लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | कात्तिक १४, २०७९
काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पुनः राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा जानुपर्ने मुद्दा अगाडि सारेको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा उक्त अवधारणा अगाडि सारेका हाे । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा सुशासन र समृद्धिका लागि स्थिर राजनीति हुनुपर्ने र त्यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको शासकीय प्रणाली अपनाउन आवश्यक रहेको भनिएको छ ।
'सुशासन र समृद्धिका लागि स्थिर राजनीति, स्थिर राजनीतिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति ' भन्ने नारा माओवादीले अगाडि सारेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि जारी प्रतिबद्धता पत्रमा माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा अगाडि सारेको छ ।
माओवादीले राजनीतिक स्थिरता, सरकारको आवधिक स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिको यात्रा तय गर्ने अभीष्ट पूर्ति गर्नमा विगतको शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा लेखिएको छ । राजनीतिक स्थिरता, सरकारको आवधिक स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिको यात्रा तय गर्ने हाम्रो अभीष्ट पूर्ति गर्नमा विगतको हाम्रो अनुभवमा संसदीय शासकीय स्वरूप अक्षम सिद्ध भएको छ । संविधान निर्माणको प्रक्रियामा पनि नेपाली जनताले शासकीय पद्धतिमा परिवर्तनको पक्षमा अभिमत व्यक्त गरेका थिए । विगतको अनुभव र जनचाहनाका आधारमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्यमान शासकीय स्वरूप र पद्धतिमा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको माओवादीको प्रतिबद्धता पत्र उल्लेख छ ।
शासकीय स्वरुप र पद्धतिमा परिवर्तन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माओवादीको भनाइ छ । संघमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रिमण्डल रहने व्यवस्था गरिने छ । संसद मूलतः विधायन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गर्ने कुरा प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिबद्धता पत्रको पूर्ण पाठ