लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुस २६, २०७९
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार (आज) प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन् । प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी पेश गर्दा नै उनलाई एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तथा तीन जना स्वतन्त्र सहित १६९ सांसदको समर्थन छ ।जब कि उनलाई १३८ सांसदको समर्थन भए पुग्छ । अब एकीकृत समाजवादी र काँग्रेसको पनि समर्थनका लागि प्रचण्डले पहल गरिरहेका छन् । यी दुवै दलले विश्वासको मत दिने या नदिने भन्ने निर्णय मंगलबारको संसदीय दलको बैठकले गर्ने बताएका छन् ।
विश्वासको मत माग्दै प्रचण्ड सोमबार साँझ धुम्बाराहीस्थित काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास पुगेका छन् । उनले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनसक्ने संकेत गरेका छन् । उनले मंगलबार बिहान पदाधिकारी बैठक बस्ने र निर्णय गर्ने बताएका छन् । काँग्रेसमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने/नदिने बारे दुई धार स्पष्ट देखिएका छन् । केही नेताले राष्ट्रिय सहमतिका साथ देशलाई अघि बढाउनुपर्ने भन्दै विश्वासको मत दिनुपर्ने र त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले खेल्ने भूमिका हेर्नुपर्ने बताएका छन् भने केहीले प्रतिपक्षी भूमिकामा रहनुपर्ने बताइरहेका छन् ।
काँग्रेस प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन तयार भएको थियो भने काँग्रेससहितको गठबन्धन सरकार बन्ने निश्चित थियो । तर काँग्रेस राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै नछाड्ने अडानमा रह्यो र अहिले सबै स्थान गुमाएको अवस्थामा छ । यो परिस्थितिको काँग्रेसकै नेताहरुले पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरिरहेका छन् । देउवा निकट केही नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा नै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नदिनु गल्ती भएको बताएका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले त १० पुसमा एमालेसहितको गठबन्धन बनेपछि प्रचण्डले भन्दा सभापति देउवाले प्रचण्डलाई धोका दिएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमा नै दिए ।
अघिल्लो पटक एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सत्ताबाट बाहिरिनु पर्दा जुन उत्पात मच्चाएका थिए, अहिले काँग्रेसले भने यसलाई निकै स्वभाविक रुपमा लिएको अर्थात् केही हदसम्म परिपक्वता देखाएको छ । प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा देउवाले देखाएको 'अधैर्य' ले काँग्रेसको आलोचना भए पनि सोमबार प्रचण्डसँगको भेटमा देउवा बेखुस देखिएनन् । काँग्रेस नेताहरुले यो राजनीति भएकाले सबै कुरालाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्ने बताउन थालेका छन् ।
सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भने देउवाले रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहने बताए । उनले जनताका मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर आफूहरुले भूमिका निर्वाह गर्ने बताइरहँदा उनकै विगतको सरकारको झल्को आइरहेको थियो । करिब १८ महिना सरकारको नेतृत्व गर्दा देउवाले चुनाव गराउनु बाहेक कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेनन् । महँगीले आक्रान्त भएको र जनताको जनजीवन नै कष्टकर बनिरहेका बेला देउवा सरकार मौन बसिरहे ।
सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमा संविधानको सुरक्षा, कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सबलीकरणका लागि विशेष योगदान गर्न सकियोस् भन्ने कामना गरे । उनको यो भनाईलाई निकै स्वभाविक मान्न सकिन्छ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीसहित प्रमुख सबै पद गुमाएको काँग्रेसले अब राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पनि थप गुमाउनेछ । त्यसैले सबैथोक गुमाउने भन्दा केही सम्झौता गर्नुपर्ने पक्षमा नेताहरु देखिन्छन् । सत्ता गठबन्धनको भागबण्डा र आकार हेर्दा काँग्रेससहितका दललाई भागबण्डामा मिलाउन प्रचण्डलाई सहज भने देखिदैन ।
दोस्रो देखि सातौ ठूलो दलसम्म मिलेर सरकार बनाइसके पनि सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि काँग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्ने अवस्था आएको छ । तर केही नेताहरु अझै पनि प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा देखिएका छन् । त्यसमा स्वयम सभापति देउवा समेत छन् । मंगलबार बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । काँग्रेसले मंगलबार बिहानै यसबारे निर्णय गर्ने बताएको छ ।
काँग्रेस अझै पनि राष्ट्रपति वा सभामुखको अपेक्षा राखेर नै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा गएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यो पनि नभए संवैधानिक पदहरुमा भागबण्डामा पर्न पनि सरकारसँग सम्बन्ध बिगार्न नहुनेमा काँग्रेस सजग देखिन्छ । नेता रामचन्द्र पौडेलले यसअघि नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा उठाएर पदीय भागबण्डामा काँग्रेस छुट्न नहुने संकेत गरिसकेका छन् ।
उनले एक साताअघि सार्वजनिक कार्यक्रममै भनेका थिए, ‘राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, मानवीय समस्याहरूले हामीलाई घेरिरहेका छन् । यो घेरिरहेका बेला राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गरौं ।’
त्यसलगत्तै काँग्रेसले सत्ता आफ्नो हातमा फर्काउन सकिन्छ कि भनेर सत्ता गठबन्धनकै दलहरुसँग समेत छलफल गर्यो । तर सफल भएन । अहिले सरकारसँग दुरी बन्दा आगामी ५ वर्ष काँग्रेस पूर्ण रुपमा सत्ताबाट कट्ने निश्चित छ । जसले काँग्रेसलाई ठूलो क्षति पुग्नेछ ।
यसपटक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीसहित प्रमुख सबै पद गुमाएको काँग्रेसले अब राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पनि थप गुमाउनेछ । त्यसैले सबैथोक गुमाउने भन्दा केही सम्झौता गर्नुपर्ने पक्षमा नेताहरु देखिन्छन् । सत्ता गठबन्धनको भागबण्डा र आकार हेर्दा काँग्रेससहितका दललाई भागबण्डामा मिलाउन प्रचण्डलाई सहज भने देखिदैन ।
सत्ता गठबन्धनलाई मिलाएर मात्रै अन्य दललाई भागबण्डा लगाउनुपर्नेछ । त्यसो नभए उनलाई सुरुदेखि नै समस्या निम्तिनेछ । त्यसैले काँग्रेससँग सशर्त विश्वासको मत लिन कठिन देखिन्छ । तर काँग्रेसले भने पदीय लोभलाई राष्ट्रिय समस्या र परिस्थितिका लेपन लगाएर प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन पनि सक्छ एक काँग्रेस नेताको अनुमान गरेका छन् ।