ज्ञानमित्र | दृष्टिकोण | मंसिर २४, २०७९
मतगणना अन्तिम निष्कर्षसम्म आउँदा ५ दलीय सत्ता गठबन्धनले जेनतेन सामान्य बहुमतको आँकडा छोएको छ। नेपाली कांग्रेसले ८९, माओवादीले ३२, नेकपा एसले १०, लोसपाले ४ र जनमोर्चाले १ गरी संसदमा संख्या बल १३६ पुग्छ ।
प्रभु शाहले जितेका दुबै र कांग्रेसका बागी अमरेश सिंहको गणना गर्दा यो संख्या १३९ पुग्छ। जनमतका सीके राउतको सत्ता सुख भोग गर्ने चरम लालसाले (५ सीट ) संख्या १४४ पुग्छ।
जसपा पनि कति दिन दाह्रा किटेर घाँटी सुम सुम्याउदै, राल चुहाउँदै सत्ताबाट टाढा रहन सक्छ ? यसको पनि गणना सत्ता सहभागीमा गर्ने हो सत्ता गठबन्धनको संख्या १५६ पुग्छ। अर्को पटक के हुन्छ कस्तो हुन्छ ठानेर रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि यसै अवसरलाई क्यास गराउन खोज्दा संख्या १६० पुग्ने सम्भावना हुन्छ।
प्रचण्ड र शेर बहादुरको 'केमेष्ट्री' जारी रहे ५ दलीय सत्ता गठबन्धन ७-८ दलीय सम्म पुग्दै संविधानको धारा ७६ कप उपधारा २ अर्थात दुइ वा दुइ भन्दा बढी दलहरुको सहभागिताको सरकार बन्छ। संविधानको धारा ७६ (१ ) अर्थात बहुमत प्राप्त एकल दलको सरकार यो संविधान रहेसम्म बन्नु सम्भव छैन, अहिलेसम्म बनेको पनि छैन।
यसरी बनेको सत्ता गठबन्धन टिक्छ कि टिक्दैन यो पछिको कुरा हो। टिक्दैन साबित हुनका लागि पहिला बन्नु आवश्यक हुन्छ।
प्रचण्डको दोहोरो, तेहेरो देखि तेह्रौँ नम्बरसम्मको चरित्र र 'सत्ता के लिए 'कुछ भी करेगा' प्रवृत्तिले वर्तमान सत्ता गठबन्धन टिक्ने वा नटिक्ने भन्दा पनि बन्ने अथवा नबन्ने कुरा महत्वपूर्ण भएको छ। साधारण जनलाई यसको पत्यार नलागे पनि शेर बहादुर र उनका आसेपासेहरुका निमित्त अहिले यो नै सबैभन्दा ठूलो टेन्सनको विषय बनेको छ।
प्रचण्डलाई एमालेले हाताहाती प्रधानमन्त्री अर्थात पहिलो टर्मको प्रधानमन्त्री दिने लचकता देखाउने हो भने कांग्रेस विपक्षमा बस्न बाध्य हुन्छ। पुनः वाम गठबन्धन बन्ने सम्भावना नभएको होइन। एमालेका ७८, माओवादीका ३२, नेकपा एसका १०, जनमोर्चाको १, प्रभु शाहका २ गरेर संख्या १२३ पुग्छ। जसपा (१२ ), जनमत ( ५ ), ढकिया (४ ) को नीति र विचार नै 'जता हुन्छ सत्ता उता बाटै आउँछ भत्ता र लत्ता' रहेकोले जुनसुकै किसिमको गठबन्धन बने पनि 'यी कोउ नृप होइ हमै का हानि !' भन्दै दगुर्छन्। वाम गठबन्धनमा सजिलै १४४ पुग्छ।
ठूला दलसँग वाक्क भएर परिवर्तनको पक्षमा भोट हाल्ने समुदायलाई लाग्छ होला रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्देन सत्ता भागबण्डामा लाग्दैनन्। शेर बहादुर, प्रचण्ड र ओली आ-आफ्नो रणनीतिमा अर्थात गठबन्धनको निरन्तरता अथवा नयाँ समीकरणको जटिलतामा अल्झेका कारण यी दुबैलाई भाउ नपाइएको हो। नयाँ सत्ता समीकरणको सिंग अथवा पुच्छर देखिन साथ उपरोक्त तीनैजना पात्रले यी दुबैलाई तान्ने प्रयास शुरू हुन्छ। दीपक बोहोरा र पशुपति शमशेर संसदमा नपुगेको भए शायद लिङदेनले आफुलाई सत्ता बाहिर राख्थे होलान्, तर यी दुबै प्राणी सत्तामा पुग्ने अन्तिम अवसर किमार्थ पनि छाड्दैनन्। उपप्रधानमन्त्रीसहित जुनसुकै मन्त्रालय पाउनासाथ पशुपति शमशेरले राजेन्द्र लिङ्देनलाई गठबन्धनमा जान उचित / अनुचित दबाब दिन्छन्। यहीबाट लिङ्देनको कमल थापा बन्ने क्रम प्रारम्भ हुन्छ। राप्रपा संसदीय दलको नेतामा राजेन्द्र लिङ्देन , धवल शमशेर अथवा जुम्लाको अराजक बाहेक जोसुकै आउँदा पनि लिङ्देनको 'पपुलरिटी ग्राफ' खस्किन्छ।
आगामी दिनमा संसदभित्र विभिन्न गठबन्धन बन्ने र भत्किने,अर्को नयाँ गठबन्धन बन्ने,अर्को पछि पुनः अर्को बन्ने सम्भावनाका मध्येनजर राष्ट्रपतिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन जान्छ। विद्या कसम नेपालका सबै दललाई राष्ट्रपतिमा आफ्नै 'विद्या' चाहिन्छ। यसपटक राष्ट्रपति पदका लागि यी ठूला दलका बीच सजिलै सहमति हुन गाह्रो हुन्छ। कसैले पनि सजिलै 'कम्प्रमाइज' गर्दैनन् ।
नयाँ सरकार गठनका लागि चाहे वर्तमानको लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनले निरन्तरता राख्ने मौका पाओस् अथवा पुनः वाम गठबन्धन बनोस् दुबैका लागि ७-८ दलको सहभागिता हुनुपर्ने अनिवार्यता छ।
देशले पुनः २०५१ को चरणमा प्रवेश गरेको छ। ६-८ महिने कति वटासम्म प्रधानमन्त्री उत्पादन गर्छ यस संसद्ले ! यो भविष्यमै थाहा हुन्छ। एक थरी विद्वानहरूको भनाइ छ सरकार गठन भएपछि २ वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाईदैन तसर्थ बनेको जुनसुकै सरकारको कार्यकाल कम्तीमा २ वर्षसम्म रहन्छ। होइन, अविश्वास प्रस्ताव पो ल्याउन पाईदैन। गठबन्धनमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिन पनि संविधानले रोक लाएको छ र ? सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिँदा अल्पमतमा परेको सरकारले संसदमा बहुमत सिद्ध गर्नु पर्दैन र ? के अनन्तकालसम्म अल्पमतको सरकार चलाउने नयाँ अभ्यास गर्छ देशले ? के यस सम्बन्धमा फेरी परमादेश जारी हुन्छ ??
२०५१ को संसदमा सबैभन्दा पहिला एमालेका मनमोहन अधिकारी ठूलो दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। अप्ठेरो पर्दा उनले संसद भङ्ग गरे। तर अदालतले संसद ब्यूँतायो। मनमोहनको कार्यकाल २८६ दिनको रह्यो। यसपछि राप्रपा र अन्य दलको सहयोगले शेर बहादुर पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बने। उनको कार्यकाल ५४७ दिनको रह्यो। प्रतिपक्षी एमालेले राप्रपालाई प्रधानमन्त्री अफर गरेर लोकेन्द्रबहादुर चन्दका रूपमा तेस्रो प्रधानमन्त्री दियो। चन्दको कार्यकाल २०९ दिन रह्यो।
प्रतिपक्षी बनेको कांग्रेस पनि के कम ! उसले राप्रपामा अन्तर्कलह ल्याएर चन्दको सट्टा सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनायो।
सूर्यबहादुर थापाको कार्यकाल १९० दिनको रह्यो। विभाजित भएको एमालेको वामदेव कित्ताले नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेस रोज्यो। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने।
केही दिनकै अन्तरालमा वामदेवले गिरिजा प्रसादलाई छाडे। तर तत्कालीन एमालेले अर्को सरकार गठनको सम्भावना नदेखेर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई समर्थन दिएर २०५६ मा तेस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएर २०५१ को संसद समाप्त भयो। गिरिजा प्रसादको कार्यकाल ४११ दिन रह्यो।
२०७९ को संसदले पनि कांग्रेसका शेर बहादुर, रामचन्द्र, प्रकाशमान सिंह, गगन थापा, कोइराला बन्धु, नेकपा एसका माधव नेपाल, एमालेका ओली, सुभाष नेम्वाङसँग, लोसपाका महन्त ठाकुर, जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी, माओवादीका प्रचण्ड, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, महेन्द्र राय यादव, राप्रपाका पशुपति शमशेर, राजेन्द्र लिङदेन मध्ये ५-७ प्रधानमन्त्री दिने सम्भावना छ। चुनाव नलड्ने बाबुराम, आरजु देउवा, हिसिला यमीलाई जीवन भरी पछुतो हुने भयो । लडेर हार्नेमा पछुतो हुने अग्रपंक्तिमा उपेन्द्र यादव, गिरिराजमणि, देव गुरुङ, बिना मगर, ओन्सरी घर्ती, पम्फा भुषाल, झलनाथ खनाल, राजेन्द्र महतोलाई हुन्छ। यस्तो गोल्डेन अवसरमा जनताले संसदमै पस्न दिएनन। सांसद भएको भए के थाहा 'ताक परे तिवारी' बनिन्थ्यो कि ?
वाम गठबन्धनको प्रसस्त सम्भावना छ। वर्तमानको सत्ता गठबन्धनको सम्भावना नहुने कुरै हुन्न। अर्को सम्भावना वाम रहित गठबन्धनको अहिले नदेखिए पनि भविष्यमा आकार लिन सक्छ। यसअनुसार कांग्रेस ८९ + राप्रपा १४ + घण्टी २० + जसपा १२ + जनमत ५ +ढकिया ४ + लोसपा ४ +अमरेश सिंह १ गरेर १४९ पुग्छ।
पुनश्च अर्को सम्भावना कांग्रेस रहित गठबन्धनको पनि रहेको छ। यसको गणित यस्तो हुनसक्छ - एमाले ७८ + माओवादी ३२ + राप्रपा १४ + माधव नेपाल १० + जसपा १२ + जनमत ५ + ढकिया ४ + एमालेका बागी स्वतन्त्र १ + जनमोर्चा १ + प्रभु शाह २ गरेर १५९ सम्म पुग्छ।
एउटा अर्को सम्भावना भने कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने पनि हुनसक्छ। विगतमा यस्तो अभ्यास भइसकेको छ जब दुइ ठूला दलले मिलेर सरकार बनाएका थिए। कांग्रेस ८९ + एमाले ७८ गरेर १६७ पो पुग्छ। यसमा राप्रपालाई राखे अथवा दुइ तिहाई पुर्याउने इच्छा भए घण्टीलाई सम्मिलित गराएर संविधान नै परिवर्तन गर्न सकिन्छ। संघीयता र संविधानले व्यवस्था गरेका औचित्यहीन वाहियात कुरालाई २०० पुगेको संख्या बलले तत्काल खारिज गर्न सकिन्छ। देश नै अहिले परिवर्तनको पक्षमा उभिएको छ। ओली यसका लागि सर्वदा तैयार छन। राप्रपाले स्पष्ट भन्दै आएको छ। घण्टीले संघको चुनावमा भाग नलिएर स्पष्टता देखाई सकेको छ। क्लियर नभएको कांग्रेस मात्रै हो।
आगामी दिनमा संसदभित्र विभिन्न गठबन्धन बन्ने र भत्किने,अर्को नयाँ गठबन्धन बन्ने,अर्को पछि पुनः अर्को बन्ने सम्भावनाका मध्येनजर राष्ट्रपतिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन जान्छ। विद्या कसम नेपालका सबै दललाई राष्ट्रपतिमा आफ्नै 'विद्या' चाहिन्छ। यसपटक राष्ट्रपति पदका लागि यी ठूला दलका बीच सजिलै सहमति हुन गाह्रो हुन्छ। कसैले पनि सजिलै 'कम्प्रमाइज' गर्दैनन् ।
यो संसद गठबन्धन माथि गठबन्धनको रमाइलो ड्रामा गर्दै ५ वर्षसम्म तन्किन्छ अथवा गठबन्धनको मेलो ड्रामाबाट उन्मुक्ति हेतु निकासको बाटो खोज्ने क्रममा अल्पायु मै भङ्ग हुन्छ त्यसको प्रतीक्षा समस्त नेपालीलाई नभएको होइन।
अन्त्यमा सौरभको भनाइ सापटी लिँदै लेख्न मन लाग्यो - यस संसदमा प्रतिपक्षमा बस्न तैयार एकजना मात्रै हुन्छ ती हुन नेमकिपाका प्रेम सुवाल।