनि आफू ७५ वर्ष हुँदा सम्म एमालेको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् । अब ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर निर्वाचन जितेमा थप ५ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न पनि पाउनेछन् । यद्यपि सत्तारुढ गठबन्धनले तालमेल गरेर निर्वाचनमा गएको अवस्थामा एमाले ठूलो दल बन्ने वा बहुमत ल्याउने सम्भावना छैन ।
बालुवाटारमा भोजभतेर, बजेट बिनेका दर्जनौ, सयौं आयोजनाको सामूहिक उद्घाटनको स्टन्ड, पार्टीकै नेताहरुलाई निषेध, आफू निकटलाई पटक पटक मन्त्री र सेवा सुविधा, आफू निकटलाई राजनीतिक नियुक्ति, संसदलाई निरन्तर निकम्मा बनाएर विघटनको षढ्यन्त्र जस्ता ओली दम्भ र अहङ्कारलाई यसपटक पनि एमालेले अनुमोदन गरेको छ ।
त्यतिमात्रै होइन, गत स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने पनि माधवकुमार नेपालसहित ठूलो पंक्ति बाहिरिएका कारण सबै दल एक्लाएक्लै चुनाव लड्दा पनि एमाले ठूलो दल बन्ने सम्भावना धेरै कम छ । संसदीय र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा आफू अल्पमतमा परेपछि स्वतः राजीनामा दिने प्रचलन हुन्छ । तर ओलीका हकमा लोकतन्त्रको कुनै परिभाषाले काम गर्दैन ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा माओवादीसँग मिलेर करिब दुई तिहाई नजिकको बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले जस्ता कदम चाले र जसरी बेलगाम घोडा जसरी बुर्कुसी मारे, त्यसले संसदीय शासन प्रणालीको धज्जी उडाएको छ । संविधानमा रहेका सरकार गठनका सबै विकल्पमा आफू मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न चाहेका ओलीलाई अन्ततः अदालतले बालकोट पुर्याइ दिएपछि सुरु भएको छटपट्याहट अन्त्य भइसकेको छैन । त्यही छटपट्याहट अन्त्य गर्न ओलीलाई एमालेले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउनु जायज नै हो !
झापामा ओली कति सुरक्षित ?
सत्ता गठबन्धनको बलियो मत भारका कारण यसपटक एमालेलाई देशैभर चुनाव जित्न कठिन छ । २०७४ को निर्वाचनमा सबैभन्दा फराकिलो मतान्तरले चुनाव जित्ने नेता हुन्, केपी ओली । त्यसबेला ओलीलाई झापा–५ मा माओवादीसँगै राप्रपाले समेत साथ दिएको थियो । यसपटक भने ओलीलाई चुनाव जित्न सहज छैन । त्यसैले उनी अहिलेदेखि नै निर्वाचन क्षेत्रको दौडधुपमा लागिसकेका छन् । साउनको दोस्रो साता मात्रै ओली मतदातासँग चार दिन बिताएर काठमाडौं आएका हुन् । त्यसयता उनी निरन्तर बैठक राखेर निर्वाचनको रणनीति बनाइरहेका छन् ।
ओलीलाई निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गर्न राप्रपासँग चुनावी गठबन्धनको तयारी भइरहेको छ । सोही अनुसार राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र ओलीबीच छलफल समेत भएको छ । लिङ्देनलाई पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र झापा–३ सुरक्षित गर्न ओलीको समर्थन चाहिएको छ ।
अघिल्लो निर्वाचनमा एमाले अध्यक्ष ओलीले राप्रपाकै समर्थनमा ५७ हजार १३९ मत पाउँदा कांग्रेसका डा.खगेन्द्र अधिकारीले २८ हजार २५७ मत पाएका थिए । यसपटक भने एमाले विभाजित छ । गत वैशाखको स्थानीय चुनावको नतिजालाई आधार मान्दा पनि ओलीलाई जित्न सहज छैन । झापा–५ का चारमध्ये तीन स्थानीय तहमा एमाले पराजित भएको छ । पालिका प्रमुखले पाएको मत जोड्दा एमालेसँग ४२ हजार ७८९ र गठबन्धनसँग ४७ हजार ५६६ मत रहेको छ । यो निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेका वडाध्यक्ष उम्मेदवारहरुले ४१ हजार ६०९ मत पाउँदा गठबन्धनले ३८ हजार १०२ मत पाएको छ । तर निर्णायक मत भने राप्रपासँग छ । राप्रपाका वडाध्यक्ष उम्मेदवारहरुले पाएको ४ हजार ८५१ मत जता जान्छ, उसैले चुनाव जित्ने सम्भावना छ ।
अघिल्लो पटक ओलीका लागि काम गर्ने धेरै अवसर थिए । प्रतिपक्षीको अवरोध थिएन । सरकार ढल्ने चिन्ता पनि थिएन । ओली आफैंले प्रचण्डसँग आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने सम्झौता गरेर त्यसलाई लत्याउँदा पनि सरकारमा उनको पकड थियो । तर बालुवाटारमा भोजभतेर, बजेट बिनेका दर्जनौ, सयौं आयोजनाको सामूहिक उद्घाटनको स्टन्ड, पार्टीकै नेताहरुलाई निषेध, आफू निकटलाई पटक पटक मन्त्री र सेवा सुविधा, आफू निकटलाई राजनीतिक नियुक्ति, संसदलाई निरन्तर निकम्मा बनाएर विघटनको षढ्यन्त्र जस्ता ओली दम्भ र अहङ्कारलाई यसपटक पनि एमालेले अनुमोदन गरेको छ । तर सत्ता गठबन्धनलाई अघिल्लो सरकारका समयमा ओलीले गरेका यस्तै कार्य आगामी निर्वाचन प्रचारका सामग्री हुने निश्चित छ ।