लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुस १२, २०७९
२८ असार, २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको फैसला गर्दै शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । सर्वोच्चको परमादेशसँगै देउवा २९ असारमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट बालकोट पुगे ।
उनलाई बालकोट पुर्याउन सिंहदरबारदेखि बालकोट सम्मै एमाले कार्यकर्ताले पैदल यात्रा गर्न र गराउन तयार भए । आफूलाई बालकोट सम्म पुर्याउन आएका कार्यकर्तालाई बालकोटको बार्दलीबाटै सम्बोधन पनि गरे । यता लामो र सकसपूर्ण प्रयासपछि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सकेकोमा देउवा भन्दा बढी खुसी थिए, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल !
प्रचण्डले त्यसपछि पटकपटक आफूसँग जोरी खोज्दा ओली बालकोट पुगेको भन्दै काँग्रेस नेताहरुले पनि दम्भ देखाए यही हालत हुने निरन्तर चेतावनी दिँदै आएका थिए ।चेतावनी दिए जस्तै आइतबार परिस्थितिले कोल्टे फेर्यो । शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अस्वीकार गर्दा उनी बालकोट पुगे र ओलीको बार्दलीबाटै प्रधानमन्त्री बनेर फर्किए । प्रचण्डले जसलाई बालुवाटारबाट बार्दलीमा पुर्याएकोमा गर्व गरिरहेका थिए, आफू प्रधानमन्त्री बन्न त्यही बार्दलीमा पुग्नु परेको रोचक दृश्य मञ्चन हुन पुग्यो ।
ओलीको सत्ता बहिर्गमन पछि तित्तता पूर्ण बनेको एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बीचको सम्बन्ध गत मंसिरमा भएको निर्वाचनको परिणामसँगै केही सहज बन्दै गएको महशुस गरिएको थियो । पछिल्ला दिनमा त ओली र प्रचण्डका पोशाकमै समानता कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरुले देख्न थालेको थिए र त्यसलाई सामाजिक सञ्जालका विषयवस्तु बनेका थिए ।
जसले दुई दलबीच भित्रभित्रै खिचडी पाकिरहेको अनुमान गरिएको थियो । ओली र प्रचण्ड नेपाली राजनीतिका सामान्य खेलाडी होइनन् । प्रचण्डले २०७२ सालमा संविधान जारी भएसँगै काँग्रेसका तत्कालीन सभापति स्व.सुशील कोइरालालाई हटाएर ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । उनीहरुबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति पनि भएको थियो ।
राष्ट्रपतिसहित मुख्य पदहरु हत्याएपछि ओलीले प्रचण्डसँग बदला लिनका लागि समर्थनबाट हात झिकिदिए भने के हुन्छ भन्ने पाटो पनि यतिबेला चर्चामा छ । त्यस्तो अवस्थामा संविधानअनुसार २ वर्ष सरकार त चल्नेछ । तर संसदका दुई ठूला दल काँग्रेस र एमालेबिना अल्पमतको सरकार चलाउन प्रचण्डका लागि नैतिक संकटको विषय बन्न सक्छ ।
तर ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्न नमान्दा प्रचण्डले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए र काँग्रेसको समर्थनमा आफैं प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछिको पालोमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए । काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य भइरहेका बेला एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरे र चुनावमा झण्डै दुई तिहाई नजिकको बहुमत हासिल गरे । २०७४ फागुन ३ गते ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । यसमा प्रचण्डको मुख्य भूमिका थियो । तर फेरि पनि साढे २ वर्षपछि ओलीले सरकारको नेतृत्व छाड्न अस्वीकार गर्दा तत्कालीन नेकपामा विवाद देखियो ।
पटक पटक विवाद समाधानको कोशिस भए पनि त्यसले सार्थकता पाएन । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा पनि खारेज मात्र भएन चार टुक्रामा विभाजित हुन पुग्यो । फेरि ओली–प्रचण्डको अलग राजनीति यात्रा सुरु भयो ।
नेकपा कालदेखि दुई नेताबीच यतिधेरै आरोप प्रत्यारोप र तिक्तता पोखापोख भएको छ कि उनीहरुको मिलन नै करिब करिब असम्भव जस्तै देखिन्थ्यो । तर सबैका अनुमानलाई गलत साबित गर्दै एक पटक फेरि ओली-प्रचण्ड एकठाउँमा आइपुगेका छन् । ओलीको साथले प्रधानमन्त्री बने पनि प्रचण्डमा प्रसन्नता भने देखिएको छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दादेखि सोमबार शपथ ग्रहण र पदभार ग्रहणसम्म पनि प्रचण्डको अनुहार मलिन देखिन्छ । निर्वाचनका बेला यो गठबन्धनलाई १५ वर्षसम्म लैजाने बताउँदै आएका प्रचण्डले निर्वाचन परिणाम घोषणाको १५ दिनपनि नपुग्दै गठबन्धन फेर्नुपर्ने अवस्थाले सायद उनलाई खिन्न पारेको हुनसक्छ । काँग्रेसका कतिपय नेताले प्रचण्डको कदम अराजनीतिक र अनैतिक भएको टिप्पणी गरिसकेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीका लागि जुन बाटो रोजेका छन्, यो निकै जटिल बाटो हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विगतलाई फर्किएर हेर्ने हो भने उनीसँग टक्कर लिने मान्छेलाई बिना पूर्वाग्रह सघाएको इतिहास छैन ।
एमालेमा दशकौं सम्म सहकार्य गरेका माधवकुमार नेपालसहितका नेतामाथि ओलीले पछिल्ला डेढ वर्षमा जस्ता टिप्पणी गरे र प्रचण्ड स्वयंलाई नेकपाको विवादपछि दोस्रो दर्जाको अध्यक्ष हुँदै राष्ट्रिय समस्यासम्म भन्न भ्याए । त्यही राष्ट्रिय समस्यालाई प्रधानमन्त्रीमा बोकेका अब ओली कहिलेसम्म हिँड्लान् भन्ने प्रश्न अब टड्कारो रुपमा उठेको छ ।
सत्ता गठबन्धन निर्माणसँगै प्रमुख ३५ पदमा भागबण्डा हुँदैछ । काँग्रेसले गठबन्धन जोगाउन सकेको भए यी पदहरुमा भागबण्डा पाउने थियो । अब यो भाग एमालेले पाउने छ भने माओवादी, रास्वपा, राप्रपासहित सरकारलाई सहयोग गरेका दलहरुले कुनै न कुनै भाग पाउने सम्भावना छ ।
त्यसमा पनि मुख्य रुपमा एमाले र माओवादी नै दाबेदार देखिन्छन् । यसै वर्षको फागुनभित्रमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने छ भने अब संसदमा सभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । सहमतिअनुसार राष्ट्रपति र सभामुख एमालेले पाउनेछ । उपराष्ट्रपति माओवादीको भागमा पर्नेछ ।
सातवटै प्रदेशमा पनि सरकार गठनको कामले अब तीव्रता पाउनेछ र सबै प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनकै सरकार बन्ने निश्चित छ । यसको अर्थ आगामी चैत्रसम्ममा एमाले र माओवादी सहितको यो गठबन्धनमा भागबण्डा सकिनेछ ।
ओलीले प्रचण्ड र माओवादीबाट धोका पाएको अनुभूति गरिरहेका छन् । आफ्नो सरकार ढलेपछि देउवा सरकारबाट अध्यादेश ल्याएर आफ्नो पार्टी फुटाएको, झण्डै डेढ वर्ष एमाले विरुद्ध घेराबन्दीको तीतो अनुभव पनि ओलीसँग छ । त्यसकारण राष्ट्रपतिसहित मुख्य पदहरु हत्याएपछि ओलीले प्रचण्डसँग बदला लिनका लागि समर्थनबाट हात झिकिदिए भने के हुन्छ भन्ने पाटो पनि यतिबेला चर्चामा छ । त्यस्तो अवस्थामा संविधानअनुसार २ वर्ष सरकार त चल्नेछ । तर संसदका दुई ठूला दल काँग्रेस र एमालेबिना अल्पमतको सरकार चलाउन प्रचण्डका लागि नैतिक संकटको विषय बन्न सक्छ ।
एमाले, माओवादी, रास्वपा र राप्रपा मिलेको अवस्थामा सरकार बनाउन १३८ सिट पुग्थ्यो । तर यो गठबन्धनमा १६९ सांसदको समर्थन देखिन्छ । यसको अर्थ माओवादी केन्द्र बिना गठबन्धनमा सरकार बनाउन १ सिट मात्रै कम हुन्छ । यो बिचमा ओलीले प्रचण्डको माओवादी केन्द्र वा माधवकुमार नेपालको एकीकृत समाजवादी वैधानिक रुपमा नै एकता वा ४० प्रतिशत पुर्याएर फुटाउन सफल भए भने त्यसले सत्ताको समीकरण मात्रै बदल्ने छैन, प्रचण्डको सान्दर्भिकता नै समाप्त पार्न पनि सक्नेछन् ।
मुख्य पदहरु आफ्नो भागमा परेपछि ओलीका लागि यो गठबन्धन प्राथमिकतामा नपर्न पनि सक्छ । प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डको बार्गेनिङ पावर निकै कमजोर हुनेछ । किनकि एमालेसहित रवि लामिछानेको रास्वपा पनि सरकारमा छ । ओलीको डिजाइन अनुसार बन्ने सरकारमा उनको रणनीति पनि हुनसक्ने केही संकेतहरु सुरुवाती दिन बाटै मिलेका छन् । एमालेले पहिलो दिन नै ४ जना मन्त्री बनाउँदा प्रचण्डले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मात्रै मन्त्री बनाउन सके । यसबाट आगामी सरकार ओलीको कडा नियन्त्रणभित्र रहने निश्चित छ । प्रचण्डले अधिकतम लचकतासहित सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता बीच जोखिमपूर्ण यात्रा तय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।