लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असोज ३१, २०७९
सर्वोच्च अदालतले रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ मा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै रुपन्देहीमा मात्र होइन देशभर नै एक खालको तरंग पैदा भएको छ ।
सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार रहेका गुरुङको उम्मेदवारी असोज २५ गते मध्यराति विना उजुरी र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ ले खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रुपन्देही–२ मा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजु गुरुङको पनि उम्मेदवारी रद्द भएसँगै एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका गुरुङसँगै हाम्रो नेपाली पार्टीका डा.कमल भुसाल र स्वतन्त्र उम्मेदवार हिमाल बस्यालको उम्मेदवारी खारेज भएको हो । गुरुङ बैंकिङ कसुरमा सजाय पाएका व्यक्ति हुन् । गुरुङका मुख्य प्रतिस्पर्धी गुरुङको उम्मेदवारी खारेजीले एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई चुनाव जित्न सहज हुने गरी खारेज गरिएको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ को ठुलै आलोचना भएको थियो।
०७९ असोज २५ गते मंगलबार मध्य रातमा बिना उजुरी सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार रहेका राजु गुरुङको 'निर्वाचन उम्मेदवार हुन अयोग्य देखिएकोले निजको उम्मेदवार खारेज' गरेको जानकारी दिएको थियो ।
सो रिटमाथि २०७९ असोज २९ गते आइतबार सुनवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले गुरुङको उम्मेदवारी कायम राख्न आदेश दिँदै कात्तिक २ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
राजु गुरुङ व्यक्तिगत रुपमा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको र उनी सेयर सदस्य रहेको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको विरोधमा उनले हालेको रिट अदालतमा विचाराधीन छ । तर मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा निर्वाचन अधिकृत नेपालीले गलत नियतका साथ गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको सत्ता गठबन्धनका नेताहरुको भनाई छ । उनले यस्तो निर्णय हुनुमा सेटिङ र मिलेमतोमा खारेज गरिएको भन्दै कानूनी उपचारको बाटोमा गएका थिए ।
एकीकृत समाजवादीका नेता गुरुङको शेयर भएको कम्पनी कालो सूचीमा परेको विषयलाई लिएर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । उनी शेयर सदस्य भएको कम्पनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा भन्दै परेको छ । निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनका लागि कुनै फौजदारी अभियोग पुष्टि भएको हुन नहुने व्यवस्था छ ।
सोही विषयलाई आधार मान्दै गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गरेपछि त्यसको विरोध भइरहेको छ । निर्वाचन अधिकृत राजनीतिक रुपमा प्रभावित भई मध्यरातमा उम्मेदवारी रद्द गर्ने घोषणा गरेपछि त्यसको व्यापक विरोध र असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको समयमा सर्वोच्च अदालतले गुरुङको उम्मेदवारी कायम राख्न आदेश दिएको हाे ।
निर्वाचन कार्यालयले उम्मेदवारी खारेज गरिदिएपछि सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार रहेका राजु गुरुङले भने आफू कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको नभई आफू सेयर सदस्य रहेको संस्था मात्रै कालोसूचीमा परेकाले आफ्नो उम्मेदवारी कायम रहनुपर्ने मागसहित बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
निर्वाचन निर्देशिकामा कालोसूचीमा परेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नसक्ने उल्लेख छ । तर, आफू कालोसूचीमा नपरेको र निर्देशिका समेत ऐनसँग बाझिएको भन्दै गुरुङले आफ्नो उम्मेदवारी कायम रहनुपर्ने तर्क गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सो रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले उम्मेदवारी खारेज गर्नुपर्ने कारण ७ दिनभित्र लिखित रुपमा पेश गर्न समेत आदेश समेत गरिएको सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासको उत्प्रेषण समेतको आदेशमा उल्लेख छ ।
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, हरिप्रसाद उप्रेती, रमणकुमार श्रेष्ठ, चन्द्रकान्ता ज्ञवाली, दिनेश त्रिपाठी, शंकर सुवेदी तथा अधिवक्ताहरु, अम्बर बहादुर राउत, नारायण प्रसाद पराजुली, रक्षा बस्याल र शुलभ खनालले बहस गरेका थिए ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ–अन्तरिम आदेश मागका सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनमा संनिहीत विषयवस्तुको गाम्भीयर्तलाई विचार गर्दा दुवै पक्षको कुरा सुनी निरुपण गर्नुपर्ने प्रकृतिकको देखिदा अन्तरिम आदेश जारी नहुने सम्बधनमा छलफल गर्न अग्राधिकार दिई मिति २०७९/७/२ गतेको पेसी तोकी छलफलमा निर्णयसहित प्रमाण फाइलहरु उपस्थित हुन विपक्षीलाई सूचना दिनु, सो अन्तरिम आदेशको टुंगो नलागेसम्म प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का निर्वाचन अधिकृतको मिति २०७९/६/२५ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नपराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) ख बमोजिम विपक्षीहरुको नाउमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । यो आदेशको जानकारी यथाशीघ्र विपक्षीलाई दिनू ।’
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गरेको उम्मेदवारी खारेजको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी उम्मेदवारी कायम राख्न पर्ने गुरुङको माग छ । यो निर्वाचन क्षेत्रमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल गुरुङका मुख्य प्रतिस्पर्धी छन् । राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज भएको अवस्थामा पौडेलले जित्न सहज हुने अनुमान गरिएको थियो । सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार राजु गुरुङ कायम रहेको अवस्थामा 'स्थानीय निर्वाचन २०७९' मा एमालेलाई प्राप्त मत अनुसार पनि एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई रुपन्देही–२ मा चुनाव जित्न कठिन हुने भएको छ । त्यसैले उनै एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको योजनाबद्ध र साँठगाँठमा नै मुख्य निर्वाचन अधिकृतले मध्यरातमा षडयन्त्र गरी उम्मेदवारी खारेजी जस्तो घृणित कार्य गरेको सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
एमालेको स्वार्थमा निर्णय
निर्वाचन अधिकृतको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठ्न यसअघि नै उठेको छ । निर्वाचन अधिकृत उदवीर नेपाली राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाका स्वकीय सचिवको जिम्मेवारीमा रहिसकेको र उनकी जुना देवी नेपाली पत्नी नेकपा एमालेको तर्फबाट गण्डकी प्रदेशमा सांसद रहिसकेकी उनले पूर्वाग्रहका आधारमा उम्मेदवारी रद्द गर्ने निर्णय गरेको अन्य दलका प्रतिनिधिको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
चेक अनादार मुद्दामा दोषी हैन आरोपित थिए राजु गुरुङ । बैंकिङ कसुरमा दोषी देखिएको भन्दै निर्वाचन कार्यालयले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको हो । जब कि २०७९ असोज २५मा उच्च अदालतले निर्वाचन कार्यालय क्षेत्र नं २ रुपन्देहीलाई लेखेको पत्रमा चेक अनादार मुद्दामा २०७९ जेठ २७ मा दर्ता भई मुद्दा चलिरहेको ब्यहोराको पत्र पठाएको थियो ।
राजु गुरुङ व्यक्तिगत रुपमा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको र उनी सेयर सदस्य रहेको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको विरोधमा उनले हालेको रिट अदालतमा विचाराधीन छ । तर मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा निर्वाचन अधिकृत नेपालीले गलत नियतका साथ गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको सत्ता गठबन्धनका नेताहरुको भनाई छ । उनले यस्तो निर्णय हुनुमा सेटिङ र मिलेमतोमा खारेज गरिएको भन्दै कानूनी उपचारको बाटोमा गएका थिए ।
यो पनि
मुख्य प्रतिस्पर्धी नै 'अयोग्य' ! राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेजीसँगै विष्णु पौडेललाई सहज
चेक अनादर मुद्दामा दोषी हैन आरोपित थिए राजु गुरुङ: एमालेको योजना र सेटिङमा उम्मेदवारी खारेज !
राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश