लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | पुस २७, २०७९
मंगलबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत पाएसँगै संसद बैठकबाट बाहिरिने नेताहरुलाई सञ्चारकर्मीले प्रश्न तेर्स्याइरहेका थिए । यसै क्रममा काँग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा आए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको बारे पत्रकारको प्रश्नको जवाफमा भने, ‘भागी विवाह गरेपछि टीकाटालो गरिदिए' जस्तो भयो । बोलाएर टीका लगाउँदै गर्दा कसैले घर गाउँलेको रुपमा कसैले जन्तीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने रहेछ । घरजम हुँदा प्रेम टुट्यो, डिभोर्स पछि माया बस्यो भनेजस्तो भयो ।’
काँग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए पनि शर्माले भनेको यो भनाइले १५ दिनअघि गठबन्धन तोडेर एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई विश्वासको मतले काँग्रेसभित्र विकसित धारणालाई जनाउँछ । प्रधानमन्त्रीमाथि काँग्रेसले विश्वासको मत दिनुलाई साँच्चै अनौठो रुपमा हेर्न थालिएको छ ।
काँग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बस्ने बताएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमा बोल्दै आफूहरुले सरकारलाई समर्थनका लागि समर्थन र विरोधका लागि विरोध नगरेर रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्ने बताए । १० पुसमा काँग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री गरेको भए आज काँग्रेस सत्तामा र एमाले प्रतिपक्षमा हुन्थ्यो ।
तर काँग्रेसको यही गल्तीले यतिबेला सबैभन्दा ठूलो दल काँग्रेस संघीय सरकार र प्रदेशमा पनि प्रतिपक्षी भूमिकामा पुगेको छ । तर काँग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर उनलाई प्रधानमन्त्री नमान्ने १५ दिनअघिको पूर्ववत निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै 'सच्यायो' ! काँग्रेसले निर्णय सच्याउँदा सम्म सबै प्रदेशमा एमालेसहितको सरकार बन्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । सत्ता गठबन्धनमा नै सामेल गराएर काँग्रेसलाई समेट्ने सम्भावना कम छ ।
काँग्रेसलाई राष्ट्रपति वा सभामुख दिएर राष्ट्रिय सहमतिलाई निरन्तरता दिन पनि कठिन छ । किनकि सत्ता गठबन्धनमा एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख पाउने सहमति भइसकेको छ । एमालेले काँग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने सम्भावना नभएकाले काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीले चाहेमा संवैधानिक निकायमा नियुक्तिमा भने राम्रो भागबण्डा पाउनेछ ।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डले संसदको अत्याधिक समर्थन पाएका छन् । उनलाई मंगलबार संसदमा उपस्थित भएका २७० सांसद मध्ये २६८ सांसदले समर्थन दिँदा जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेमकिपाका प्रेम सुवालले मात्रै विपक्षमा मतदान गरे । काँग्रेस, एकीकृत समाजवादी, लोसपाले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका समयमा समर्थन नगरे पनि संसदमा विश्वासको मत दिए ।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बैठकमा नै नेताहरुबीच आरोप प्रत्यारोपका शृङ्खला चले । तर रमाइलो नै मान्नुपर्छ कि संसदमा आरोप प्रत्यारोप गर्नेमध्ये चित्रबहादुर केसी र प्रेम सुवालबाहेक सबै प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने पक्षमै उभिएका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका कारण सबै दल व्यबहार त सत्तापक्ष नै बनेका छन् ।
काँग्रेस र नेकपा एसले आफूहरु प्रतिपक्षमा बस्ने बताए पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएकाले उनीहरु पनि सत्ता पक्ष नै हुन् । यसरी हेर्ने हो भने संसदमा आरोप प्रत्यारोप गर्ने नेताहरु प्रकारान्तरले सत्ता पक्षकै थिए ।
अर्को राजनीतिक भागबण्डा र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चलखेलले पनि देउवालाई विश्वासको मत दिने स्थानमा ल्याइ पुर्याएको अनुमान गरिएको छ । यी सबै कुराले प्रचण्डकै हातमा राजनीतिक कोर्स कता जाने भन्ने कुरा निर्भर छ । ओलीले प्रचण्डलाई बिनाशकारी सहयोग गरिरहेनन् र आफ्नो दुनो सोझ्याइ तर्फमात्र लागे भने देउवा र नेपाल शक्तिशाली बन्ने सम्भावना हुन्छ । ओली इमान्दार बने भने उनीहरु असफल बन्ने त छँदैछ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुअघि अघिल्लो कार्यकालमा विघटन भएको संसद अब आफूहरुको सरोकारको विषय नभएको बताए । तर प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई मुख्य रुपमा संसदमा उठाए । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच दोहोरी नै चल्यो । त्यसमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले यो मुद्दामा बारम्बार प्रश्न उठाइरहे ।
सोमबार पहिलो बैठकमा ओलीले भनेका थिए, ‘प्रतिनिधिसभा भंग हुनु प्रतिगमन होइन । संसदबाट सत्ता ढल्नु र बन्नु प्रतिगमन होइन ।’
त्यही विषयलाई देउवाले उठाए र ओलीमाथि प्रश्न गरे । उनले संविधानअनुसार संसदको पूर्ण कार्यकाल हुनुपर्ने बताए । उनले ओलीको कुराले आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । रोष्टममा उभिएर देउवाले भने, ‘उहाँले संसदको पूर्णकालीन व्यवस्थाको बिपरीत फेरि पनि संसद विघटन गरिन सक्ने कुरा जोडदार रुपमा उठाउनुभएको छ ।’
त्यसलगत्तै प्रचण्डलाई समर्थन गर्न रोष्टममा पुगे । उनले पनि देउवालाई लक्षित गर्दै भने, – ‘गुरूजी, २०५८ असारमा संसद विघटन गरेर, आश्विन १८ र माघ १९ पुगेको होइन ?’ उनले २०१७ सालदेखि २०५१ को संसद विघटनलाई समेत सम्झिए ।
त्यसपछि बोलेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई जथाभावी संसद विघटन गर्ने अधिकार यो संविधानले नदिएको भन्दै ओलीले संसदमा बोलेको विषयको खण्डन गर्न गरेका थिए । प्रचण्ड विगतमा ओलीको कदम प्रतिगामी भन्ने मध्ये मुख्य व्यक्ति थिए । तर अब ओलीकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका कारण उनका कुरा खण्डन गर्ने सामथ्र्य उनमा थिएन । त्यसैले मध्यमार्गी धार लिँदै आफूहरुको सरोकारको विषय नभएको बताए ।
देउवा र नेपालसँगै प्रचण्डको सहभागिता र समर्थनमा देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । त्यसको जग केपी ओलीले दुई पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन थियो । यसैका कारण तत्कालीन नेकपामा विभाजन र विग्रहको अवस्था आउँदा देउवाको सत्ता रोहण सम्भव भएको थियो । अब पनि ओली र प्रचण्डबीच अविश्वास पैदा गराउने प्रमुख अस्त्र प्रतिनिधिसभा विघटन नै हो । त्यसैले देउवा र माधवकुमार नेपालले यो विषय सचेतता पूर्वक उठाएको देखिन्छ ।
प्रचण्डले आफू यसबाट जोगिन खोजे । उनले भने, – ‘हिजो संसद विघटन गर्नु सही थियो वा थिएन, यो अहिले सत्ता साझेदार भित्रको विषय होइन । यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो ।’
विश्वासको मत दिँदै देउवा र नेपालहरूले तर्क गरेका छन्–संविधान रक्षाका लागि विश्वासको मत दिएको हो ।’ अब प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा विघटन ठीक थियो भन्ने र आफूसहित अन्य नेताले भन्दै आएको बेठीक थियो भन्ने दुवै मतलाई नेतृत्व गर्नुपर्नेछ । काँग्रेसको विश्वासको मतले अब प्रचण्डमाथि एमालेको ठूलो भारी बोकि रहनुपर्ने बाध्यता भने कम हुनेछ । किनकि उनलाई एमाले बिना पनि संसदमा विश्वासको मत कायम रहनेछ । देउवाले अहिलेको गठबन्धन भत्काउन कै लागि प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको समेत अनुमान गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको एजेण्डा उठिरहँदा ओली र प्रचण्डबीच दुरी बढ्ने खतरा छ । त्यस्तो अवस्थामा काँग्रेस सत्तामा फर्किन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ ।
अर्को राजनीतिक भागबण्डा र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चलखेलले पनि देउवालाई विश्वासको मत दिने स्थानमा ल्याइ पुर्याएको अनुमान गरिएको छ । यी सबै कुराले प्रचण्डकै हातमा राजनीतिक कोर्स कता जाने भन्ने कुरा निर्भर छ । ओलीले प्रचण्डलाई बिनाशकारी सहयोग गरिरहेनन् र आफ्नो दुनो सोझ्याइ तर्फमात्र लागे भने देउवा र नेपाल शक्तिशाली बन्ने सम्भावना हुन्छ । ओली इमान्दार बने भने उनीहरु असफल बन्ने त छँदैछ ।