लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुस २४, २०७९
पुस १० गते एमाले र माओवादी केन्द्र एकठाउँमा उभिएर गठबन्धन गरेसँगै एकपटक फेरि वाम गठबन्धनको चर्चा चुलिएको छ । अहिलेको सरकारलाई दक्षिणपन्थी विचार बोक्ने रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीदेखि राजसंस्थाको वकालत गर्ने राप्रपासम्मको समर्थन छ । यतिबेला सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले यसअघि रहेको काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई विचार नमिल्नेहरूको गठबन्धन भन्दै आलोचना गर्दै आएका थिए ।
उनी त्यति मा मात्रै रोकिएनन् उनले वामपन्थीको नेतृत्वमा रहेको सरकार ढालेर दक्षिणपन्थी शक्तिको नेतृत्वका सरकार बनाउन सहयोग गरेको भन्दै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी माथि कम्युनिस्ट शक्ति नै नभएको आरोप लगाएका थिए । तर अहिले नयाँ सरकार गठनमा एक भएसँगै एमाले र एकीकृत माओवादीबीच एकतासम्मका चर्चा भइरहेका छन् । तर दुवै पार्टीका नेताहरुले एक पटकको एकता टुटेका कारण अब संयमित रुपमा अघि बढ्ने र परिपक्व भएपछि मात्रै निचोडमा पुग्ने बताइरहेका छन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्र नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी हुन् । यी पार्टी एकजुट भएको अवस्थामा अन्य सबै पार्टीलाई चुनाव जित्न समेत कठिन हुन्छ । त्यसैले यी दुई पार्टीको एकताले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई असर पार्छ । नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेसँगै वाम एकताका लागि दलहरुले प्रक्रिया नै अघि बढाएका छन् । शनिबार मात्रै नेकपा माओवादी केन्द्रले वामपन्थी एकताका लागि पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । पहिलो चरणमा एउटै चुनाव चिह्नमा चुनाव लडेका नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताको तयारी भइरहेको छ । हुनेछ ।
शनिबार नै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबीच भेटवार्ता भएको छ । त्यसलगत्तै माओवादी केन्द्रले वार्ता टोली बनाएको हो । माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा बनेको वार्ता टोलीमा महासचिव देव गुरुङ, उप महासचिवहरू गिरिराजमणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा र शक्ति बस्नेत सदस्य छन् । कार्यदलले बृहत् वाम एकताको पहल गर्ने संयोजक महराले बताए । पहिलो चरणमा नेपाल समाजवादी पार्टीसँग पार्टी एकता हुने सम्भावना छ ।
एक समूहले अर्को समूहका नेतालाई कारबाही गर्नेदेखि निष्कासन गर्नेसम्मका गतिविधि भए । २३ फागुन, २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले पार्टीको नामको विवादमाथि फैसला गर्दै नेकपा खारेज हुने र दुवै पार्टी पूर्ववत अवस्थामा रहने फैसला सुनायो । अदालतको निर्णयले नेकपाको अस्तित्व सकिए पनि तत्कालीन केपी ओली समूह र प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल समूह एकै ठाउँमा बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए ।
त्यसपछि यो समितिले अन्य दलसँग पनि पार्टी एकताका लागि कोशिस गर्नेछ । यसअघि नेकपा एकीकृत समाजवादीले महासचिव बेदुराम भुसालको संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाएको छ । जसमा गंगालाल तुलाधर, प्रकाश ज्वाला र डा.विजय पौडेल सदस्य छन् । यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले पनि पार्टी एकताका लागि वार्ता टोली बनाएको छ ।
२००६ सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास नै फुट र जुटको इतिहास हो । दर्जनौं पटक विभाजित भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरु पटक पटक एकता गरेर नयाँ पार्टी पनि बनाएका छन् । २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो । यो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने सबैभन्दा ठूलो प्रयास थियो । किनकि यो पार्टीले झण्डै दुई तिहाई सिट संसदमा जितेको थियो भने करिब ४५ प्रतिशत जनमत ओगटेको थियो ।
तर त्यो एकता लामो समय टिकेन । पार्टी र सरकार सञ्चालनको विवाद कै बीच ५ पुस, २०७७ मा केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरिदिए । त्यसपछि नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । एक समूहले अर्को समूहका नेतालाई कारबाही गर्नेदेखि निष्कासन गर्नेसम्मका गतिविधि भए । २३ फागुन, २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले पार्टीको नामको विवादमाथि फैसला गर्दै नेकपा खारेज हुने र दुवै पार्टी पूर्ववत अवस्थामा रहने फैसला सुनायो । अदालतको निर्णयले नेकपाको अस्तित्व सकिए पनि तत्कालीन केपी ओली समूह र प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल समूह एकै ठाउँमा बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए ।
त्यही अन्तरविरोधकै कारण पूर्ववत अवस्थामा फर्किएको एमालेमा पनि माधवकुमार नेपाल समूहको अस्तित्व ओली समूहले स्वीकार गरेन । फलस्वरुप पार्टीभित्रै अनेकौं, छलफल, बहस र विवादबीच २०७८ भदौमा एकीकृत समाजवादी जन्मियो । माओवादी केन्द्र पनि सग्लो रहेन । रामबहादुर थापा बादलसहितका नेताहरु एमालेमै बसे । जसले गर्दा माओवादीलाई पनि क्षति भयो । करिब डेढ वर्षको शत्रुता पूर्ण सम्बन्धपछि फेरि कम्युनिस्ट पार्टीहरु एकताको प्रयासमा अघि बढेका छन् । हुन त, राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही छैन । तर अहिले विभाजित भएका सबै कम्युनिस्ट पार्टी एक हुन र फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किन धेरै समय लाग्ने देखिन्छ । किनकि नेताहरूबीचको तिक्तता पूर्ण सम्बन्ध अझै पूर्ण रुपमा सुधार भइसकेको छैन ।