लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | मंसिर २०, २०७९
४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउन नसकेपछि अब गठबन्धन सरकार बनाउने कोशिस सुरु भएको छ । निर्वाचनमा गठबन्धन नै गरेर होमिए पनि सत्तारुढ गठबन्धन र एमालेको गठबन्धनको बहुमत आएन ।
एकातिर काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र जनमोर्चा रहेको गठबन्धन थियो भने अर्कोतिर एमालेसहित राप्रपा, राप्रपा नेपाल, जसपा, परिवार दलसहितको गठबन्धन थियो । यी दुवै गठबन्धन सजातीय भन्दा पनि विजातीय अर्थात फरक राजनीतिक विचारधारा बोक्ने दलहरुको गठबन्धन थियो । दुवै गठबन्धनको उद्देश्य निर्वाचनमा बहुमत ल्याउनु मात्रै देखिन्थ्यो । तर जनताले यी दुवै गठबन्धनलाई बहुमतले अनुमोदन गरेनन् । बरु अन्य साना दलहरु निर्णायक शक्तिका रुपमा उदाएका छन् ।
यसपटकको संसदको बनोट हेर्दा इजरायली संसदको झल्को आउँछ । जहाँ पछिल्ला ४ वर्षमा ५ पटक निर्वाचन भइसकेको छ । गत १ नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा पनि कुनै दलले बहुमत ल्याउन सकेनन् । १२० सदस्यीय सिनेटमा सरकार बनाउन ६१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । तर सबैभन्दा ठूलो दल बनेको बेन्जामिन नेतान्याहुको लिकुड पार्टीले ३२ सिट जितेको छ ।
नेपालमा पनि ठ्याक्कै यस्तै अवस्था बनेको छ । सबैभन्दा ठूलो दल काँग्रेसले प्रत्यक्षमा ५७ र समानुपातिकमा ३२ सिट गरी ८९ सिट जित्ने देखिएको छ । गठबन्धन मिलाउँदा समेत कुनै दलको बहुमत नपुग्ने भएपछि अब सरकार गठनका लागि अन्य दलसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।
चुनावको अन्तिम परिणाम आउँदै गर्दा सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेर सरकार गठनको गृहकार्य सुरु गरेका छन् । सत्ता गठबन्धनको बैठकले निर्वाचनले संविधानलाई सुरक्षित गरेको र देशमा राजनीतिक स्थायित्व आउने भन्दै गठबन्धनको सान्दर्भिकता पुष्टि भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
निर्वाचनको नतिजाले वर्तमान गठबन्धनको आवश्यकता र सान्दर्भिकता लाई पुनः पुष्टि गरेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘मुलुकको विशिष्ट परिस्थितिमा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि स्थापित गठबन्धनको सरकारले स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा तीनै तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । तीनै तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएसँगै लोकतन्त्र थप सुदृढ हुदै संविधान अझ सुरक्षित भई मुलुक राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको नतिजाले वर्तमान गठबन्धनको आवश्यकता र सान्दर्भिकता लाई पुनः पुष्टि गरेको छ । मुलुकका सामु विद्यमान चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने आवश्यकताले पनि यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ । निर्वाचनको नतिजाले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा आपसी सहमति र सहकार्यका साथ मिलेर अघि बढ्नु पर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।’
गठबन्धनले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ गरी आगामी प्रतिनिधिसभामा १३६ सिट मात्र ल्याउने देखिएको छ । समानुपातिकको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेकाले मतमा ठूलो अन्तर हुने सम्भावना छैन । त्यसैले गठबन्धनको बहुमत आउने सम्भावना छैन । सत्ता गठबन्धन सरकार गठनको नजिक रहेपनि केही सिट अन्य साना दलबाट तान्नुपर्नेछ ।
निर्वाचनका क्रममा गठबन्धनभित्र असहयोग र असमझदारीका घटना देखा परेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा समाधान गर्ने निर्णय पनि गठबन्धनले गरेको छ । ‘आम मतदाताको भरोसा र भावनालाई कदर गर्दै जनता र मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर आगामी दिनमा थप एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं । निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनादेशले दिएको सन्देश समेतलाई हृदयङ्गम गर्दै हामी गम्भीर समीक्षाका साथ अघि बढ्ने छौं ।’
गठबन्धनले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ गरी आगामी प्रतिनिधिसभामा १३६ सिट मात्र ल्याउने देखिएको छ । समानुपातिकको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेकाले मतमा ठूलो अन्तर हुने सम्भावना छैन । त्यसैले गठबन्धनको बहुमत आउने सम्भावना छैन । सत्ता गठबन्धन सरकार गठनको नजिक रहेपनि केही सिट अन्य साना दलबाट तान्नुपर्नेछ ।
गठबन्धनभित्र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखसहितका प्रमुख पदहरुमा भागबण्डा गर्नुपर्ने आवाज उठिसकेको छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले प्याकेजमै सहमति खोज्नुपर्ने बताइरहेका छन् । त्यसका लागि साना दललाई सरकारमा ल्याउँदा के दिने भन्ने पनि निश्चित छैन । कांग्रेस र एमालेका दुवै गठबन्धनको कडा चक्करबीच यो निर्वाचनबाट रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, सीके राउतको जनमत पार्टी र रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी उदाएका छन् ।
यो निर्वाचनबाट ७ वटा पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्ने देखिएको छ । यसले देशलाई नयाँ राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । अघिल्लो पटक झण्डै दुई तिहाईको सरकार बन्दा समेत ५ वर्ष चल्न नसकेको इतिहास ताजै छ । अब गठबन्धनमा रहेका दलहरुको स्वार्थ अनुसार सरकार सञ्चालन झनै कठिन छ । राजनीतिक स्थिरता दिन निर्वाचनअघि बनेका गठबन्धनले कति स्थिर भूमिका खेल्छन् भन्ने विषयले अबको राजनीतिक भविष्य निर्धारण हुनेछ ।