ज्ञानमित्र | दृष्टिकोण | मंसिर १९, २०७९
मतगणना प्रारम्भ हुँदा वर्तमानका सत्ताधीशहरुसँग निराशा र वितृष्णा राख्ने एवम परिवर्तनको आकांक्षा पालेको समुदाय बडो हर्षित देखिन्थ्यो। कांग्रेस, एमाले र माओवादीका धेरैजना नेता गण आरम्भिक रुझान मा नयाँ उदाएका घण्टी, हलो, हर्न र ढकियासँग प्रतिष्पर्धामा आउन संघर्ष गरिरहेका थिए। विस्तारै मतगणना निष्कर्षतिर लम्किँदै गयो,अन्तिम परिणाम आउने क्रम प्रारम्भ भयो।
घण्टीले ७ ठाउँ, हलोले अनपेक्षित रूपमा मकवानपुर र नवलपरासी, हर्नले १ ठाउँ र ढकियाले ४ स्थानमा गरी जम्मा १४ स्थानमा उलटफेर गर्दै पुरानो सत्ताका मठाधीशलाई मात गर्ने सफलता पायो। हलोले झापा, नेपालगंज, चितवन,रुपन्देही र जुम्लामा जित्नसक्ने पूर्वानुमान नै थियो।
यिनलाई पनि यदि परिवर्तनको संकेत मान्ने हो भने झापा बाहेकका ४ मात्रै गन्नुपर्छ। झापा पहिलादेखि नै लिङदेनको कब्जामा थियो।
यस आम निर्वाचनलाई परिवर्तनको पक्षमा उभिएको मान्ने प्रबुद्ध वर्ग होला देशमा। कालो बादलमा चाँदीको घेरा हेर्ने आशावादिता हुनु नराम्रो होइन। तर समग्र निर्वाचन परिणामबारे विश्लेषण गर्दा परिवर्तनको पक्षमा त्यस्तो उत्साहजनक अवस्था देखिन्न।
देशका पुराना दलले प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले ५७, एमाले ४४, माओवादी १८, एकीकृत समाजवादी १०, जनता समाजवादी ७, लोकतान्त्रिक समाजवादी ४, जनमोर्चा १ र नेपाल मजदुर किसान पार्टी १ का साथै जितेका ५ जना स्वतन्त्र मध्ये ४ जना ठुला दलसँग सम्बन्धित छन। अर्थात संसदको प्रत्यक्ष तर्फका १६५ सांसद मध्ये १४६ जना पुरानै शैली, पुरानै परम्परा, पुरानै चरित्र, पुरानै रंग-ढंग-चाल- चलन -नीति र नियति राख्ने समूहसँग आबद्ध रहेका छन।
रहेका बाँकी १९ जनाको पनि पोस्टमार्टम गरौ। ५ जना स्वतन्त्र मध्येका एकजना ढकिया समर्थक हुन। ढकिया का ४ जना जातिगत विद्रोहका प्रतिनिधि मात्रै हुन । राज्यले रेशम चौधरीप्रति गरेको घोर अन्यायको प्रतिक्रिया स्वरुप ढकियाको उदय भएको हो। यसले जातिगत एवम क्षेत्रगत राजनीतिका अतिरिक्त विखण्डनलाई समर्थन गर्नु बाहेक केही गर्दैन। मधेश प्रदेशका जस्तै सुदूर पश्चिम प्रदेशमा यसले मधेशी पार्टीहरु झै सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा पाउने बाहेक केही लछार्दैन।
जनमतका सी के राउतको हालत मधेशका अन्य राजनीतिक दलभन्दा पृथक नरहने छाँटकाँट उनले एक साताभित्र नै प्रदर्शित गरी सके। पुराना ढर्रा र पद्धतिका संसद सदस्य संख्या १५१ हुन पुग्यो संसदमा।
राप्रपाको सामर्थ्य ७ सीट एवम घण्टी वालाहरु ७ जना गरी संसदमा १४ जना परिवर्तनको पक्षमा उभिने सांसद हुनसक्छन्।
समानुपातिक तर्प परिवर्तनका पक्षधरको संख्या राप्रपा ७ र घण्टी १४ गरी २१ थपे पनि कुल संख्या ३५ पुग्छ।
समानुपातिक बाट आउने अन्य ८९ सदस्य सत्ताको निरन्तरता एवम भागबण्डामा रमाउने प्रवृति कै पात्र हुन्छन्।
२७५ सदस्यीय संसदमा परिवर्तनका पक्षमा उभिनेको शक्ति ३५ भनेको १२ प्रतिशत हुन आउँछ ।
यस आम निर्वाचनले ८८ प्रतिशत सांसद परम्परागत ढंगले राज्य सञ्चालनका लागि निर्वाचित गरेको छ। हो, परिवर्तनको पक्षमा चिच्याउनुका लागि १२ प्रतिशतलाई देशका जनताले अनुमोदित गरी पठाएका छन। प्रबुद्ध वर्ग अथवा आशाका लागि आशा राख्ने समुदायले यसै १२ प्रतिशत अथवा ३५ जनाको उपस्थितिलाई परिवर्तनको पक्षमा हावा बगेको भनी डम्फु-झ्याली पिट्छ भने केही भन्नु छैन। अन्यथा यस निर्वाचनले परिवर्तनको सन्दर्भमा कुनै ठोस संकेत गरेको मान्न सकिदैन।
मध्यावधि चुनाव भएको खण्डमा अथवा अर्को निर्वाचनसम्म रविले आफ्नो चुनाव चिन्हलाई मन्दिरको घण्टी झै पवित्र राख्न सके भने उनले प्रत्यक्षतर्फ ४०-४५ सीट र समानुपातिक तर्फ १५-१७ प्रतिशत मत ल्याएमा आम जनता त के ठुला दलका मठाधीश हरुलाई पनि अचम्म हुने छैन। रविको स्थिति खुकुरीको धारमा टेकेको जस्तो छ जोगिए भने सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल चिप्ले भने पत्ता साफ !
घण्टीको उदय नभएको भए पनि राप्रपाले प्रत्यक्षतर्फ यति संख्याको जीत हासिल गर्थ्यो। रह्यो समानुपातिकको कुरा घण्टीले ल्याएको ११ लाख मध्ये आधी भोट राप्रपाको हलोमा ट्रान्सफर हुन्थ्यो।
यस १२ प्रतिशतमा अर्थात ३५ संसद संख्यामा राप्रपाका १४ जना संगठित पार्टीका हुनाले एउटा विशेष विचारप्रति प्रतिबद्ध रहेका हुन सक्छन। राप्रपा धर्म निरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र खारेजीको माग गर्दै आएको छ। नवगठित अर्को स्वतन्त्र पार्टीबारे धेरै कुरा संज्ञानमा आउन बाँकी छन तर एउटा कुरा भने स्पष्ट छ यो पार्टी संघीयताका सवालमा राप्रपासँग ऐक्यबद्धता राख्छ।। उसले प्रान्तीय चुनावमा सम्मिलित नभएर आफु यस विरुद्ध रहेको स्पष्ट रूपमा प्रमाणित गरिसकेको छ।
रवि लामिछानेको स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्ष मा जितेको ७ सीट र देशभरी समानुपातिकमा पाएको ११ लाखभन्दा बढी मत फगत ठुला पार्टीप्रति आम जनमा रहेको वितृष्णा, विक्षोभ र उनका चरित्र प्रतिको तत्कालीन उत्तेजना मात्रै हो। उत्तेजना क्षणिक हुन्छ, प्राकृतिक नियमले पनि उत्तेजना स्थायी हुँदैन र समय अन्तरालमा यो शान्त हुन्छ। हो, एउटा कुशल राजनेताले भने जनताको क्षणिक उत्तेजनालाई सल्काएर ठूलो दावानलमा परिवर्तित गर्नसक्छ। रवि लामिछानेमा त्यो गुण छ कि छैन त्यो किटानी गर्ने समय भइसकेको छैन।
यदि उनी सत्तामा नगएर जनताले उनीप्रति देखाएको आस्था र विश्वासलाई एउटा सबल र सशक्त प्रतिपक्षीको बुलन्द आवाजका रूपमा अक्षुण्ण राख्न सफल रहे भने निश्चय पनि उनको र उनको दलको भविष्य सुरक्षित रहनेछ। तर उनले सत्तामा पुग्ने हतारो गरे भने समय र जनताले कस्ता कस्ता सिकन्दरलाई त फर्केर उभिन दिएको छैन रवि चीज नै के हुन ! डेब्यू मै राष्ट्रिय पार्टीको मान्यताका साथ संसदको चौथो ठूलो दलका रूपमा जनताद्वारा राजनीतिमा उभ्याइएका रवि आफ्नो झिल्के र चटपटे भूमिका परित्याग गरी धीर-गम्भीर र संयमित व्यवहार र आचरणका साथ अघि बढ्ने हुन कि उनले संसदलाई पनि 'इडियट बक्स' झै ठानेर मनपरी गर्ने हुन त्यो आउने केही समयमा उजागर हुनेछ।
रविले एउटा कुरा आत्मसात गर्न सके उनको बुद्धि विवेकले उनलाई पतनतिर जानबाट रोक्नसक्छ। त्यो कुरा के हो भने संसदको वर्तमान स्वरूपले गर्दा चाडै नै मध्यावधि निर्वाचन हुने प्रबल भन्दा प्रबल सम्भावना छ। र, कथम् कदाचित् यो हुन गयो भने रविको घण्टीले भर्खरै समापन्न निर्वाचनमा जितेका ७ सीट बाहेक जुन जुन निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष मा हारेर पनि समानुपातिकतर्फ दस हजार भोट पाएको छ ती सबै निर्वाचन क्षेत्रमा उनको पक्षमा घण्टी बज्ने सम्भावना छ।
प्रदेश नम्बर १ मा यस्ता १० वटा निर्वाचन क्षेत्र छन। मधेश प्रदेशमा यस्ता निर्वाचन क्षेत्र संख्या ५, बागमती प्रदेशमा १५, गण्डकी प्रदेशमा १० सम्म र लुम्बिनी प्रदेशमा १० सम्म रहेका छन। मध्यावधि चुनाव भएको खण्डमा अथवा अर्को निर्वाचनसम्म रविले आफ्नो चुनाव चिन्हलाई मन्दिरको घण्टी झै पवित्र राख्न सके भने उनले प्रत्यक्षतर्फ ४०-४५ सीट र समानुपातिक तर्फ १५-१७ प्रतिशत मत ल्याएमा आम जनता त के ठुला दलका मठाधीश हरुलाई पनि अचम्म हुने छैन। रविको स्थिति खुकुरीको धारमा टेकेको जस्तो छ जोगिए भने सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल चिप्ले भने पत्ता साफ !
दुःखका साथ भन्नु पर्छ रविले आफ्नो बर् बादीको पाञ्चजन्य उद्घोष गरिसकेका छन। विभिन्न अनलाइनमा भारत नेपाल बीच रहेको सीमा सम्बन्धी विवादबारे उनले धारणा व्यक्त गरेको समाचार यत्र तत्र छरिएका छन। उनको फेसबुक पेजमा यसै सम्बन्धमा लामो पोस्ट पनि प्रकाशित छ। दुइ देशको सम्बन्ध अथवा विवादबारे देशको सर्वोच्च संस्थाको सम्मानित सदस्यले सार्वजनिक रुपमा आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्नु कतिको उचित हुन्छ यसबारे विशेष जानकारी परराष्ट्र विद र कुटनीतिज्ञहरूलाई होला। तर एउटा सामान्य नेपालीको सामान्य ज्ञानअनुसार भन्न सकिन्छ- यस्ता विषयमा विभिन्न पार्टीहरु बीच पहिला आन्तरिक रूपमा छलफल गरे उपरान्त संसदमा बोल्नु उत्तम हुन्छ। सार्वजनिक रूपमा यसरी बोल्नु देश र सम्मानित संसदकै अपमान हो। यसले न बोल्ने व्यक्तिको भलो हुन्छ र न यस्तो अभिव्यक्ति देशकै हितमा हुनसक्छ। रविले सस्तो लोकप्रियता पाउनका लागि ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुनसक्छ। आशा गरौ सम्माननीय पदमा पुगेका रविले अब उपरान्त सम्वेदनशील विषयमा बोल्नु अघि 'अब म झिल्के पत्रकार होइन देशको नीति निर्माता संसदको सदस्य हुँ' भन्ने संज्ञान राखेर बोल्छ न कि बोल्दैनन् हेर्न बाँकी छ ।
बालेन र हर्कको जीत अथवा घण्टीले पाएको अप्रत्याशित सफलता अथवा अझै राजेन्द्र लिङदेनले संसदमा बढाएको हलोको ग्राफले परिवर्तन ल्याउने सामर्थ्य राख्दैन। यो सब फगत जनताको तत्कालीन आक्रोश हो, ठूला दलप्रति पोखिएको वितृष्णा हो। यसलाई परिवर्तनको पक्षमा उठेको सुनामी त के सामान्य लहरसम्म पनि भन्न मिल्दैन।
यो पनि
कमरेड ! आफ्नो बुतामा कति सिट जित्न हुन्थ्यो ?
नेकपा एसको समानुपातिक मतमा गिड्गिडाहट: समस्या आफैंमा कि गठबन्धन दलमा ?
बाबुराम भट्टराईकै नियतिमा गगन थापा !
आत्महन्ता ओलीको राजीनामा ! दुई तिहाइ टिकाउन नसक्ने कम्युनिस्टहरूको सामान्य बहुमतमा कसरत !?