लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असोज १४, २०७९
पार्टीको आन्तरिक विवादमा १० बुँदे सहमतिमार्फत एमालेमै बसेका नेताहरुले माफी नमागेसम्म टिकट नदिने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अडान रहेको विषयले यतिबेला सो पार्टीभित्र नयाँ तरंग ल्याइदिएको छ ।
एमालेभित्र २०७७ को फागुन २३ पछि विकसित घटनाक्रम र तत्कालीन समयमा माधवकुमार नेपालको पक्षमा रहेर अध्यक्ष ओलीविरुद्ध गतिविधि गरेका नेताहरु अझै ओलीको ‘टार्गेट’ रहेको बुझ्न कठिन छैन ।
बुधबार राति झण्डै ३ बजेसम्म बसेको पदाधिकारी बैठकमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटका विषयमा छलफल भयो । सो छलफलमा १० बुँदे पक्षधर नेताहरुको नाम आउनेबित्तिकै अध्यक्ष ओलीले उनीहरु बारे थप छलफल गर्नुपर्ने कुरा उठाएको विषय यतिबेला चर्चामा छ ।
पार्टी अध्यक्षलाई नै प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन हस्ताक्षर गरेका र पार्टी अध्यक्षले संसदमा विश्वासको मत माग्दा बैठकमा सहभागी नै नभएर अल्पमतमा पारेका नेताहरुलाई कसरी टिकट दिने भन्ने ओलीको तर्क छ । संसदीय राजनीतिक प्रणालीमा यो तर्क नाजायज पनि होइन । त्यसैले ओली उनीहरुले गल्ती भयो भनेर आत्मालोचना गर्नुपर्ने पक्षमा भएको बताइएको छ ।
यद्यपि एमालेले १० बुँदे पक्ष धरका नेताहरुको विषयमा भएको हल्ला काल्पनिक भएको दाबी गरेको छ । बिहीबार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा बसेको सचिवालय बैठकपछि उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जित सुनिश्चित भएका व्यक्तिलाई पार्टीले टिकट दिने उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘१० बुँदे पक्षधरको हकमा आत्मालोचनासहित माफी मागेको खण्डमा मात्र टिकट दिने भन्ने हल्ला काल्पनिक हो । यो बजारले चलाएको हल्ला र प्रश्न मात्रै हो ।’ उनी त्यतिमा मात्रै रोकिएनन् । सचिवालय बैठकमा १० बुँदे वा माओवादीबाट आएकाहरुको बारेमा कुनै छलफल नभएको उनले बताए । ‘आज १० बुँदे वा माओवादीबाट एमालेमै बसेकाहरुको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने हाम्रो एजेण्डा नै थिएन’, उनले भने । १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवारका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरेको उनले बताए ।
गुरुङले १० बुँदे पक्षधर र माओवादीबाट एमालेमै बसेकाहरूबारे छलफल नै नभएको बताइरहँदा आगामी चुनावमा यी दुवै पक्षले टिकट पाउने सम्भावना कम रहेको एमालेकै नेताहरु बताउँछन् ।
बिहीबार मध्यरातसम्म अध्यक्ष ओलीको निवास बालकोटमा बसेको बैठकले प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेदवारको सूची तयार गरेनन् । सम्भावित उम्मेदवारहरूबारे छलफल चले पनि ठोस सहमति बन्न सकेन । एमालेले अब दसैं पछि २१ वा २२ गते बस्ने सचिवालय बैठकबाट उम्मेदवारको टुंगो लगाउने बताएको छ ।
त्यसो त अध्यक्ष ओली सुरुदेखि नै १० बुँदे पक्ष धरसँग रुष्ट छन् । १० बुँदे पक्षधर नेताहरु आफूलाई ओलीनिकट देखाउनका लागि सत्ता गठबन्धन र एमालेबाट अलग भएका माधवकुमार नेपाललाई न्वारान देखिको बल लगाएर गाली गरिरहेका छन् । तर अझै पनि एमालेमा यी नेताहरु माथिको व्यवहारमा उल्लेख्य परिवर्तन देखिदैन । पार्टीको महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीले १० बुँदे पक्षधर नेताहरुलाई उति धेरै महत्व दिएनन् । उपाध्यक्ष रहेका युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई कर बलले उपाध्यक्ष नै बनाए भने सचिव रहेका योगेश भट्टराई, गोकर्ण बिष्ट सचिवमै सीमित भए ।
उपाध्यक्षमा उचित स्थान नपाउने भएपछि अध्यक्ष लडेका भीम रावल महाधिवेशनमा पराजित मात्रै भएनन्, उनले प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपमा पछिल्लो एक वर्षे कार्यकाल एमाले सांसद भन्दा पनि स्वतन्त्र सांसदको जस्तो गरी बिताए । उनी अछामबाट यसपटक प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि एकल सिफारिसमा परेका छन् । तर अध्यक्ष ओलीले हरेक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रका लागि २ देखि ३ जनासम्म सिफारिस भइरहेका बेला रावलको किन एकल सिफारिस भयो भन्नेबारेमा अध्यक्ष ओलीले नै चासो राखेको बताइन्छ ।
त्यसो त बिहीबारमात्रै एमाले सुदूरपश्चिमको टोलीले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर भीम रावल पार्टीको सम्पर्कमै नभएकाले उम्मेदवारको बिकल्प खोज्नुपर्ने सम्मका सुझाव दिएको छ । रावल पार्टी नीतिअनुसार नचले कृष्ण जैसीलाई रावलको स्थानमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउन पनि ओली समक्ष प्रस्ताव गरेका छन् । १० बुँदे पक्ष धरमध्ये अष्टलक्ष्मी शाक्यले चुनाव नलड्ने घोषणा गरिसकेकी छन् भने युवराज ज्ञवालीको अहिलेसम्म चर्चा चलेको छैन । घनश्याम भुसाल पटक पटक ओलीको ‘रेड लिस्ट’ मा परिरहेका छन् ।
एमालेभित्र समानुपातिक सूचीलाई लिएर पनि चर्को विवाद छ । एमाले र माओवादी सर्वोच्चको फैसलाबाट अलग भएपछि एमालेमै बसेका माओवादी नेताहरु मध्ये चुनाव जित्नसक्ने नेता टोपबहादुर रायमाझी र प्रभु साह मात्रै हुन् । अन्य कुनै पनि नेताले चुनाव जित्ने सम्भावना देखिदैन । पार्टीका पदाधिकारी समानुपातिकमा नबस्ने नियम बनाउँदा माओवादीबाट गएर पदाधिकारी बनेकाहरु स्वतः सांसद हुनबाट बञ्चित हुने सम्भावना छ । थापासहित, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरीशंकर चौधरी, सांसद हुँदाहुँदै र मणि थापा मन्त्री पद पाएर एमालेमा बसेका थिए । तर अब अध्यक्ष ओलीले उनीहरुलाई सांसद बनाउँछन् या बनाउँदैनन् भन्ने ओलीको इच्छामा निर्भर हुनेछ । समानुपातिकमा १० बुँदे पक्षधर पनि ‘भगवान भरोसा’ छन् ।
बिहीबार मध्यरातसम्म अध्यक्ष ओलीको निवास बालकोटमा बसेको बैठकले प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेदवारको सूची तयार गरेनन् । सम्भावित उम्मेदवारहरूबारे छलफल चले पनि ठोस सहमति बन्न सकेन । एमालेले अब दसैं पछि २१ वा २२ गते बस्ने सचिवालय बैठकबाट उम्मेदवारको टुंगो लगाउने बताएको छ ।
सचिवालय बैठकले समानुपातिक सांसदको सूची थपघटको अधिकार पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको छ । यसको अर्थ अब ओलीले आफूलाई खुसी लागेका व्यक्तिलाई समानुपातिकको सूचीमा हाल्न र मन नपरेकालाई हटाउन सक्नेछन् । एमालेले यसअघि समानुपातिक निर्वाचन तर्फको बन्द सूची असोज ३ मा बुझाएको थियो । आयोगले १६ असोजसम्म बन्द सूची हेरफेर गर्न समय दिएको छ । आगामी २३ असोजमा प्रत्यक्ष तर्फको मनोनयन दर्ता हुँदैछ । त्यसअघि उम्मेदवार टुंगो लगाउन दलहरु जुटेका छन् । एमालेका १० बुँदे पक्षधर र माओवादीबाट एमालेमा बसेकाहरु यो चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् वा ओलीले कैँची चलाउँछन् भन्ने अझै एकिन भएको छैन ।