लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुस १७, २०७९
मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले चुनावी तालमेल गर्यो । गठबन्धनले देशैभर आयोजना गरेका चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेताहरुले यो गठबन्धन अग्रगमन र संविधानको रक्षाका लागि बनेकाले १५–२० वर्षसम्म कायम रहने दाबी गरे । त्यतिमात्रै होइन प्रधानमन्त्री पदकै कारण गठबन्धन नभत्किने पनि पटक पटक जिकिर गरेका थिए ।
तर निर्वाचनको परिणाम घोषणा पछि गठबन्धन १५ दिन पनि टिकेन । काँग्रेसले प्रमुख पदहरु राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै नछाड्ने बताइरह्यो भने प्रचण्ड पूर्वसहमति अनुसार आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने अडानबाट पछि हटेनन् । अन्ततः १० पुसमा सत्ता गठबन्धन टुट्यो र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड एमालेको समर्थनमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
संसदको तेस्रो दल माओवादी केन्द्र संसदीय दलको नेता प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपनि सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल एमालेसँग माओवादीको भन्दा दोब्बर बढी सिट छ । त्यसैले प्रचण्डको यो कार्यकाल कम चुनौतीपूर्ण हुने अनुमान गर्न थालिएको छ ।
अघिल्लो पटक तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीसँग आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएपनि ओलीले कार्यान्वयन नगरेका कारण प्रचण्ड असन्तुष्ट बनेका थिए । जसको परिणामस्वरुप नेकपामा आन्तरिक विवाद बढ्दै जाँदा ओलीले दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरे भने नेकपा खारेज भयो, नेकपा विभाजित भयो, ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट हट्न बाध्य भए । उनले संविधानमा रहेका सरकार गठनका सबै विकल्प आफ्नै लागि प्रयोग गरेर सरकारमा रहन चाहेका थिए ।
तर २८ असार, २०७८ मा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको फैसला गर्दा सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश नै जारी गरेपछि ओलीको सत्ता गुमेको थियो । सत्ता गुमेको झोकमा ओली र प्रचण्डबीच करिब डेढ वर्षसम्म तिक्तता पूर्ण सम्बन्ध, घोचपेच र आरोप प्रत्यारोप चल्यो ।
नेपालमा गठबन्धन सरकारको संस्कार निकै कमजोर छ । पदीय भाग बण्डाको आधारमा बन्ने सत्ता समिकरण कुनै पनि बेला टुट्ने खतरा हुन्छ । त्यसैले प्रचण्ड गठबन्धन दलको इच्छाअनुसार चल्नुपर्नेछ । गठबन्धनभित्र मतभेद सिर्जना भएमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने सम्भावना हुन्छ ।
त्यो तिक्तता नमेट्दै फेरि गठबन्धन बनेर सत्ता सहकार्य सुरु भएको छ । त्यसैले कुनै पनि पाइलामा ओलीले प्रचण्डसँग बदला लिने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन । तर सरकारमा रहँदासम्म प्रचण्डले गरेका कार्य उनलाई मूल्यांकन गर्ने आधार बन्नेछन् । उनले सरकारको नेतृत्व गर्न जति जोड गरे त्यति नै उनको सरकार सामू चुनौतीका चाङका खातैखात रहेका छन् ।
राजनीतिक अस्थिरता
एउटा गठबन्धन तोडेर प्रचण्ड अर्को गठबन्धन बनाएर सरकारको नेतृत्वमा पुगेका छन् । उनलाई संसदको दोस्रो ठूलो दल एमाले, चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, पाँचौ ठूलो दल राप्रपा, छैठौं ठूलो दल जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन छ । उनलाई त्यसबाहेक केही स्वतन्त्र सांसदले पनि समर्थन जनाएका छन् । अब विश्वासको मत लिने बेलासम्म एकीकृत समाजवादी सहितका दलको समर्थन प्राप्त हुने देखिन्छ ।
निर्वाचनअघि एकीकृत समाजवादीसँग पार्टी एकताका लागि समिति नै बनेको थियो । तर एकीकृत समाजवादीको माओवादीसँग भन्दा एमालेसँग एकता सहज छ । किनकि एमालेबाटै विभाजित भएको र सैद्धान्तिक वैचारिक धरातल मिल्ने भएकाले ओलीले माधवकुमार नेपालसँग विगतका गल्ती स्वीकार गर्ने बित्तिकै एकताको सम्भावना छ ।
संसदमा कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत छैन । सरकार गठनका लागि एमाले र काँग्रेस बाहेक अन्य कुनै दुई दल मिलेर पनि सरकार गठन गर्ने अवस्था छैन । त्यसैले देश नयाँ राजनीतिक अस्थिरतामा फस्ने खतरा उत्तिकै छ । यो निर्वाचनको परिणाम आए लगत्तैदेखि एमालेले देश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने खतरा औंल्याइरहेको छ । अब उसकै नेतृत्वमा गठबन्धन र सरकार बनेको छ ।
त्यसैले सरकार कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ । एक पटक विश्वासको मत लिएपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाए पनि समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा अल्पमतको सरकार चलाउन नैतिक रुपमा अप्ठ्यारो हुनेछ । अर्को कुरा नेपालमा गठबन्धन सरकारको संस्कार निकै कमजोर छ । पदीय भाग बण्डाको आधारमा बन्ने सत्ता समिकरण कुनै पनि बेला टुट्ने खतरा हुन्छ । त्यसैले प्रचण्ड गठबन्धन दलको इच्छाअनुसार चल्नुपर्नेछ । गठबन्धनभित्र मतभेद सिर्जना भएमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने सम्भावना हुन्छ ।
आर्थिक संकटको हल
देशको अर्थतन्त्र एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि गम्भीर संकटको सामना गरिरहेको छ । अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्रीले आफू बिदा हुँदै गर्दा अर्थतन्त्र सुधारका केही संकेत देखिएको बताए पनि आर्थिक क्षेत्रका केही गम्भीर समस्या अझै बाँकी छन् । अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिनु नयाँ सरकारको प्रमुख चुनौती हो । बढ्दो आर्थिक अनिश्चितता र संकट कम गर्न विदेशी मुद्राको भण्डारण बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि निर्यात वृद्धि गर्नुका साथै पर्यटन, विदेशी लगानी, विदेशी सहायता र विदेशी मुद्रालाई थप प्रोत्साहित गर्नुपर्नेछ ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नुपर्ने
नेपालमा १० वर्ष सशस्त्र युद्ध हाँकेका प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका हुन् । २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म चलेको सशस्त्र युद्धको बलमा २०६५ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका उनी २०७३ सालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसबीचमा २०६७ सालमा बाबुराम भट्टराई पनि एक पटक प्रधानमन्त्री भए ।
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीबाट प्रचण्ड २ पटक र बाबुराम भट्टराई १ पटक प्रधानमन्त्री बने भने माओवादी २०६५ पछि बनेका अधिकांश सरकारमा सहभागी भयो । पटक पटक सत्तामा पुगे पनि द्वन्द्व व्यवस्थापनमा असफल भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापनजस्ता काम सम्पन्न भए पनि संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार द्वन्द्वका घटनामा पीडित भएकाहरुले अझै न्याय पाएका छैनन् । बेपत्ताका परिवारहरु अझै आफन्तको खोजीमा छन् भने घाइते, अपांग र अंगभंग भएकाहरु उपचार र राहतका पर्खाइमा छन् । पार्टी पटक पटक सत्तामा पुगेपनि उनीहरुका घाउमा मल्हम लगाउन चुकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । प्रचण्डसहितका नेताहरुलाई सत्तामा पुर्याउन ज्यानको बाजी थापेका लडाकूहरु शरीरमा गोलीका छर्रा निकाल्न नसकेको, उपचार नपाएको विषय अझै पनि आइरहन्छ ।
२०७८ असार २८ गते प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक पुनर्स्थापित भएपछि सरकारबाट बाहिरिएका ओली र प्रचण्ड बीचको आरोप प्रत्यारोपको प्रमुख विषय शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्वपीडित तथा पूर्व लडाकूहरु पनि थिए । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइरहँदा उनकै नेतृत्वमा सञ्चालन भएको १० वर्षे सशस्त्र युद्धबाट सिर्जित समस्याका अवशेषहरूलाई आगामी दिनमा प्रश्न नउठ्ने गरी समाधान गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
पार्टी जोगाउने र सरकारका साख बचाउने
युद्धबाट आएर २०६४ सालको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादी तीन पटक सरकारको नेतृत्व र पटकपटक सरकारमा गएर दर्जनौं मन्त्री, सयौं सांसद हुँदा कमजोर तेस्रो दलमा खुम्चिएको छ । माओवादीको यो अवस्था हुनुमा एक दशकदेखि एजेण्डाको राजनीतिलाई छाड्नु नै भएको माओवादीकै नेताहरु बताउछन् ।
मध्यम वर्गले विश्वास गर्न छाडेको र आधारभूत वर्गलाई माओवादीले पटकपटक धोका दिएको आवाज पार्टीभित्रैबाट उठ्ने गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानका समस्या, भूमिसुधारजस्ता क्षेत्रलाई आधारभूत वर्गको पहुँचमा पुर्याउने र पार्टीप्रति विश्वास जगाउने चुनौती प्रचण्डमा छ । जनताको चाहाना अनुसार शान्ति विकास र स्थायित्वतर्फ देशलाई लैजाने, फेरि संविधानमाथि हमला नहुने, बीचैमा संसद विघटन नहुने, यही गठबन्धनले ५ वर्ष सरकार चलाउने र साढे २ वर्षपछि अर्को गठबन्धन खोज्नु नपर्ने सुनिश्चितता उनले गर्नुपर्ने छ ।
अर्कोतिर पार्टी र सरकारप्रति आम जनताको विश्वास जगाउने चुनौती पनि छ । स्वतन्त्र उम्मेदवार र नयाँ पार्टीप्रति जनताले दिएको मतबाट पुराना पार्टीहरु संकटमा पर्दै गएको देखिन्छ । जनताले आफ्नो आक्रोश र निराशाको भोट पनि गत निर्वाचनमा खसालेका छन् । अहिलेको सरकारमा नयाँ दलहरु पनि सामेल रहेका कारण जनतामा पार्टीप्रति विश्वास जगाउनुपर्नेछ ।
सन्तुलित विदेश नीति
नेपाल लामो समयदेखि नेपाल विदेश नीति सञ्चालनमा कमजोर छ । दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउन नसक्दा नेपाल शक्ति राष्ट्रको संघर्षको केन्द्र बन्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । दुई छिमेकीबीच शक्ति सन्तुलन कायम गर्नु नयाँ सरकारको एक प्रमुख चुनौती हो । अमेरिका एमसीसी परियोजना पास भएपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल आउने र चीन पनि बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छ । यसले दुई देशबीच देखिने गरी शक्ति संघर्ष हुने खतरा पनि छ । नेपालले छिमेकी देश र अन्य मित्रराष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्नेछ ।