लोकसंवाद संवाददाता | अन्तर्मन्थन | जेठ १६, २०७६
प्रा.डा.राजेन्द्र कोजु
प्रा.डा.राजेन्द्र कोजु काठामाडौ विश्वविद्यलयको स्कुुल अफ मेडिकल साइन्सको डिन हुनुुहुन्छ । पछिल्लो समयमा मेडिकल शिक्षाको बारेमा धेरै चासो र बहसले स्थान पाउने गरेको छ । खाशगरि मेडिकल शिक्षामा विद्यार्थीसँग मनोमानी रुपमा शुल्क लिएको, सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिने गरेको गुुनासो आउने गरेको छ । उत्ता मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु भने आफ्नो सहभागीता र अपनत्व नभई निर्धारण गरेको शुल्कमा कलेज सञ्चालन गर्न गह्रो हुने बताउँदे आएका छन । मेडिकल शिक्षाको आकर्षण, गुणस्तर र शुुल्क लगायतका सन्दर्भमा लोकसंवाद डटकमले काठामाडौ विश्वविद्यलयको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सका डिन प्रा.डा.राजेन्द्र कोजुसँग अन्तर्मन्थन गरेको थियो । प्रस्तुत छ उक्त अन्तर्मन्थनको मूलअंश:
नेपालको मेडिकल शिक्षा अहिले कुन चरणमा रहेको छ ?
नेपालको मेडिकल शिक्षा विकास भएको चरणमा छ । किनभने सन् १९९४ अगाडि एउटा मात्र संस्था थियो, मेडिकल शिक्षा दिने । जहाँबाट मैले एमबिबिएस गरेको थिएँ । सन् १९९४ बाट नै बिपी केएचएस आयो नेपाल सरकारको तर्फबाट । सोही समयमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको तर्फबाट मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्स खुल्यो । त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्थासँगै यो क्रम बढ्दै गएको हो । अहिले त धेरै कलेज खुलेका छन् । संख्यात्मक वृद्धि भएको छ, गुणस्तरमा भने केही सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, विकासचाहिँ राम्रोसँग भएको छ ।
गुणस्तरमा केही सुधार गर्नुपर्छ भन्नुभयो, विश्व बजारमा चाहिँ हाम्रो जनशक्तिको स्तर कुन अवस्थामा पाउनुभएको छ ?
विश्व बजारमा शत प्रतिशत प्रतिस्पर्धी र स्तरयुक्त छ भन्न त अलि कठिन छ । तर, मेडिकल शिक्षा प्राप्त गरेका अधिकांश मानिस विश्व बजारमा राम्रो स्थान पाएको अवस्थामा मैले पाइरहेको छु । यसलाई दुुई प्रकारले पनि हेर्न सकिन्छ । पहिलो, नेपालबाट उत्पादन भएको जनशक्ति नेपालको राम्रो–राम्रो ठाउँमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेको छ । दोस्रो, विदेशमा पनि राम्रो ठाउँ ओगट्न सफल भएको अवस्था छ । अधिकांश मेडिकल शिक्षा दिने संस्था सञ्चालन हाम्रै जनशक्तिले धानेको अवस्था छ । छिमेकी देशहरूबाट उत्पादित जनशक्ति पनि छ, छँदै छैन भन्न खोजेको भने होइन ।
नेपालमा उत्पादित जनशक्ति विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न लायक छ ?
यो कुरालाई म सही मान्छु । यद्यपि, नेपालको मेडिकल शिक्षामा सुधार्नुपर्ने धेरै कुरा छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली चिकित्सकको माग बढेको संकेत मिल्न थालेको छ ।
युकेमा नेपाली चिकित्सकको राम्रो खपत भइरहेको छ । नेपालबाट पोस्ट ग्रयाज्युट गरेकालाई त्यहाँ राम्रोसँग स्वीकार गरिएको छ । माल्दिभ्स र मध्य पूर्वका देशका धेरै माग भएको पाइन्छ । यहाँका राम्रा विद्यार्थीले
राम्रोसँग काम गरिरहेको अवस्था पनि छ । यसरी हेर्ने हो भने नेपालको मेडिकल शिक्षालाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।
नेपालमा मेडिकल शिक्षाप्रति बढी नै आकर्षण भएजस्तो लाग्दैन ?
लाग्दैन । बरु पहिला बढी आकर्षण थियो होला । मेडिकल शिक्षाको बारेमा बहस र छलफल भएको हुँदा बढी आकर्षण भएको हो जस्तोे लाग्न सक्छ । तपाईंले हेर्नुभयो भने धेरै विद्यार्थीले इन्जिनियर, व्यवस्थापन र सामाजिक विषय पनि त पढिरहेका छन् । र, पनि मानिसले पढिरहेको पाउनुहुन्छ । तर, मेडिकल शिक्षाको अलि बढी नै चर्चा भएको हुँदा बढी आकर्षण भएजस्तो देखिन्छ ।
त्यसो भए मेडिकल शिक्षाबारे आवश्यकताभन्दा बढी चर्चा र बहस भएको हो ?
सायद, यो मानिसको प्रत्यक्ष स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने शिक्षा भएको हुँदा पनि यसले बढी चर्चा र बहसमा स्थान पाएको हो जस्तो लाग्छ ।
स्वास्थ्य सेवाभन्दा पनि मेडिकल शिक्षालाई सजिलोसँग मुनाफा कमाउने क्षेत्रका रूपमा बुुझेर बढी चर्चा भएजस्तो लाग्दैन ?
स्वास्थ्य क्षेत्र भन्नेबित्तिकै ‘सेवा’ भन्ने बुझिन्थ्यो । बीचमा यो क्षेत्र व्यवसायमा परिणत हुँदै गयो । यो व्यवसाय मात्र भएन, यो अति व्यापारमुुखी हुँदै आयो । यो नराम्रो पक्ष हो । यो टे्ण्ड विश्वव्यापी रूपमा नै छ । त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको हो जस्तो लाग्छ । सायद, यसैकारण पनि मेडिकल शिक्षालाई सजिलो मुनाफा कमाउने क्षेत्रका रूपमा बुुझाई रहेको एउटा पक्ष मात्र होला जस्तो लाग्छ ।
मेडिकल शिक्षा पछिल्लो चरणमा एकदमै विवादस्पद बन्दै गएको देखिन्छ, यसमा कुन पक्ष बढी जिम्मेवार छ ?
यसमा यो नै पक्ष जिम्मेवार छ भन्न गाह्रो छ । सबै पक्ष यसमा जिम्मेवार छन् । यसमा मेडिकल शिक्षा दिने संस्था जिम्मेवार छ । अर्को त्यस संस्थाको भौतिक संरचना पनि त्यतिकै जिम्मेवार छ । यसमा मानवीय समवेदना र समाजको कुरा छँदैछ ।
स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्र अति नै संवेदनशील भएको हुँदा यसमा लाग्ने व्यक्ति पनि संवेदनशील हुनु अति आवश्यक छ । मानिसको प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा हामी संवेदनशील हुनुुपर्छ । यस क्षेत्रलाई सुुधार गर्न विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिल र सरकारबाट संयुक्त रूपमा योगदान दिनुपर्छ ।
विश्वविद्यालयहरूले मेडिकल कलेजहरूलाई बिना पूर्वाधार विभिन्न खाले प्रभाव र दबाबमा परेर सम्बन्धन दिएका कारण बढी विवाद आएको जस्तो लाग्दैन ?
मैले पनि त्यस्तो कुरा सुुन्ने गरेको छु । खासगरी मुलुकमा बहुदल आएपछि खुला अर्थतन्त्रको व्यवस्था आयो र निजी लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भयो । त्यसको प्रभावले मेडिकल शिक्षा पनि अछुुतो रहेन । यो सही थियो वा गलत भनेर ठ्याक्कै त म भन्न नसकुँला । तर, मेडिकल कलेज पुुगेपछि राम्रोसँग सेवा विस्तार पनि भएको छ । नेपालगन्ज, धरान, विराटनगर लगायतका ठाउँमा सेवा विस्तार भएको तपाईं पाउनुुहुन्छ । सेवा विस्तारसँगै निजी लगानी र नाफा पनि सँगसँगै आएका कारण पनि नकारात्मक कुरा बेसी आएका छन् । यसरी लगानी र नाफा जोडिएपछि प्रभाव वा दबाबमा कलेजलाई अनुमति दिने कुरा नेतृत्वले नै व्यापकता दियो कि ?
नेतृत्व भन्नाले विश्वविद्यालयमा कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपति पर्नुहुन्छ, जो प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री नै भएका कारणले यो भनाईले स्थान पाएको जस्तो लाग्छ ।
चिकित्सा पेसा आफैमा संवेदनशील विषय हुँदाहुँदै पनि मेडिकल शिक्षाको स्तर एकखालको छैन, पैसा हुनेले मात्र पाउने शिक्षा भएका कारण पनि विवाद बढेको जस्तो लाग्दैन, समान खालको शिक्षा छैन भनिन्छ नि ?
यसमाचाहिँ विश्वविद्यालयले सुनिश्चित गर्ने भनेको मेडिकल शिक्षामा जाने विद्यार्थी प्रवेशमा योग्यतम् छानिनुपर्छ, पहिलो कुरा हो । यसरी प्रवेश पाइसकेपछि साढे चार वर्षको पढाइ र एक वर्षको प्रयोगात्मक कक्षा हुनैपर्छ । त्यस अनुसारको परीक्षा पास गरेपछि मात्र विश्वविद्यालयले प्रमाणपत्र दिने हो । यति कुुरा प्राप्त गर्न विश्वविद्यालले तोकेका सबै कुरा उपलब्ध हुनुुपर्छ । विद्यार्थी संख्या अनुुसार अस्पताल तथा शिक्षक हुनुपर्छ र भौतिक पूर्वाधार हुनैपर्छ भन्ने स्पष्ट छ । तर, बीचमा यी कुरामा अविश्वासका कुरा धेरै आए ।
यो अविश्वास हुने कुरा आउनमा मेडिकल कलेज कति जिम्मेवार छन् ?
यसमा मेडिकल कलेज पनि जिम्मेवार छन् । यसमा जिम्मेवार छैनन् भन्न पाइँदैन । किनभने नेपालमा पर्याप्त शिक्षण सिकाइ गर्ने मानिस नभएको अवस्थामा भारतलगायत अन्य देशबाट मगाउनुुपर्ने भयो । यसरी मगाएका शिक्षकको निरन्तरता भएन । त्यसमा पनि कमी–कमजारी भएको छ । सोही कारणले पनि विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलले आफ्नो मापदण्डमा पनि परिवर्तन गरे । यसमा विभिन्न खाले आन्दोलनको क्रममा कलेजको क्षमता अनुुसार कोटा निर्धारण गरिएको छ । कुनै बेला १७५ सिट पुुगेका कलेजको सिट संख्या घटाएर एक सयमा झारिएको छ । यो गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादन गर्नको लागि चालिएको कदम हो ।
गुणस्तर चिकित्सक उत्पादन गर्नुभन्दा पनि सिट निर्धारणमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुन्छ भन्ने आमधारणा छ नि ?
म त गुणस्तर कायम गर्न यो गरिएको मान्छु ।
कलेजहरूले विद्यार्थी संख्या बढाउने र घटाउने कुरालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउने र संख्याको विषयलाई ठूलै आर्थिक साइनो हुने गरेको छ नि ?
हो, कलेजको विद्यार्थी संख्या बढ्ने भनेको उसको शुल्क बढी उठ्ने भयो । विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिललाई सिट संख्या बढ्दा गुणस्तरमा ह्रास आउँछ कि भन्ने चिन्ता हो । गुुणस्तरमा कुुनै पनि खालको सम्झौता नगरीकन उसको मेडिकल कलेज पनि चल्नुपर्यो । यो–यो मापदण्ड र स्तरका आधारमा यति विद्यार्थी संख्या पढाउन पाउनुुहुन्छ भनेर निर्धारण गर्ने भनेको मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयले हो ।
आर्थिक चलखेल हुँदैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
मेरो केही वर्षको अनुुभवले विद्यार्थी संख्या तोक्दा आर्थिक चलखेल भएजस्तो लाग्दैन ।
मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयलाई दुुई विद्यार्थी बराबरको रकम बुुझाउनुपर्ने र मेडिकल काउन्सिलले अनुुगमन गर्दा पटकै पटक ४ लाख बुुझाउनुु परिरहेको छ नि, यसरी जसको अनुुगमन गर्ने उनीहरूसँग शुल्क लिने भएको हुँदा पनि गुणस्तरमा ह्रास आउनमा जिम्मेवार छ कि छैन ?
कुनै बेला त्यस्तो थियो होला ।
अहिले पनि मेडिकल कलेजहरूले दुुई विद्यार्थी बराबरीको शुल्क बुुझाउन बाध्य पारिएको छ भनिन्छ नि ?
दुुई विद्यार्थी बराबरी शुल्कभन्दा पनि यसलाई यसरी लिनुुपर्छ । विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन लिँदा प्रशासनिक जिम्मेवारी हुन्छ । प्रमाणपत्र र परीक्षा लिने विश्वविद्यालयले हो । यो सबै कुरा गर्न केही शुल्क विश्वविद्यालयले लिन्छ । मेरो ख्यालमा एक–दुई विद्यार्थी भन्नुभन्दा पनि मेडिकल कलेजको साइज अनुसार शुल्क लिने हो । जति विद्यार्थी संख्या बढ्यो, त्यति नै प्रशासनिक खर्च बढ्नु त स्वभाविक हो ।
यसको अर्थ मेडिकल कलेजले नियमित पैसा विश्वविद्यालयलाई बुझाउनुु पर्छ ?
हो, बुुझाउनुु पर्छ । स्कुुल, उद्योग कलकारखाना खोल्यो भने हामी सरकारलाई कर बुुझाउँछौ नि । कलेजको साइज अनुसार विश्वविद्यालयलाई केही पैसा बुुझाउनै पर्छ । म त कलेजहरूको प्रशासनिक जिम्मेवारी हो भन्छु । कलेजको विद्यार्थी संख्याको आधारमा कलेजले बुुझाउने शुुल्क तोकिएको हुन्छ ।
त्यसो भए यसरी दुुई विद्यार्थीको शुल्क विश्वविद्यालयले लिने भन्ने चाहिँ हुँदैन ?
कलेजले हिसावकिताव गर्दा कलेजले त्यसो गरे होला । यो पहिलादेखि चलेको कुरा हो । एउटा के कुुरा सत्य हो भने निश्चित साइज भएको एउटा मेडिकल कलेजले निश्चित रकम विश्वविद्यालयलाई दिनुुपर्छ ।
मेडिकल काउन्सिललाई शुल्क बुुझाउनुु पर्छ कि पर्दैन ?
मेडिकल काउन्सिलकोे कुरा स्पष्ट छ । रजिस्ट्रेसन फि बाहेक अरु जाँदैन । मेडिकल काउन्सिलको भिजिटमा कलेजको कुनै भूमिका हुुँदैन । त्यहाँका प्रतिनिधि अनुगमन गर्नुहुन्छ र आफ्नै खर्च गरेर जानुुहुन्छ । मेडिकल काउन्सिललाई कुनै शुल्क दिनुु पर्दैन ।
तर, मेडिकल कलेजहरूले अनुगमन गर्न आउनेका लागि बजेट राख्ने गरेका छन्, त्यो आफ्नो लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको हुन्छ नि ?
त्यो दिन पाइँदैन । मेडिकल काउन्सिललाई कुुनै पनि शुल्क लिने अधिकार छैन । मेडिकल काउन्सिलले मात्र होइन । ‘इन्स्पेक्सन’ गर्न जाँदा विश्वविद्यालयलाई पनि कुनै रकम लिन पाइँदैन । मेडिकल कलेजको 'इन्स्पेक्सन’ गर्न जाँदा कलेजले खर्च गर्न पाउँदैन । सबै ‘इन्स्पेक्सन’ खर्च विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलले व्यहोर्ने हो ।
मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयले अनुुगमन गर्दा अतिरिक्त रकम लिन्छन् भन्ने गलत हो ?
विश्वविद्यालयको हिसावले भन्ने हो भने म यसलाई गलत भन्छु । मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षको पछिल्लो भनाई सुन्दा पनि त्यो पनि गलत हो जस्तो लाग्छ ।
तर, मेडिकल कलेजले ‘इन्स्पेक्सन’ थप आर्थिक बोझका रूपमा लिने गरेका छन् नि ?
‘इन्फेक्सन’ गर्न जाँदा हामीले कलेजको पैसा खर्च गराउँदैनौ ।
ठूलो धनराशी खर्च गरेर पढेका विद्यार्थीहरू मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा किन ठूलो संख्यामा असफल हुन्छन् ?
विश्वविद्यालयको परीक्षाको शैली एक खालको छ भने मेडिकल काउन्सिलको शैली अर्को खालको छ । विश्वविद्यालयको सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक परीक्षा हुन्छ । सैद्धान्तिक पनि तीन खालको परीक्षा हुुन्छ । मेडिकल काउन्सिलको (एमसी क्यु) दुुई घण्टाको परीक्षा हुने गर्छ । त्यसमा बेसिक साइन्स र क्लिनिकल साइन्स पनि छ । पढाइ सकिने बेलामा क्लिनिकल मात्र दिन्छ । विश्वविद्यालयमा पास भयो तर मेडिकल काउन्सिलमा फेल भयो भन्नुको मतलब सबै ठ्याक्कै मिल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । विश्वविद्यालयमा पास गरेपछि मेडिकल काउन्सिल पास गर्नुपर्छ । मेडिकल काउन्सिल पास गरेका सबै पोस्ट ग्रयाजुुयटमा आउँदा पास हुुँदैनन् । त्यहाँ पनि फिल्टर हुन्छन् । त्यसकारण हाम्रो जीवन नै परीक्षा हो ।
तर, ठूलो धनराशी खर्च गरेर पढेको विद्यार्थी असफल हुने विषय गम्भीर होइन र ?
मलाई लाग्छ– नेपालमा पढेका चिकित्सकहरू ६० देखि ७० प्रतिशत त पहिलो परीक्षामा नै पास गर्छन् । जो फेल हुन्छन्, तिनले दोस्रो र तेस्रो पटक पास गर्ने गरेका छन् । २–४ जना क्रोनिकल रूपमा फेल हुने कुरा त मेडिकल हिस्ट्रीमा जमानादेखि देखिएको छ ।
असफल भएका चिकित्सक विदेशमा पढेकै हुन् त ?
त्यो त तथ्यांक नहेरी भन्न सकिँदैन । मेरो कलेज धुलिखेलको अनुुभवका आधारमा भन्दा सत प्रतिशत पास हुन्थे । तर, कहिलेकाहीँ एक–दुुई जना फेल हुन्थे । दोस्रो टाइममा पास हुने गर्थे । केही विद्यार्थी असफल हुन्छन् । असफल मात्र नहेरौं, कोही त गोल्डमेडलिस्ट पनि छन् नि ।
मेडिकल शिक्षालाई कम विवादरहित बनाउन क–कसले के गरिनुुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
खासगरी मेडिकल शिक्षामा पत्रपत्रिका र अभिभावकको गुनासोका आधारमा भन्दा कलेजहरूले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिए भन्ने कुरा सुनिएको छ । त्यसलाई हामीले एउटा मापदण्ड तोकेर त्यसो गर्न दिनहुँदैन । काठमाडौं विश्वविद्यायको कुरा गर्नु हुन्छ भने पोस्ट ग्रयाजुुएटमा एउटा स्टाण्डर्ड फिस तोकिदिएका छौं । २२ लाख ५० हजार रूपैयाँ तिरेपछि तीन वर्षको लागि थप रकम तिर्नु पर्दैन । एमबिबिएसमा कहिले तल र माथि भएको हुँदा त्यसमा अन्योलता भएको हो । एमबिबिएसको हकमा मेरो धारणा के छ भने नेपाल सरकारले स्पष्टसँग सबै सरोकारवालालाई राखेर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ । मेडिकल शिक्षामा मेडिकल कलेज जो यसको मेन स्टेक होल्डर हो, त्यसपछि विश्वविद्यालय हो । यसमा प्रत्यक्ष रूपमा मेडिकल काउन्सिल पनि जोडिएको छ । यी सबै पक्षलाई राखेर व्यावहारिक रूपमा शुल्क निर्धारण गर्यौं भने त्यसलाई कडाईका साथ लागू गर्न सकिन्छ र मेडिकल शिक्षा कम विवादमा आउँछ ।
विगतमा पनि धेरै आयोग र कार्यदल बने, तर, कलेजहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरिरहेका छन्, होइन र ?
हिजो मन्त्रालयले ३५ र ३८ लाख तोकेर आएको छ । त्यो किन लागू गर्न सकिएन । त्यो नसक्नुमा उक्त शुल्क निर्धारण गर्दा मेडिकल कलेजहरूले अपनत्व ग्रहण गर्न सकेनन् । उनीहरूको पनि संलग्नतामा शुल्क निर्धारण गर्ने र त्यसलाई कडाई रूपमा लागू गरिनुपर्छ । मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा मेडिकल कलेज, विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बसेर शुल्क निर्धारण गरिनुपर्छ । त्यसलाई कडाईको साथ लागू गरिनुुपर्छ ।
मेडिकल शिक्षामा पैसा नहुने तर क्षमता भएका विद्यार्थीको पहुँच सुनिश्चितता कसरी हुन्छ त ?
यसको लागि मेरिट बेसिस नै विकल्प हो । मेरिट विषय कार्यान्वयनमा आइसक्यो । मेरिटको आधारमा १, २ र ३ भनेर सेन्ट्रिल काउन्सिलिङ गरेर पठाउने हो । पहिला जसको नाम निस्कन्छ, उसले कलेज छान्न पाउने हो । तल नाम निस्कनेले ठाउँ खाली रहे मात्र पढ्न पाउने हो । मेरिट बेसिस हुनेबित्तिकै गुणस्तर र पहुँच सुनिश्चित हुन्छ । तर, यसका लागि कलेजलाई सुधार गर्ने काम निरन्तर रूपमा गरिरहनुुपर्छ ।