लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुस २०, २०७९
गत वर्षको भदौमा एमालेबाट विभाजित भई बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको भावी दिशाबारे निरन्तर छलफलमा छ । काँग्रेससहितको गठबन्धन तोडिएर एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन सरकार बनेपछि एकीकृत समाजवादी अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने निरन्तर छलफल गरिरहेको छ । पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टी र जनवर्गीय संगठनमा छलफलपछि केन्द्रीय समिति बाहेक पार्टी सचिवालय, स्थायी कमिटी हुँदै पोलिटब्युरो बैठक मार्फत सल्लाह र सुझाव लिने काम गरिसकेको छन् ।
तर यी बैठकहरूबाट कुनै पार्टीको भावी दिशाबारे स्पष्ट निर्णय लिन भने सकेन । भनिन्छ, जितको जस लिन तँछाडमछाड हुन्छ, तर हारको जिम्मेवारी लिन कोही तयार हुँदैनन् । यतिबेला एकीकृत समाजवादी पार्टीमा त्यस्तै अवस्था आएको छ । एमालेबाट विभाजित भएको १ वर्ष भन्दा कम समयमा स्थानीय निर्वाचन र डेढ वर्ष नपुग्दै प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनमा होमिएको एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेन ।
प्रत्यक्षरुपमा १० सिट जिते पनि समानुपातिकमा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा राष्ट्रिय पार्टी बन्ने अवसरमा भने चुक्यो । थ्रेसहोल्ड कटाएको भए सो पार्टीले कम्तिमा पनि थप ४ सांसद पाउने थियो । यो निर्वाचनमा कमजोर प्रदर्शन र सत्ता गठबन्धन समेत भत्किएपछि अब एकीकृत समाजवादी कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन बसेको बैठक पार्टीभित्रका आन्तरिक विवाद सतहमा ल्याउँदै पर्ख र हेरको अवस्था भन्दै अनिर्णित अवस्थामा पुनः पार्टी सचिवालयलाई अधिकार प्रत्यायोजनको निर्णय सुनाउँदै स्थायी समिति र पोलिटव्यूरो जस्ता सर्वाेच्च निकायका बैठक सकेका छन् ।
एकीकृत समाजवादी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अलग अलग विचारहरु प्रकट भएका छन् । केही नेताहरु पार्टी सरकारमा सामेल हुनुपर्ने अन्यथा पार्टीलाई बचाउन नसकिने निष्कर्षमा छन् भने एकथरी सरकारमा जाने भन्दा पार्टी निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताइरहेका छन् ।
पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल समूह तत्काल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिन नहुने पक्षमा छ भने अर्का नेता मुकुन्द न्यौपाने समूह सरकारलाई समर्थन गर्नेदेखि पार्टी एकतासम्म निर्णय लिनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने अझै 'पर्ख र हेर' को अवस्थामा छ । अब सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार फेरि पनि सचिवालयलाई दिइएको छ ।
एकीकृत समाजवादीले निर्णय गर्न नसक्नुका पछि भने पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्या भन्दा पनि ओली-प्रचण्ड 'फ्याक्टर' कारक रहेको बताइएकाे छ । १० पुसमा एमालेको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका छन् । दिउँसोसम्म बालुवाटारमा छलफलमा रहेका प्रचण्ड काँग्रेसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै नछाड्ने अडान लिएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुगेका थिए ।
अहिलेसम्म पनि औपचारिक रुपमा एकीकृत समाजवादीसँग यो विषयमा छलफल नभएको एकीकृत समाजवादीका नेताहरु नै बताउँछन् । एमालेले एकीकृत समाजवादीसँग एकता भन्दा पनि सांसदहरु चुँडेर लगेर सिध्याउने नीति अझै परिवर्तन गरेको छैन र भित्र भित्र पद पैसाको 'अफर' गरेको विषयमा समेत एकीकृत समाजवादीको पोलिटव्यूरो बैठकमा केही सदस्यले उठाएको छन्
प्रचण्ड बालकोट पुगेसँगै त्यहाँ नयाँ सत्ता समीकरण बन्यो । एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तथा केही स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि लामो समयदेखि सहकार्य गर्दै आएको र पार्टी एकताकै निर्णय गरिसकेको एकीकृत समाजवादीलाई छलफलमा समेत आवश्यकता ठानेनन् । एकीकृत समाजवादी र त्यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सार्वजनिक रुपमा चित्त दुखाई रह्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अवस्था कस्तो बन्यो भने एकीकृत समाजवादीलाई एमाले ओली भड्कने डरले सरकारलाई न समर्थन गर्न भने न सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव नै राख्न सके । छलफलमा नबोलाउनुको मुख्य कारण भनेको ओली–नेपाल विवाद र तिक्तता नै हो । ओली माधवकुमार नेपाल र एकीकृत समाजवादी पार्टीप्रति नकारात्मक छन् । ओली नकारात्मक भएका कारण प्रचण्ड माधवकुमार नेपालको पार्टीलाई सत्ता गठबन्धनमा ल्याउनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्न सक्दैनन् । किनकि प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीको मुख्य टेको नै एमाले बनिरहेको छ ।
दुई दिनसम्म चलेको पार्टी पोलिटव्यूरो बैठकका निर्णय सुनाउँदै सञ्चारकर्मीहरु माझ एकीकृत समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगनाथ खतिवडाले 'सरकारमा जाने वा नजाने, सरकारलाई समर्थन गर्ने वा प्रतिपक्षमा बस्ने, कुनै पार्टीसँग एकता गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा केबल हल्ला मात्रै हो । किन कि सरकार वा कुनै पार्टीबाट आधिकारीक प्रस्ताव आएको छैन ।' प्रमुख खतिवडाको थप भनाई थियो - 'सायद एकीकृत समाजवादीको सरकार समर्थनले खासै फरक नपर्ने भएको हुँदा पनि आधिकारीक प्रस्ताव नगरिएको हुनसक्छ । '
पोलिटव्यूरो बैठक पश्चात निर्णयको बारेमा जानकरी दिँदै बैठकले अधिकार दिएको पार्टी महासचिव डा. बेदुराम भुसालले जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ :
पार्टी एकताको बारेमा प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ :
सरकारमा एकीकृत समाजवादी जानै लागेकाे, सरकारलाई समर्थन गर्नै लागेकाे र पार्टी एकता हुन लागेको भने समाजिक सञ्जालदेखि चिया गफको विषय बने पनि यी विषयमा आधिकारीक प्रस्ताव नगर्नुले कार्यकर्ताको मनोवल गिराउन चलाइएको 'प्रचार युद्ध' भएको निश्कर्षमा एकीकृत समाजवादी पुगेको अवस्थामा छ । सरकार वा पार्टी एकताको पहल प्रधानमन्त्री वा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गर्ने अपेक्षा राखिए पनि सरकार टिकाउने ध्याउन्नमा पहल त के प्रचण्ड प्रस्ताव सम्म राखे अवस्थामा छैनन् । किन कि एमालेबिना प्रचण्ड यो गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्रीमा टिकि रहन सक्ने अवस्था छैन् । बाहिर एमाले र माओवादी केन्द्रले एकीकृत समाजवादीसँग छलफल गरेको र एकताको लागि पहल गरेको हल्ला आइरहेको छ ।
यदि एमालेले विश्वासको मत नदिए प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार तत्काल ढल्नेछ । त्यसैले उनले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने बारे कुरा अघि बढाएका छैनन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि एक पटक एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग पनि भेट भएको छ । सो बैठकमा पनि प्रचण्डले नेपाललाई सरकारलाई समर्थन गर्न र सरकारमा सहभागी हुन औपचारिक प्रस्ताव नगरेको स्रोत बताउँछ ।
तर अहिलेसम्म पनि औपचारिक रुपमा एकीकृत समाजवादीसँग यो विषयमा छलफल नभएको एकीकृत समाजवादीका नेताहरु नै बताउँछन् । एमालेले एकीकृत समाजवादीसँग एकता भन्दा पनि सांसदहरु चुँडेर लगेर सिध्याउने नीति अझै परिवर्तन गरेको छैन र भित्र भित्र पद पैसाको 'अफर' गरेको विषयमा समेत एकीकृत समाजवादीको पोलिटव्यूरो बैठकमा केही सदस्यले उठाएको छन् ।
एमाले र एकीकृत माओवादीसँग छलफल प्रक्रिया अघि नबढेपछि पार्टीका पोलिटब्युरो तहसम्मको बैठकमा कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेर दोबाटोमा अलपत्रको निर्णय गरेको छ । बैठकमा पार्टी एकता र सरकारबारे ठोस निष्कर्ष ननिस्किने भएपछि चुनावी समीक्षामै बितेको छ ।
बैठकमा नेताहरुले एकअर्काको नामै लिएर कडा आलोचना गरेका छन् । नेता मुकुन्द न्यौपाने र रामकुमारी झाँक्रीमाथि एमाले र माओवादी केन्द्रसँग मिल्नुपर्ने लबिङ गरेको भन्दै नेताहरुले चर्को आलोचना गरेका छन् । पार्टीले करिब १७ हजार कम मत पाउँदा राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेको अवस्थामा केन्द्रीय नेताहरु नै मतदानमा नगएको कुरा उठेपछि हंगामा मच्चिएको थियो । बैठकमा १२० जना समानुपातिक उम्मेदवार तथा केन्द्रीय नेताहरुले मत माग्नु त कताकता मतदान समेत नगरेको विषयमा छलफल कारबाहीको माग उठेको बताइएकाे छ । पार्टीको बन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरु नै चुनावमा भोट माग्न प्रभावकारी रुपमा सहभागी नभएको कुरा समेत उठेको छ । समानुपातिक सूचीको दोस्रो नम्बरभन्दा तल रहेकाले आफू नपर्ने भन्दै चुनावमा सक्रिय नभएको र भोट नमागेको विषय उठेको नेताहरुमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।