लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ २९, २०७९
मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी तीव्र रुपमा अघि बढिरहेको छ । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोग निर्वाचनको तयारीमा लागेको छ भने राजनीतिक दलहरु पनि आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापनदेखि उम्मेदवार चयनमा केन्द्रित छन् ।
यसपटकको निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने तयारीमा रहेका सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरु पनि सिट बाँडफाँटको टुंगो लगाउन म्याराथुन बैठकहरु आयोजना गरिरहेका छन् । यद्यपि बैठकबाट अहिलेसम्म ठोस निकास आइसकेको छैन । प्रत्यक्ष र समानुपातिक पद्धतिअनुसार हुने निर्वाचनका लागि दलहरुले समानुपातिकतर्फ दलहरुले असोज २ र ३ गते बन्द सूची बुझाउँदैछन् ।
यसपटक दलहरुलाई समानुपातिकको बन्द सूची बुझाउन पनि अघिल्लो पटकको बन्द सूची समस्या बनेर खडा भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल आगामी मंसिरसम्म रहनेछ । सत्ता गठबन्धनका केही दलहरु यसलाई अझै लम्ब्याउने योजनामा समेत लागेका छन् । तर असोज १ गतेसम्ममा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नसकिने हो भने २ र ३ गते समानुपातिकको बन्द सूची पठाउन दलहरुलाई गाह्रो हुने भएको छ । करिब १८ हजारको नाम निर्वाचन आयोगमा अघिल्लो पटक प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा गरी बन्द सूचीमा समावेश भएकाहरुको रहेको छ । यदि असोज एक गते प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त नहुँदा उनीहरुको नाम समावेश गर्न दलहरुले सक्नेछैनन् ।
निर्वाचन आयोगले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको निर्वाचन आचारसंहितामा प्रधानमन्त्री तथा कुनै पनि मन्त्रीले आचारसंहिता लागू गरेपछि चुनावी प्रचारमा जान नपाउने नियम बनाएको छ । यो नियमप्रति ठूला दलहरु र खासगरी सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु रुष्ट छन् । आयोगको यो व्यवस्था लागु हुने हो भने हाल बहाल रहेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले चुनावी प्रचारमा खटिन पाउनेछैनन् । यतिमात्रै होइन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु समेत राजनीतिक दलको मुख्य प्रचारक भएर खटिन नपाउने उल्लेख छ । आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका र कार्यपालिकाका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने ८ वटा आचरण तोकेको छ । जसअनुसार कुनै दलको प्रमुख प्रचारक भएर काम गर्न पाइनेछैन ।
यही विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरुले बुधबार निर्वाचन आयोगमा छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् । दलहरुले यो माग सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । जसमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले समेत सहमत देखिन्छ । एमाले पनि भोलि कुनै निर्वाचनका बेला सरकारमा भएको अवस्थामा सो पार्टीका नेताहरु पनि चुनावी प्रचारमा जान पाउने छैनन् भने हाल यो व्यवस्थाअनुसार एमालेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु चुनावी प्रचारमा उत्रिन पाउने छैनन् । सोही कारण एमाले यो व्यवस्थाको विपक्षमा छ ।
बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा नेताहरु नै मन्त्री हुने हुनाले उनीहरुले निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न नमिल्ने भन्ने कुरा नहुने उल्लेख गर्दै सो प्रावधान तत्काल हटाउन निर्वाचन आयोगसँग उनको माग छ । निर्वाचन आयोगले राज्यको स्रोत/साधनको दुरुपयोग हुन नदिन निर्वाचन आचारसंहिता कडाईका साथ लागू गर्नुपर्ने तर चुनावी प्रचार गर्न नदिने कुरा कुनै पनि हालतमा नमिल्ने बताए ।
आयोगले बुधबार दिउँसो १२ बजे सर्वदलीय बैठक राखेको छ । तर यो बैठकमा प्रमुख दलहरु मात्रै सहभागी हुनेछन् । साना दलहरुलाई भने आयोगले निमन्त्रणा गरेको छैन । यसैगरी दलहरुले असोज पहिलो साता बाटै सांसदहरुको पदावधि सकिने निर्वाचन आयोगको निर्णयबारे समेत कुरा उठाउनेछन् ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने भए पनि यो संसदले झण्डै १ वर्ष कम काम गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २–२ पटक विघटन गर्नुका साथै हाल आयोगले असोजबाट कार्यकाल सकिने निर्णय गरेपछि अहिलेका सांसदहरुले ५ वर्षमध्ये करिब ४ वर्षमात्रै काम गर्न पाएका हुन् ।
काँग्रेस सांसद मिन विश्वकर्माले एमाले अध्यक्ष केपी ओली र निर्वाचन आयोगले ५/५ महिना प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल खाइदिएको टिप्पणी गरेका छन् । आयोगका अनुसार समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाउनुअघि असोज १ गते नै सांसदहरुको पदावधि सकिने बताएको छ । यो विषयमा पनि दलहरुबीच एकमत छैन । दलहरुले सांसदहरुको पदावधिबारे निर्वाचन आयोगको व्याख्याप्रति असहमति जनाउने भएका छन् ।
नेकपा माओवादीका महासचिव देव गुरुङले आयोगको व्याख्याले संसद अविच्छिन्न रहने सुनिश्चितता नभएको र यसले संविधानको व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेको बताएका छन् । ‘निर्वाचन आयोगको व्याख्याले प्रतिनिधिसभालाई रिक्तताको स्थितिमा लान्छ । यो संविधानको भावनासँग मेल खाँदैन । संविधानको भावनामा प्रतिनिधिसभा अविच्छिन्न उत्तराधिकार नयाँ आएपछि पुरानोलाई विस्थापित गर्छ भन्ने हो ।’ उनले भने, ‘अब प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे संसद सचिवालयले टुंगो लगाउनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले भने अनुसार नै हो भने सार्वभौम संसद कहाँ रह्यो ?’
यसअघि एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले आफ्नो दलको सुझाव विपरीत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले निर्वाचनमा प्रचारप्रसार गर्न नपाउने भनि जारी गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता कडाईका साथ लागू गर्न निर्वाचन आयोगसँग माग गरेका थिए । उनले सरकारी संयन्त्र दुरुपयोग गर्न हुन्न भन्नेमा भने विवाद नभएको बताएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो सरकारको चुनावी कार्यक्रममा डिफेन्स गर्नुपर्ने भन्दै प्रचार प्रचार गर्न नपाउने भनेको संसदीय मूल्य र मान्यता अनुरुप नभएको उनको भनाई थियो ।
माओवादी केन्द्र पनि आयोगको यो आचारसंहिताको विपक्षमा छ । माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रीलाई चुनावमा प्रचारप्रसारमा रोक लगाउने गरी जारी गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता तत्काल हटाउन निर्वाचन आयोगसँग माग गरेका छन् ।
बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा नेताहरु नै मन्त्री हुने हुनाले उनीहरुले निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न नमिल्ने भन्ने कुरा नहुने उल्लेख गर्दै सो प्रावधान तत्काल हटाउन निर्वाचन आयोगसँग उनको माग छ । निर्वाचन आयोगले राज्यको स्रोत/साधनको दुरुपयोग हुन नदिन निर्वाचन आचारसंहिता कडाईका साथ लागू गर्नुपर्ने तर चुनावी प्रचार गर्न नदिने कुरा कुनै पनि हालतमा नमिल्ने बताए । दलहरुले यी विषयमा निर्वाचन आयोगमा आफ्ना कुराहरु बुधबारको बैठकमा राख्ने तयारी गरेका छन् ।