लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | मंसिर २६, २०७९
सरकारले टीकापुर हत्याकाण्डका प्रमुख दोषी करार गरी सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउने गरी अध्यादेश ल्याएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
हालै भएको निर्वाचनमा चार सिट जितेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नेतृत्व उनकी श्रीमतीले गरिरहेकी छन् । प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा समेत प्रतिनिधित्व रहेको सो पार्टी नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक बन्ने भएपछि सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले जेलमै पुगेर चौधरीलाई भेट गरेका थिए । सो क्रममा चौधरीले सरकार गठनमा सहयोग गर्ने हैन, आफूलाई रिहा नगरे आफ्ना पार्टीका सांसदले शपथ नै नलिने सम्मको धम्की दिएका थिए ।
अघिल्लो पटक राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट चौधरी सांसदमा निर्वाचित भएका थिए । तर उनले लामो समय शपथ लिन पाएनन् । जेलबाट निस्किएर शपथ खाने बित्तिकै उनी फेरि जेल गए र आजीवन जेल सजाय काटिरहेका छन् ।
उनले जेलबाटै खोलेको र उनकी श्रीमती रञ्जिताले नेतृत्व गरिरहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चार सिट जित्यो र सत्ता गठबन्धनका लागि सरकार बनाउन सिट संख्या पुर्याउन सक्ने हैसियतमा आयो ।
त्यसैले उनलाई छुटाएर सरकारलाई समर्थन गराउने दाउमा प्रधानमन्त्री देउवा अघि बढेको देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनमा यतिबेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री दाबी गरिरहेका छन् । त्यसैले देउवा माओवादी केन्द्र बिना पनि सरकार बनाउने विकल्पको खोजीमा पनि देखिन्छन् । त्यसका लागि उनले काँग्रेससहित नेकपा एस, राप्रपा वा रास्वपा र साना पार्टी खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पनि उनी साना दललाई फकाउने कोसिसमा देखिन्छन् ।
७ भदौ, २०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा ८ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालक शिशुको ज्यान गएको थियो । सोही घटनाका योजनाकार रुपमा रेशम चौधरीले जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् ।
त्यसैका लागि रेशम चौधरीलाई छुटाउने उनको कोशिस हुनसक्छ । त्यसका लागि अध्यादेश ल्याएका हुन् ।
देउवा सरकारले मुलुकी अपराध संहिताको दफा ११६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएका हुन् । यो दफामा ‘अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ लगायतका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था छ । उपदफा २ मा रहेको यही कानुनी प्रावधानका कारण सरकारले रेशम चौधरी तथा विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले सकेको छैन ।
देउवाले सरकार गठनका लागि यही विषयलाई संशोधन गरेर मुद्दा फिर्ता लिन खोजेको देखिन्छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुलाई नयाँ सरकार गठन गर्न प्रतिनिधिसभाको बहुमतका लागि १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक छ । सत्ता गठबन्धनसँग सरकार गठनका लागि निर्वाचनअघि सत्ता गठबन्धनमा सामेल भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसहित १३६ सांसद छन् । अब गठबन्धनलाई २ सिट पुग्दैन । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई समर्थन गर्न रशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ ।
त्यसैले अध्यादेश ल्याएर भए पनि चौधरीलाई छाड्ने कसरतमा देउवा देखिन्छन् । त्यसो त देउवा आफ्नो सत्ता टिकाउन जस्तोसुकै कलंकको टीका लगाउन पनि तयार हुने व्यक्तिका रुपमा चित्रित छन् । देउवाका प्रधानमन्त्रीका रुपमा सबैजसो कार्यकाल विवादित नै छन् ।
७ भदौ, २०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा ८ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालक शिशुको ज्यान गएको थियो । सोही घटनाका योजनाकार रुपमा रेशम चौधरीले जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् ।
जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीलाई रिहा गरेर सरकार गठनमा बहुमत पुर्याउन अध्यादेशको अर्को गलत प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । संविधान र परिवर्तनको रक्षा गर्ने नारा दिइरहेको सरकारले आफूलाई बहुमत पुर्याउन गलत अभ्यास सुरु गर्नु अनैतिक र अराजनीतिक काम हो ।
लामो समयदेखि रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न मधेस केन्द्रित दलले आग्रह गर्दै आएका थिए । तर सरकारले यो मुद्दालाई गम्भीर रुपमा लिएको थिएन । तर हालैको निर्वाचनबाट बहुमत नआएपछि भने सत्तारुढ दलका नेताहरु रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिएर भए पनि सरकार बनाउने कसरतमा जुटेका हुन् । फौजदारी अभियोग लागेका सबैको मुद्दा यसरी नै फिर्ता लिँदै जाने हो भने कानुनी राज्य र विधिको शासनको धज्जी त उड्छ नै सँगसँगै ठूलो संख्यामा आपराधिक मुद्दामाथि नयाँ बहस सुरु हुने निश्चित छ ।