लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ ३०, २०७९
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोगको प्रस्तावमाथि एकसरो छलफल सकिएको छ । जबरासँग महाअभियोग सिफारिस समितिले बयान लिने क्रममा उनले जसरी बयान दिएका छन्, त्यसले भने सिंगो व्यवस्था कसरी धमिरा लागे जसरी मक्किदै जाँदैछ भन्ने प्रष्ट भइरहेको छ ।
कतिपयले भने चोलेन्द्रले आफूबाहेक अरु सबैलाई गलत देखाएर दिएको बयानको आलोचना समेत गरेका छन् । आफूमाथि लागेको महाअभियोगको डिफेन्स गर्ने क्रममा चोलेन्द्र शमशेरले जसरी अरुलाई आरोपित गर्ने काम गरेका छन्, यसले उनी आफ्नै असक्षमता झनै बलियो गरी सडकमा ल्याएर छोडि दिएका छन् ।
उनले ओली सरकारका पालामा राजनीतिक नियुक्तिमा भागबण्डा देखि देउवा सरकारका पालमा मन्त्री मागेको सम्मका धेरै आरोपमाथि बल पुर्याउँदै पुष्टि गरेका छन् ।
उनले आफ्नो स्वार्थमा धक्का लाग्ने बित्तिकै कसरी अन्य व्यक्तिलाई आरोपित गरे भन्ने कुराले नै धेरै कुराको संकेत गर्छ । ११ फागुन, २०७७ मा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने फैसला गरेपछि तत्कालीन नेकपामा केपी शर्मा ओली गम्भीर संकटमा पुगेका थिए । तर उनकै नेतृत्वमा २३ फागुनमा तत्कालीन नेकपा विभाजनको फैसला गरेर ओलीलाई सुविधाजनक रुपमा एमाले चलाउने हैसियतसम्म सर्वोच्च अदालतले नै पुर्याएको थियो ।
अहिले दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र सर्वोच्चको आदेश अघिसम्म संविधानका सबै धारालाई दुरुपयोग गरेर सत्तामा टाँसिएका ओलीको प्रशंसा र अन्य दलका नेतादेखि न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी सम्मलाई उनले लगाएका लान्छनाले चोलेन्द्र शमशेरको क्षमता मात्रै हैन, उनको योग्यता माथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ ।
न्यायाधीशको जवाफ
प्रधानन्यायाधीश जबराले सहकर्मी न्यायाधीशमाथि समेत अनेकौं लान्छना लगाएपछि महाअभियोग सिफारिस समितिले उनले नाम लिएका सबैलाई बयानका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशहरु भने प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले बोलाएको छलफलमा नजाने भएका छन् । सर्वाेच्चको बुधबार बसेको 'फुलकोर्ट' ले समितिले बोलाएको छलफलमा संवैधानिक व्यवस्थाका कारण नजाने निर्णय सहितको पत्र संसदीय समितिलाई पठाएको छ ।
एमालेले त २ गते प्रतिनिधिसभा नरहेपछि चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किने अवस्था बन्ने बताइरहेको छ । केही नेताहरु त महाअभियोग पुष्टि हुन नसकेको समेत बताइरहेका छन् । यसबाट एकातिर न्यायालयको गरिमा र विश्वासमा आँच आएको छ भने अर्कोतिर सर्वोच्च कसरी सेटिङमा अघि बढ्छ भन्ने समेत पुष्टि भएको छ । यसले न्यायालयको छविमा गम्भिर क्षति पुगिरहेको छ भने अर्को तर्फ न्यायालय प्रति आशा एंव भरोसा रसातल मा पुगेको अबस्थामा छ ।
‘महाभियोग सम्बन्धी कारबाही प्रक्रियाका सन्दर्भमा यस अदालतका न्यायाधीशले उपरोक्त लेखी आए अनुसार महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित हुनु र निजसँग सोधपुछ, सवाल–जवाफ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानले अङ्गिकार गरेका मान्यताहरू समेतका कुनै पनि दृष्टिले संविधान सम्मत उचित र शोभनीय नहुने हुँदा प्राप्त हुन आएको पत्रअनुसार कोही पनि न्यायाधीश उपस्थित हुन नमिल्ने भएकोले सोही व्यहोराको जानकारी महाभियोग सिफारिस समितिमा तत्काल लेखी पठाई दिने भनी मिति २०७९–०५–२९ गते बुधबार अपरान्ह ४:३० बजे बसेको यस अदालतको पूर्ण बैठकबाट निर्णय भएको बेहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछुुु’, सर्वाेच्चका कामु मुख्य रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
बयानका क्रममा जबराले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटन विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको पनि नाम लिएका थिए ।
जबराले नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लिलामणि पौडेललाई पनि न्यायाधीश मागेको र आफूले नदिएपछि आन्दोलनमा उत्रिएको बताएका थिए । उनले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतको नाम पनि समितिमा बयानका क्रममा लिएका छन् । उनले पूर्वन्यायाधीश फोरमदेखि विभिन्न दलका नेतालाई समेत आरोपित गरेका छन् ।
पूर्वन्यायाधीश चुनौती
प्रधानन्यायाधीशले बयानका क्रममा व्यक्त गरेका विषयलाई लिएर विभिन्न प्रतिक्रिया आउने क्रम जारी छ । पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले संसदमा महाभियोगको सामना गरिरहेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले दिएको बयानप्रति खेद व्यक्त गरेको छ । फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले विज्ञप्ति जारी गर्दै महाभियोग सिफारिस समितिमा जबराले दिएको बयानप्रति खेद प्रकट गरेका हुन् ।
फोरमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले पूर्व न्यायाधीशहरुको मर्यादामा भ्रम फैलिने गरी व्यक्त गरिएको बयानप्रति आपत्ति जनाउँदै जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पूर्वन्यायाधीश फोरमसँग आबद्ध पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले निलम्बित प्रधानन्यायाधीशसँग कुनै पनि कुराको भागबण्डा, सहुलियत वा सुविधा लिएको वा माग गरेको तथ्य पुष्टि गर्न समेत चुनौती छ ।’
जबराको चरित्र प्रष्टियो : थापा
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले दिएको बयानमा उल्लेखित विषयले उनको चरित्र र हैसियत प्रष्टिएको बताएका छन् । उनी महा अभियोगमाथिको छलफल टुंगोमा नपुगी प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा चोलेन्द्र शमशेरको निलम्बन फुकुवा हुने र उनी सर्वोच्चमा फर्कने तर्कको पनि खण्डन गरेका छन् ।
उनले चोलेन्द्र शमशेर माथिको महाअभियोग मर्छ भन्ने तर्क जायज नभएको बताए । उनले भने, ‘संविधानको धारा १०१ पढुन् । १०१ ले त्यस्तो प्रस्ताव सदस्य संसदको दुुबै सदनको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्या भन्यो । यो सदन चुनावमा गएको छ, अर्को सदन त छ । महाअभियोग प्रतिनिधिसभामा मात्रै पेश हुँदैन, समितिले प्रस्ताव पास गर्यो भने यो प्रस्ताव माथिल्लो सभा र तल्लो सभामा जान्छ । अर्को कुरा यो मुद्दा हो । केसको बादी को हो ? महाअभियोग लगाउनेहरु को हुन् । प्रतिवादी को हो ? चोलेन्द्र शमशेर जबरा । यो मुद्दा हो । मुद्दा फैसला हुनैपर्छ ।’
थापाले भने, महाअभियोग प्रतिनिधिसभामा मात्रै पेस हुँदैन, समितिले प्रस्ताव पास गर्यो भने यो प्रस्ताव माथिल्लो सभा र तल्लो सभामा जान्छ । उहाँहरु तीनजना (टोपबहादुर सिंह, पवन कुमार ओझा र शम्भु खड्काजी) लाई जुन तुच्छ शब्द प्रयोग गर्नुभयो, त्यसले पनि (चोलेन्द्र शमशेरको) हैसियत प्रष्ट पार्दछ । उहाँको दिमागी अध्ययन कस्तो छ, चरित्र कस्तो छ, चलन कस्तो छ, व्यवहार कस्तो छ । म वकिललाई केही छैन, न्यायाधीश न्यायाधीश हुन्छ । न्यायाधीशको चरित्र कुर्सीमा बस्ने वित्तिकै बन्दैन । धेरै ठूलो अठोट साथ, लामो तपस्या गरेपछि न्यायाधीशलाई न्यायाधीश मानिन्छ । उहाँ (चोलेन्द्र शमशेर) ले प्रयोग गरेका शब्दहरु हेर्नुहोस्, के भनेको त्यो ?’
चोलेन्द्र शमशेर आफैंले संसदीय समितिमा दिएको बयानले उनी आफैं अप्ठ्यारोमा परेका छन् । उनको समर्थनमा अहिलेसम्म एमाले मात्रै देखिएको छ । एमाले आफैं केही समयअघि सर्वोच्चको विरोध गरिरहेको थियो । तर चोलेन्द्र शमशेरको डिफेन्समा एमाले आउनुका पछि कुनै चलखेलको आशंका पनि उत्तिकै भइरहेको छ । एमालेले त २ गते प्रतिनिधिसभा नरहेपछि चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किने अवस्था बन्ने बताइरहेको छ । केही नेताहरु त महाअभियोग पुष्टि हुन नसकेको समेत बताइरहेका छन् । यसबाट एकातिर न्यायालयको गरिमा र विश्वासमा आँच आएको छ भने अर्कोतिर सर्वोच्च कसरी सेटिङमा अघि बढ्छ भन्ने समेत पुष्टि भएको छ । यसले न्यायालयको छविमा गम्भिर क्षति पुगिरहेको छ भने अर्को तर्फ न्यायालय प्रति आशा एंव भरोसा रसातल मा पुगेको अबस्थामा छ ।