लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असोज २७, २०७९
काठमाडौँ। राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)मा कार्यरत २२ जना श्रमजीवि पत्रकारको रोजगारी खोस्ने कार्य तत्काल रोक्न नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत पेशागत संघ संगठनले माग गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यालय संचार ग्राममा आज बसेको सयुक्त बैठकले राससमा कार्यरत २२ श्रमजीवी पत्रकारलाई कुनै पनि वहानामा हटाइएको खण्डमा महासंघकै नेतृत्वमा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघलगायत विभिन्न पत्रकार सम्वद्ध संघ/संगठनहरुसहित असोज २७ गतेदेखि संयुक्त आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले प्रतिष्ठानस्तरीय संघर्ष समितिद्धारा घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने महासंघलगायत सबै संघ÷संगठनहरुको सशक्त उपस्थितिसहित आन्दोलनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने गरी संयुक्त परिचालन समिति गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघलगायत संघ संगठनको संयुक्त बैठकले राससमा कार्यरत २२ जना पत्रकारको रोजगारी सुनिश्चितता गर्न जोडदार माग गरेको छ । संघर्ष समितिले रासस कार्यालयमा असोज २८ गते आयोजना गर्ने धर्ना कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता र सहभागिता रहने पनि निर्णय गरेको छ ।बैठकमा सहभागि उनीहरुले त्यहाँ कार्यरत रहेका पत्रकारले मात्र लडाइ लडेर समस्या समाधान नहुने भन्दै सवै संगठनले धर्ना र आन्दोलन गरेर रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनााई राखे ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण अधिकारीले राससका श्रमजीवि पत्रकारको बिषयमा महासंघले अगुवाई नै गर्ने बताए । उनले पत्रकारको धर्ना तालाबन्दीका कार्यक्रम महासंघको अगुवाईमा हुने बताए ।
भोलि संघर्ष समितिबाट ऐक्वद्धता जनाउने र पर्सिबाट नेपाल पत्रकार महासंघले धर्ना, आन्दोलन र तालाबन्दी गर्ने उनले बताए । उनले भोलि संघर्ष समितिले गर्ने आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउने र त्यसले पार्ने प्रभावका आधारमा पर्सिबाट आन्दोलन गर्ने बताए । महासंघका केन्द्रीय सदस्य अधिकारीले दिर्घकालिन समस्या समाधानका लागि रासस विनियमावली संशोधन गरेर जानुको विकल्प नभएको बताए ।
समाजवादी प्रेस संगठनका उपाध्यक्ष विश्वमणि सुवेदीले तत्काल राससका पत्रकारलाई व्यवस्थापन गरि विनियमावली संशोधन गरेर दिर्घकालिन समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले सवै संगठन धर्ना र आन्दोलन गरेर ति २२ जना श्रमजीवि पत्रकारलाई हटाउन दिन नहुने बताए ।
'निजी संचारगृहलाई त हामीले पत्रकारलाई रोजगारीबाट हटाउन दिएनौ । सरकार संचार माध्यमबाट हामी पत्रकारलाई धर्ना आन्दोलन गरेर हटाउन दिदैनौ,' उनले भने,' राज्यलाई धर्ना र आन्दोलन जस्ता कार्यक्रम गरेर दवाव दिएर रोजगारी खोस्ने कार्य गर्न दिनुहुदैन ।'
नेपाल प्रेस सेन्टरका महासचिव सन्तोष पौडेलले हटाउन खोजे सवै संघसंगठन मिलेर आन्दोलन गर्ने बताए । उनले राससमा लामो समय काम गरेका पत्रकारलाई विकल्प खोजेर काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
उपत्यका प्रतिष्ठान प्रदेश समिति नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र ओलीले सवै साथीको तत ठाउँमा पुनस्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले श्रमजीवि पत्रकार ऐन अनुसार कोही पनि पत्रकारलाई निकाल्न नपाइने भन्दै रातदिन धर्ना दिएर राससका २२ जना श्रमजीवि पत्रकारको रोजगारी खोस्न थालेका पत्रकारको पुर्नवहाली गरिने बताए ।
प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव हिरामान लामा बलप्रयोगका आन्दोलन गरेर भएपनि ति पत्रकारको रोजगारी गुम्न नदिने बताए । उनले ति पत्रकारको नविकरण गर्नका लागि धर्ना र आन्दोलनको विकल्प नभएको बताए ।
समाजवादी प्रेस संगठनका महासचिव भूपराज खड्काले पत्रकारलाई हटाउन नहुने र आफ्नो संगठनले जस्तोसुकै आन्दोलन जना तयार रहेको बताए श्रमजीवि पत्रकार संघ, नेपालका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले सरकारी संचारमाध्यमले श्रमजीवि पत्रकारलाई हटाउने कार्यको घोरभत्र्सना गर्दै राससमा कार्यरत रहेका पत्रकारलाई हटाउन नहुने बताए ।
उनले श्रमजीवि पत्रकार ऐनलाई कुनै पनि विनियमावली अबिलम्बन संशोधन गरि श्रमजीवि पत्रकारको रोजगारी सुनिश्चिता गर्नुपर्ने बताए ।
प्रत्येक तीन/तीन महिनामा हुने नविकरण पनि अहिले यहि असोज मसान्तसम्म मात्र गरिएको छ । श्रमजीवि पत्रकारलाई हटाउने नियत राखेर अध्यक्ष झाले १६ दिनका लागि मात्र नयाँ नियुक्ती पत्रकारलाई इमेल मार्फत पठाएका छन् । यसरी ति २२ जना पत्रकारलाई हटाउन थालिएको छ ।
प्रेस चौतारी नेपालका प्रतिष्ठान इन्चार्ज मोहन वाँस्तोला श्रमजीवि पत्रकारलाई हटाउने कार्यको विरोध गर्दै श्रमजीवि पत्रकारलाई हटाउन नपाइने बताए ।
श्रमजीवि पत्रकारको पक्षमा वकालत गर्दै आएका राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा र महाप्रवन्धक सिद्धराज राईले राससमा २० बर्षदेखि कार्यरत श्रमजीवि पत्रकारलाई हटाउन थालेका छन् ।
२० बर्षदेखि करार र ज्यालादारीमा रहेका २२ जना पत्रकारलाई उनीहरुले यहि कात्र्तिक १ गतेबाट हटाउन थालेका हुन् । राससमा कार्यरत रहेका ति २२ जना पत्रकार नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस युनियन नेपाल, प्रेस चौतारी नेपाल, नेपाल प्रेस सेन्टर, समाजवादी पत्रकार संगठन, श्रमजीवि पत्रकार संघलाई रोजगारी गुम्न नदिनका लागि ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन् ।
राससका अध्यक्ष झाले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३३ मा मौलिक हक अन्तर्गतको प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हकको र रोजगारीको हक सम्बन्धि ऐन २०७५ को दफा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी पाउने अधिकार हुनेछ भनी संवैधानिक र कानूनी रुपमा रोजगारीको सुनिश्चिता विपरीत श्रमजीवि पत्रकारलाई हटाउन प्रक्रिया थालेका छन् ।
रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ७ मा विना कारण रोजगारीबाट हटाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै र श्रमजीवि पत्रकार ऐनले पनि पत्रकारको पेशाको सुरक्षाको सुनिश्चिता गरेको अबस्थामा रासस व्यवस्थापन पक्षले कात्तिक १ गतेबाट हटाउन थालेको हो ।