लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ १५, २०७६
काठमाडाै । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आव २०७६/२०७७ वर्षका लागि आयव्ययको अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।
नेपालको संविधान, कानुन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त, विभिन्न अध्ययन कार्यदलका सुझावका आधारमा सामाजिक न्यायसहितको तीव्र विकास, सभ्य र सुसंस्कृत समाजवादोन्मुख बजेट तयार गरिएको अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बैठकलाई जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा उहाँले आगामी वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन दोब्बर हुने बताउनुभयो । उक्त बजेट आजै दिउँसो सम्पन्न राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेका थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटले सामाजिक सुरक्षाको विस्तार, उत्पादन शक्तिको विकासमा प्राथमिकता दिएको छ ।
बजेटका प्रथामिक्ताहरु
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज बजेट प्रस्तुत गर्दै नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रूपमा रहेका आवश्यकता पूर्तिका लागि शीघ्र सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो । बक्तव्यमो सामाजिक न्यायसहित आर्थिक भौतिक विकास गरी सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई मध्यमस्तरको मुलुक बनाउने आधारशिला खडा गर्ने बजेटको प्राथमिकता बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक, निजी र सहकारीको सहकार्यका माध्यमबाट गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, जनताका आधारभूत क्षेत्रमा महत्त्व दिई अधुरा आयोजनाको कार्यान्वन, विधिको शासन कायम, स्रोत, साधन र अवसरको उच्चतम प्रयोग गरी तिनै तहका सरकारबिचको सहकार्य गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएकको छ ।
मेलम्ची खानेपानीलाई सात अर्ब ३९ करोड
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खाने पानी आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने गरी आव २०७६÷७७ को लागि सात अर्ब ३९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
वृद्धभत्तामा एक हजार वृद्धि
रकारले ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक रु एक हजारका दरले वृद्धि गरिएको घोषणा गर्नु भएको हो ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले संरक्षण गर्ने नीतिअनुसार सरकारले ७० वर्षमाथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिएको मासिक भत्ता रु दुई हजारबाट बढाएर रु तीन हजार पुर्याएको हो । यस्तै ६० वर्ष उमेर पुगेका दलित, कर्णालीका ज्येष्ठ नागरिक एवं पूर्ण तथा आंशिक अपाङ्गता भएका नागरिक उक्त सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेट्ने समेत घोषणा गरिएको छ । यसबाट करिब १३ लाख ज्येष्ठ नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ । नेकपाले निर्वाचनका क्रममा पाँच वर्षभित्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रतिमहिना रु पाँच हजार पुर्याउने घोषणा गरेको थियो ।
गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण, बाल्या अवस्थामा खोप, पोषणयुक्त आहार र बाल संरक्षण अनुदान, विद्यार्थी अवस्थामा निःशुल्क शिक्षा र छात्रवृत्ति, वयस्क अवस्थामा रोजगारी सुरक्षा र वृद्ध अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवं निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा प्रदान गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अघि बढाइने कुरा बजेटमा उल्लेख छ ।
हुलाकी राजमार्गलागि १३ अर्ब ६३ करोड
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हुलाकी राजमार्गका लागि साढे १३ अर्ब बढी रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अबको ४ वर्षमा यो राजमार्ग निर्माणको काम जसरी पनि सक्ने गरी यो वर्ष हुलाकी राजमार्गका लागि १३ अर्ब ६३ करोड बजेट छुट्याईको छ । २८ वर्षअघिबाट बनाउन सुरु गरिएको हुलाकी सडकले अझै गति लिन सकेको छैन ।
हुलाकी राजमार्गले तराईका १७ जिल्लालाई छुन्छ । पहाडबाट तराईसम्म खनिएका फे डर रोडलाई पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग हुँदै हुलाकी राजमार्गमा जोड्ने गरी काम हुँदैछ ।
ऊर्जाका लागि ८३ अर्ब ४९ करोड
सरकारले तमोर जलाशयुक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा समावेश गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्दै सो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको जानकारी दिनु भएको हो ।
अर्थमन्त्री डा खतिवडाले ऊर्जा क्षेत्रका लागि रु ८३ अर्ब ४९ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कर्मचारीको शेयर रहने गरी एक जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको सरकारले जनताको लगानीमा कूल २१ आयोजना आयोजना अगाडि बढाई तीन हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य समेत राखिएको छ ।
भूमि तथा सहकारीका लागि ७ अर्ब ५९ करोड
सरकारले भूमि व्यवस्था तथा सहकारीको क्षेत्रमा करिब रु सात अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरेको छ । भूमिहीन, सीमान्तकृत वर्गका भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान, मोही व्यवस्थापन, छुट जग्गा दर्ता तथा सहकारी संस्थामा कृषि यान्त्रिकरण, सहकारीमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि रकम विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
गौतम बुद्ध विमानस्थललाई ३ अर्ब ३४ करोड
सरकारले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ ।
करिब ७४ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको भनिएको सो विमानस्थलका लागि मात्रै सरकारले रु तीन अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानसाथलाई रु आठ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड
स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्न सरकारले रु पाँच अर्ब एक करोड विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले बेरोजगार युवालाई स्थानीयस्तरमै रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको थियो । कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले बेरोजगार नागरिकलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षमा न्यूनतममा १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रत्येक सांसदका लागि ६ करोड बजेट
सरकारले प्रत्येक सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास अन्र्तगतको बजेट ६ करोड उपलब्ध गराउने भएको छ । यस अघि सांसदहरूले यसअघि ४ करोड पाउँदै आएका थिए । त्यस्तै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासको लागि ९ अर्ब छुट्ट्याएको समेत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
कर्मचारीको तलब १८देखि २० प्रतिशत सम्म तलब बढ्यो
काठमाडौँ– सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्रीका अनुसार साउत १ देखि लागू हुने गरी राजपत्र अनन्तकृत श्रेणीका लागि २० र राजपत्र अङ्कित श्रेणीका कर्मचारीका लागि १८ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । यस्तै पोसाक लगायतका भत्ता र महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिएको जानकारी दिइएको छ ।