दुर्गममा कर्मचारी आउँदैनन्, चिठ्ठी मात्रै आउँछन्

दुर्गममा कर्मचारी आउँदैनन्, चिठ्ठी मात्रै आउँछन्

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  जेठ १६, २०७६

बझाङ । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तह कर्मचारीविहीन भएका छन् । कर्मचारी समायोजनपछि कर्मचारी आ–आफ्नो पायक पर्ने ठाउँमा सरुवा भएर गएका कारण यस्तो समस्या भएको हो । दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका रहेको जिल्लामा कर्मचारी नभएपछि सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपरेको छ । \

मन्त्रालयबाट कर्मचारी खटाइएको पत्र पठाइएको भए पनि कर्मचारी कार्यालयसम्म पुग्दैनन् । जयपृथ्वी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रजंग शाही गत चैतमा सरुवा भएर गएपछि नगरपालिका अधिकृतविहीन भएको छ । कर्मचारी समायोजनका क्रममा भक्तराज जोशी, भीमबहादुर शाही, गम्भीरसिंह विष्ट नगरपालिकामा खटाइएको भए पनि बझाङ आउन नचाहेका कारण जिल्ला नपुग्दै बीचबाटोमै अन्यत्रै सरुवा मागेर जाने गरेका छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि बेलाबेला मन्त्रालयमा धाएको भए पनि दुर्गम भएका कारण कर्मचारी आउन नमान्ने र आए पनि बीचबाटो बाटै अर्को ठाउँ जाने गरेको जयपृथ्वी नगरपालिका प्रमुख वीरेन्द्रबहादुर खड्काको भनाइ छ । उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट कर्मचारी खटाइएको भनेर धेरै पत्र पुगे पनि कर्मचारी पुगेका छैनन् । कर्मचारी पनि घरपायकमै बस्न चाहन्छन् । हाम्रोजस्तो दुर्गम ठाउँमा आउन मान्दैनन् । भएका कर्मचारीलाई आर्थिक कारोवारको जिम्मा दिदैनन् ।’ 

नगरपालिकाको योजनाको काम रोकिएपछि वैशाख ८ गते नगरकार्यपालिकाको बैठकले शाखा अधिकृत सत्यराज जोशीलाई आर्थिक कारोवार सञ्चालन गर्न दिनका लागि निर्णय गरेर मन्त्रालयमा पठाएको भए पनि मन्त्रालयले कुनै चासो नदेखाएको खड्काको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि कर्मचारी नभएपछि योजनाको भुक्तानी अन्योलमा परेको छ । बझाङको पहिलो नगरपालिका जयपृथ्वी नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल नहुँदा विभिन्न योजनाको भुक्तानी कार्य अलपत्र परेको छ । लामो समयसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएपछि विभिन्न योजनाका उपभोक्ता समिति योजनाको पैसा भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

नगरपालिकाका योजनाको काम ७० प्रतिशत सम्पन्न भएको भए पनि अधिकृत नभएपछि १४ प्रतिशत मात्र भुक्तानी भएको छ । नगरपालिकामा साना ठूला गरेर ४०० भन्दाबढी योजना छन् । भुक्तानीको माग गर्दै दैनिक १०÷१५ जना नगरपालिकामा आउने गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । जयपृथ्वी नगरपालिका मात्र हैन जिल्लाका अन्य स्थानीय तहको समस्या उस्तै रहेको खबर राससमा छ ।