लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुस २१, २०७९
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेको दुई साता पुग्नै लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद विस्तारको तयारी भएको छैन । सरकारमा सहभागी तीन जना मन्त्रीले मात्रै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको अवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयम् पुस २६ गते विश्वासको मत लिएर मात्रै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने योजनामा छन् । मन्त्रिपरिषद विस्तार हुनुअघि नै मन्त्रालय भागबण्डा र मन्त्रालय फुटाउने हल्लाले सत्ता गठबन्धनलाई हैरान पारेको छ । ५ जनासम्म उपप्रधानमन्त्री बनाउने मन्त्रालय फुटाएर भए पनि भागबण्डा पुर्याउने विषय बाहिर आएपछि बुधबार गठबन्धनले मन्त्रालय फुटाउने कुनै योजना नरहेको प्रष्टीकरण नै दिएको छ ।
मंगलबार सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले गठबन्धनमा धेरै दल भएमा मन्त्रालय फुटाएर भागबण्डा पुर्याउने गलत परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने र धेरै दलको गठबन्धन भएमा सबै दललाई एक÷एक मन्त्रालय भाग लगाएर बाँकी रहेका मन्त्रालय दलका आकारअनुसार बाँड्नुपर्ने बताएपछि त मन्त्रालय टुक्रा पारेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न लागेको धेरैले लख काटे ।
२८ असार, २०७८ मा प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक पुनर्स्थापित भएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरियो । काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, सजपा, जनमोर्चा र एमालेबाट अलग भएपछि एकीकृत समाजवादी सम्मिलित सरकार बन्यो । सबै प्रदेशमा एमालेको सरकार ढल्यो । त्यसलगत्तै गठबन्धनको सरकार बनेपछि मन्त्रीमा भाग पुर्याउन मन्त्रालय फुटाउने लहर नै चल्यो । त्यसबेला ५ राजनीतिक दलको सरकार बन्दा प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाउने लहर नै चलेकाले अहिले पनि धेरै दलको गठबन्धन बन्दा मन्त्रालय फुटाएर भागबण्डा गर्ने आशंका बढेको छ ।
मन्त्रालय फुटाउने चर्चा चलेपछि सत्तारुढ सात दललाई भाग मिलाउन संघीय सरकारका मन्त्रालय फुटाउने चर्चा गलत भएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोत भनि रहेको छ भने सरकारका प्रवक्ता रबि लामिछानेले हल्ला मात्र भएको सञ्चारकर्मीलाई बताएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मन्त्रालय विभाजनको विपक्षमा छन् । प्रचण्डको सचिवालय नै मन्त्रालय फुटाएर २५ भन्दा माथि लैजाने योजना साथ सञ्चार माध्यम र सामजिक सञ्जाल रङ्गाइने काम गरिरहेको छ ।
संविधानमा समेत संघीय मन्त्रिपरिषद बढीमा २५ सदस्यीय सम्म मात्रै बनाउन सकिने उल्लेख छ । संविधानको धारा ९६ को उपधारा ९ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ ।’
मन्त्रिपरिषद कति सदस्यीय हुने भन्ने कुरा संविधानमा नै उल्लेख भएकाले सत्ता गठबन्धनलाई मन्त्रालय फुटाएर धेरै मन्त्री बनाउने सुविधा छैन ।
प्रधानमन्त्री नै मन्त्रालय फुटाउने कुराको विरोधमा रहेकाले मन्त्रालय फुटाउने कुनै सम्भावना नरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । तर गठबन्धन दलहरुले बढीभन्दा बढी मन्त्रालय दाबी गरिरहेका कारण प्रचण्डलाई धेरै मन्त्री बनाउने दबाब भने परिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले जनताको जन जीविकालाई सहज बनाउनेबारे छलफल भएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने बताए । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रमुख चुनौती भएको भन्दै त्यसबारे छलफल भएको बताए ।
अहिले सरकारमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीले मात्रै मन्त्री पठाएका छन् । सरकारलाई समर्थन गरेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अहिलेसम्म सरकारमा मन्त्री पठाएका छैनन् । एकीकृत समाजवादी पनि सरकारमा सहभागी हुने प्रस्ताव आएमा जाने तयारीमा छ । बुधबार सार्वजनिक कार्यक्रममा नै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफूहरुलाई औपचारिक प्रस्ताव नआएको र प्रचण्डको मुख हेरेर समर्थन गरि दिउँ भनेर भन्न नसकिने उल्लेख गरे ।
उनले सरकारका न्युनतम साझा कार्यक्रमलाई हेरेर नयाँ सरकारमा सहभागिताको निर्णय हुने पनि बताएका छन् । यसको अर्थ एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी हुन आतुर छ । त्यसैले पनि थप मन्त्रालय चाहिने अवस्था छ । बुधबार मात्रै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गरेका छन् । भेटमा प्रचण्डले नेपाललाई विश्वासको मत दिन अनुरोध गरेका छन् ।
जसपा सरकारमा गए उसलाई कम्तीमा दुई मन्त्रालय दिनुपर्ने अवस्था छ । राप्रपाले एक उपप्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय दाबी गरेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि कम्तीमा एकदेखि २ मन्त्रालय दिनुपर्ने अवस्था छ । हाल प्रधानमन्त्रीसहित ८ सदस्यीय क्याबिनेट छ । जसमा एमालेबाट चार, माओवादी केन्द्रबाट दुई, रास्वपाबाट एक र जनमतबाट एकजना मन्त्री छन् । अन्य १७ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिएका छन् ।
गठबन्धनले पुस २६ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार र जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने तयारी गरिरहेको छ । बुधबार सत्ता गठबन्धनले प्रारम्भिक रुपमा सरकारका कामको समीक्षा गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले जनताको जन जीविकालाई सहज बनाउनेबारे छलफल भएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने बताए । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रमुख चुनौती भएको भन्दै त्यसबारे छलफल भएको बताए ।
यद्यपि उनले मन्त्रालय फुटाउने बारे गठबन्धनको बैठकमा कुनै छलफल नभएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने भएकाले गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयारी भइरहेको उनको भनाई छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, रास्वपा अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी थिए ।
यता राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मन्त्रालय फुटाएर राप्रपा सरकारमा नजाने बताएका छन् । सत्ता गठबन्धनमा भन्दा पहिले बाहिरै मन्त्रालय फुटाउने हल्लाले बजार तताएको छ । संघीय सरकारमा लागू नभए पनि प्रदेशका सरकारमा फेरि मन्त्रालय बढाउने खतरालाई भने नकार्न सकिदैन ।