लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुस २२, २०७९
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी २६ पुसमा विश्वासको मत लिँदैछन् । सात राजनीतिक दल र तीन स्वतन्त्र सांसदको समर्थन पाएर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले सहजै विश्वासको मत पाउने देखिन्छ । तर पछिल्लो दिनमा प्रचण्डलाई सत्ताबाट खसाल्न र नयाँ गठबन्धन निर्माणको पहल भित्र भित्रै सुरु भएको संकेतहरु देखिन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग सिंहदरबारमा भेट गरेका थिए । भेटमा प्रचण्डले आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरे । प्रचण्डले विश्वासको मत माग्दै गर्दा उनी आफैं भने निकै हतास र गम्भीर गल्ती भावमा प्रस्तुत भएको स्रोत बताउँछ ।
प्रचण्डले नेपालसँग विश्वासको मत मागे पनि उनी एकदमै निरीह रुपमा प्रस्तुत भएको 'रिपोर्टिङ' एकीकृत समाजवादीको सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल गरेको एक सचिवालय सदस्यले जानकारी दिएका छन् । संसदमा १० सिट भएको एकीकृत समाजवादीले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि उसलाई सरकारमा कसरी समेट्ने भन्नेबारेमा प्रचण्डले कुनै प्रस्ताव नआएको बताएको छ ।
आगामी सरकार र संवैधानिक निकाय तथा राजनीतिक नियुक्तिमा समेत एकीकृत समाजवादीलाई समेट्ने बाचा गर्न नसकेपछि अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल प्रचण्डसँग रुष्ट भएर सचिवालयको बैठक बोलाएको महशुष अधिकांश सदस्यले गरेका थिए । बिहीबार एकीकृत समाजवादीको सचिवालयको बैठक बसेको थियो । बैठकले विश्वासको मत दिने/नदिने बारेमा कुनै निर्णय गरेन । बरु एकीकृत समाजवादीका अधिकांश सचिवालय सदस्य अहिलेको सरकारलाई विश्वासको मत दिन नहुने पक्षमा धारणा राखेको एक सचिवालय सदस्यले जानकारी दिएका छन् ।
सचिवालय सदस्यहरु मध्ये उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला र डा.विजय पौडेलले मात्रै सरकारमा सामेल हुन पनि सकिने बताएका थिए भने अन्य नेताहरु प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन नहुने पक्षमा खुलेर धारणा राखेपछि 'पर्ख र हेर' मा रहेको एकीकृत समाजवादी विपक्षमा वा तटस्थ बस्ने सम्भावना बढेको सचिवालय सदस्यको दावी रहेको छ ।
प्रचण्डको निरीहताले विश्वासको मत दिए पनि सरकार एमाले अध्यक्ष ओलीको हातबाट चल्ने र एमालेलाई राष्ट्रपति, सभामुखसहित मुख्य पदहरु दिनका लागि साक्षी बस्नुपर्ने देखिएपछि एकीकृत समाजवादी सरकारलाई समर्थन नजाने र बरु याे सरकार ढालेर नयाँ गठबन्धनका लागि प्रयास गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । बैठक पश्चात एकीकृत समाजवादका प्रचार विभाग प्रमुख तथा उपमहासचिव जगनाथ खतिवडाले सञ्चारकर्मीहरुसँग भने एमालेका नेताहरुको धारणाले याे सरकारलाई एकीकृत समाजवादीको साथ नचाइएको, सरकारसँग प्रयाप्त समर्थन रहेको र एकीकृत समाजवादीको अस्तित्व नै स्विकार नगरेको हुँदा परिस्थिति जटिल बन्दै गएको संकेत गरेका छन् ।
प्रमुख खतिवडाले दिएको जानकारी बिहीबारको सचिवालय बैठकले वाम एकताका लागि भन्दै विगतदेखि नै महासचिव डा. बेदुराम भुसालको संयोजकत्वमा रहेको तीन सदस्यीय कार्यदलमा उपमहासचिव प्रकाश ज्वालालाई थप गरी चार सदस्य बनाइएको छ ।
यो कार्यदलले जनता समाजवादी पार्टीसँग तत्काल एकताका लागि वार्ता पनि गर्नेछ । त्यसका लागि ठोस पहल गर्न बनेको कार्यदलमा उपमहासचिव त्रय डा. गंगालाल तुलाधर, प्रकाश ज्वाला र विजय पौडेल सदस्य रहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्किएर एमाले र माओवादी सहितको नयाँ समीकरण बनेपछि एकीकृत समाजवादी 'पर्ख र हेर' को नीतिमा रहँदै आएको छ । एमालेले पार्टी एकताका लागि भन्दा पनि समाजवादीका नेता कार्यकर्ताहरु आफूतिर तान्ने ध्याउन्नमा छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बिहीबार नै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई कुनै भूमिका दिन नसकिने बताए सँगै एकीकृत समाजवादी सरकारलाई समर्थन पनि नगर्ने र सरकारमा नजाने नीति लिने तर्फ अगाडि बढ्न बाध्य भएको बताइएको छ ।
जसपा र राप्रपालाई साथ लिन सकेमा संघीय सरकार बनाउन नसके पनि केही प्रदेशमा सरकार बनाउने अवस्था छ । उपेन्द्र यादव जसरी पनि मधेशमा सरकार बनाउने र उपचुनाव मार्फत भए पनि आफू संसदमा छिर्ने दाउमा छन् । त्यसका लागि एमाले–माओवादी गठबन्धन अनुकूल नभएमा काँग्रेससँग गठबन्धन गर्न पनि पछि पर्ने छैनन् ।
बुधबारको भेटमा प्रचण्डले सरकारमा सम्मानजनक हिस्सेदारीबिना समर्थन मात्रै माग्नु र बिहीबार एमाले महासचिवले माधवकुमार नेपालविरुद्ध अभिव्यक्ति दिनु बीच कुनै कुनै सम्बन्ध रहेको एकीकृत समाजवादीको निश्कर्ष छ । एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए पनि उनी केपी ओलीको अनुमतिबिना कुनै काम गर्न नसक्ने निश्कर्षसहित एकीकृत समाजवादी पनि प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गर्नेभन्दा वैकल्पिक बाटोको खोजी गर्ने तयारीमा जुटेको हो ।
बुधबारै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेका छन् । उनीहरुबीचको भेटमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । तर प्रधानमन्त्रीका लागि प्रचण्डले गठबन्धन तोडेपछि २६ पुसमा उनलाई विश्वासको मतमा असफल पार्ने रणनीतिमा काँग्रेस छ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुँदा १६९ जना सांसदको समर्थन देखिएको छ । काँग्रेस पनि अब २६ गतेसम्ममा एकीकृत समाजवादी र जसपालाई हातमा लिने तथा राप्रपा वा अन्य पार्टीलाई आफूतिर तान्ने रणनीतिमा छ । जसपा र एकीकृत समाजवादीलाई आफूतिर राख्न सकेको र राप्रपालाई पनि काँग्रेससँगको गठबन्धनमा तान्न सकेको खण्डमा पुस २६ गते नयाँ परिस्थितिको सृजना गर्ने तयारीमा छ । काँग्रेसले यस विषयमा निकै चनाखो भएर कदम चालिरहेको स्रोतको भनाई छ ।
बुधबार उपेन्द्र यादव र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेट पनि सत्ता गठबन्धन निर्माणमा नै केन्द्रित थियो । प्रचण्डलाई विश्वासको मतका लागि एमालेका ७९, माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २० र जनमत पार्टीका ६ जना गरी १३७ हुन्छ भने स्वतन्त्र सांसदद्वय अमरेशकुमार सिंह र प्रभु साह मध्ये एक जनाले मत दिए पनि विश्वासको मत पाउनेछन् । १४ सिट भएको राप्रपा, १२ सिट भएको जसपा, ४ सिट भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि समर्थन दिएका छन् ।
तर एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र जनमत पार्टी मात्रै सरकारमा गएका छन् । त्यसैले सरकारमा जान लागेका तर विभिन्न माग राखिरहेका दलहरुलाई देउवाले आफूतिर तान्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
कांग्रेसले मधेश, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि एमाले–माओवादी बाहेकको सरकार बनाउन कोशिस गरिरहेको छ । जसपा र राप्रपालाई साथ लिन सकेमा संघीय सरकार बनाउन नसके पनि केही प्रदेशमा सरकार बनाउने अवस्था छ । उपेन्द्र यादव जसरी पनि मधेशमा सरकार बनाउने र उपचुनाव मार्फत भए पनि आफू संसदमा छिर्ने दाउमा छन् । त्यसका लागि एमाले–माओवादी गठबन्धन अनुकूल नभएमा काँग्रेससँग गठबन्धन गर्न पनि पछि पर्ने छैनन् ।
काँग्रेस मधेशको दोस्रो ठूलो दल हो । उसँग २२ प्रदेशसभा सदस्य छन् भने जसपासँग १६ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सँग ९ प्रदेशसभा सदस्य छन् । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५४ मत चाहिन्छ । जसपा र जनमत पार्टीको समर्थन जुटाउन सके स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन जुटाएर मधेसमा सरकार बनाउने काँग्रेसको कसरत देखिन्छ ।
बाग्मती प्रदेशमा पनि ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५६ मत चाहिन्छ । सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेससँग ३७ प्रदेशसभा सदस्य छन् । एमालेसँग २७ र माओवादी केन्द्रका २१ प्रदेशसभा सदस्य छन् । बाग्मतीमा राप्रपा निर्णायक छ । त्यसैले काँग्रेसको जोड १४ प्रदेशसभा सदस्य भएको राप्रपालाई तान्नेमा छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुअघि नै प्रदेश सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्नुपर्ने भएकाले दलहरु सघन छलफलमा लागेका छन् । गठबन्धनमा मुख्यमन्त्री दाबी गरिरहेको राप्रपालाई काँग्रेसले नेतृत्व दिएमा नयाँ गठबन्धन बन्ने सम्भावना पनि छ ।
सुदूरपश्चिममा पनि नेकपा एस र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ दिएमा काँग्रेसको सरकार बन्न सक्छ । प्रदेश सरकार गठनमा गडबड बनाउन सके संघीय सरकारमा समेत गडबडी पैदा हुनसक्छ ।